समयमै उपत्यकाको सहायक मार्ग निर्माण गर्न विकास समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले काठमाडौं उपत्यकाको सहायक मार्गको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बनिरहेका सहायक मार्गले मुख्य सडकको भार कम गर्ने र सहरको शौैन्दर्यमा समेत योगदान गर्नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सहरी विकास मन्त्रालयलाई सम्बन्धित पक्षसँग मिलेर छिटो निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैैठकमा समितिले सहायक मार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा निर्माण खर्चमा वृद्धि भएको र उपत्यकाको अन्य विकास, निर्माणमा समेत असर परेको भन्दै सडकको हालको अवस्थाबारे पनि समितिलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी सहायकमार्ग निर्माणको स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै निर्माणकार्य अघि बढाउन पनि सरकारलाई समितिले निर्देश गरेको छ ।

समितिले बैठकमा उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माणबारे पनि चासो देखाएको छ । समितिले बाहिरी चक्रपथ उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापन र बस्ती विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण भएकाले आयोजना अगाडि बढाउन बजेट सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका सबै कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको छैन : सचिव सिंह
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहले बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका सबै कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका सबै कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था नभएको प्रष्ट पारे ।

बजेटमा देशभर १२ स्थानमा स्मार्ट सहर बनाउने भनिएको छ तर बजेट १० लाखको दरले मात्र विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । “१२ अर्ब बजट विनियोजन हुुनपर्नेमा जम्मा एक करोडमात्रै विनियोजन भएको छ,” सचिव सिंहले भने । यस्तै हनुमानढोकादेखि स्वयम्भूनाथसम्मको सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माण गर्ने भनेर बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ तर रकम विनियोजन भएको वार्षिक कार्यक्रममा त्यस्तो कुनै कार्यक्रम नै समावेश नभएको सचिव सिंहले जानकारी दिए ।

उनले उपत्यकाका यस्ता धेरै आयोजनाको घोषणा गरिए पनि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अगाडि बढाउन नसकिएको स्पष्ट पारे । सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्य हेर्दा कार्यक्रम थपिएको, बजेट बढेको जस्तो देखिए पनि कार्यक्रममा रकम नै विनियोजन नभएको सहरी विकास मन्त्रालयको स्पष्टिकरण छ ।