सुरुङमार्गका विस्थापितलाई व्यवस्थित गर्न सुशासन समितिको निर्देन

राष्ट्रिय सभाअन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङमार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयको मागअनुसार ब्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनु पर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाउ अनुरुप विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो । समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरि नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित ३ हप्ताभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्, “नागढुंगा सुरुङमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ । हाम्रो स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने भएको र वर्तमान समय सापेक्ष दररेट मिलाई विस्थापितको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले आजको बैठकको भावनाअनुसार सरोकारवाला निकायले स्थानीय परियोजना टिम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने यो समितिले अपेक्षा गरेको छ ।”
समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुरलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने मजदुरलाई खोपका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले सरकारलाई निर्देशन दिदैँ भनिन्, “स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल ६ सय मजदुरलाई कोभिड–१९ को भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने र सो को सहजताका लागि परियोजनाले पनि स्वास्थ्य सचिवले भनेअनुसार नामहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता र समन्वय गर्ने । यसको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मजदुरका लागि पनि खोपको विशेष पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि पनि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न यो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।”
त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अविलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।