औपचारिकतामा सीमित विश्व आदिवासी दिवस «

औपचारिकतामा सीमित विश्व आदिवासी दिवस

सन् १९९३ देखि हरेक अगस्ट ९ मा विश्वभरि ‘आदिवासी दिवस’ मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा गाँठी कुरो भन्नुपर्दा विडम्बना के छ भने नेपालमा मूलतः दुई खाले आदिवासी जनजाति छन् । उदाहरणका लागि सरकारी वा भनौं सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरू र गैरसरकारी अर्थात् असूचीकृत अथवा भनौं सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरू । अझ त्यसमा पनि ब्रेक–डाउन गर्दै जाँदा ठूलो जनसंख्या भएको ‘ग्रेट एट’ र थोरै जनसंख्या भएका बाँकी जातिहरू छन्, यो प्रसंगलाई यहीं छाडौं ।
विश्व आदिवासी आन्दोलनको समग्र इतिहासको पाटोमा हेर्ने हो भने विश्वमा आदिवासीहरूले आफ्नो हक–अधिकारका लागि सन् १९१८–१९२० देखि मात्रै आन्दोलन सुरु गरेको देखिन्छ । तर, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समग्र इतिहासको पाटो हेर्दा सर्वप्रथम इस्वी सन् १७७० मा पल्लो किरात (लिम्बुवान) मा त्यहाँका १० लिम्बुहरूले विद्रोह गरेको देखिन्छ । (सन्दर्भ स्रोत : डा. हर्क गुरुङको ‘जनजाति सेरोफेरो’ नामक किताब ।)
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आदिवासी जनजाति (त्यो बेला जनजाति मात्रै भनिन्थ्यो) पहिचान गर्ने क्रममा २०५२-०५३ मा गठित कार्यदलले ६१ जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्न सरकारलाई सिफारस ग¥यो । तर, ६१ जातिको सो सूची साह्रै हचुवा खालको थियो । जस्तै सूचीकृत ६१ जातिमध्ये कतिपय जातिको जनसंख्या कति छ ? कतिपय जातिको मातृभाषा के हो ? अत्तोपत्तो थिएन, तापनि उनीहरू सूचीकृत भए । त्यस्तै ‘राई !’ के हो ? जात हो कि, जाति ? पहिचान नै नगरीकन ६१ जातिभित्र समेटियो । जबकि ‘राई !’ भनेको राजासरहको पद÷पदीय नाम हो, जातीय नाम हुँदै होइन । किनभने, ‘राई !’ शब्दको व्युत्पत्ति ‘राय’ हो । ‘राय’ भन्नाले कर्णालीतिर राजा भन्ने जनाउँथ्यो । पछि यही ‘राय’ शब्द नै अपभ्रंश भएर ‘राई !’ भएको हो । त्यो वेला भूलवश छुटेको वा कसैको रुचिमा जानाजान छुटाइएको धेरै जातिमध्ये ‘कुलुङ जाति’ एक पनि थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सुरुमै आदिवासी जनजातिको हकहितलाई मात्रै ध्यान दिने भन्दा पनि समग्र श्रमिकहरूको हकहितको काम ग¥यो । सन् १९५२ देखि ल्याटिन अमेरिकाको खानीमा काम गर्ने ‘इन्डियन आदिवासी’हरूले आदिवासी जनजातिलसम्बन्धी अलग्गै कार्यक्रमको नेतृत्व गरे । त्यसको असरस्वरूप सन् १९५३ मा आदिवासी जनजातिहरूको कामको प्रकृति र अवस्थाबारे अध्ययन ग-यो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले । इन्डियन आदिवासीहरूले आदिवासीहरूका लागि अलग्गै गरेको कार्यक्रमको अध्ययन गरेर विश्व समुदायसमक्ष प्रतिवेदन पेस ग-यो । फलतः सन् १९५७ मा विश्वका आदिवासी र कविला अवस्थामै रहेका जातिहरूको सुरक्षा र एकीकरणका लागि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि–१०७ नम्बर ल्याइएको थियो । भारतलगायत विश्वका २७ राष्ट्रले उक्त सन्धिलाई पारित गरेको छ भने १९ वटा देशले त्यही सन्धिलाई मान्यता दिएको छ । सो सन्धिले आदिवासी जनजातिको विविधतालार्ई स्वीकार गर्दैन, उनीहरूलाई एकीकरण+‘सम्मिलीकरण’ गर्नमा जोड दिन्छ ।
यसरी विश्वभरिकै आदिवासी जनजातिको समस्यालाई उजागर गर्नुपर्ने महसुस गरेर सन् १९९०, डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले एक प्रस्ताव पारित गरेर (प्रस्ताव नम्बर ४५-१६४) सन् १९९३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । नेपालमा यो दिवसका बारेमा कतिपय आदिवासी जनजातिहरूले थाहा नपाउँदै बित्यो । विश्वका अधिकांश आदिवासीले थाहा नपाउँदै सन् १९९३ को आदिवासी दिवस सकिएपछि आदिवासी जनजातिको मागअनुसार पुनः ‘१९९५-२००४ लाई विश्व आदिवासी दशक’ मनाउने निर्णय ग¥यो, संयुक्त राष्ट्र संघले । सो विश्व आदिवासी दशकका बारेमा समेत नेपाललगायत कतिपय देशका आदिवासी जनजातिले थाहा÷पत्तो पाएनन् !? त्यसैले फेरि विश्वको आदिवासी जनजातिको मौलिक हकअधिकार, जातीय स्वपहिचान, जंगल, जल, जमिन, वातावरणीय विनाश आदिजस्ता सवालहरूलाई निरन्तरता दिन भनी ‘सन् २००५-२०१४ लाई दोस्रो विश्व आदिवासी दशक’ घोषणा ग¥यो । २०÷२० वर्षसम्म विश्व आदिवासी दशक मनाउँदा पनि नेपाललगायत विश्वका अधिकांश देशका आदिवासी जनजातिका जातीय स्वपहिचानका सवाल र समस्या भने, ज्यूँका त्यूँ रहेको छ, राज्यले तोकेको मापदण्ड पुगेका आदिवासी जनजातिहरू २१-२२ वर्ष पुगिसक्दा पनि आदिवासी जनजातिहरू सूचीकृत हुन सकेका छैनन् ।
खासमा पहिले जताभावी सूचीकृत भएका ५९ जाति र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) तुरुन्तै खारेज हुनुपर्छ । किनभने, त्योभन्दा वृहत र ठूलो कार्य क्षेत्र भएको ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ (आजआ) गठन भइसकेको छ । प्रष्ठिानलाई आयोगको महाशाखा वा विभागमा राख्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्