पारदर्शी कर प्रणाली आजको आवश्यकता «

पारदर्शी कर प्रणाली आजको आवश्यकता

कर तिर्नु इज्जतिलो कार्य हो । कर तिर्न आनाकानी गर्ने, समयमा नतिर्ने समस्या पनि देखिन्छ । कर छली तथा झूटका विषय बेलाबखत चर्चामा आउने गरेको पनि छ । राज्य पनि करदातालाई सम्मान गर्न हिचकिचाउँछ । सबै नै कर छल्ने वर्गका हुन् भन्नेझैं राज्यको गलत सोच रहेका पाइन्छ । कर तिर्न लालायित बनाउनुको साटो बेलाबखत धम्क्याउने र जसरी पनि असुल गर्ने ध्येय राखेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । कर संकलन गर्न नसक्ने अधिकारीहरू अहिलेसम्म दण्डित बनेको समाचार प्राप्त छैन । बरु उनीहरूमा संकलित कर-गैरकर दाखिलामा झेल्ली गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
निश्चय कर राज्यले लगाउँछ र कर तिर्नु नागरिकको दायित्व पनि हो । राज्य करबाट नै चल्ने हो । वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरेर कर लगाउनुपर्ने र करको दरभन्दा करको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने रटानै छ । तर पनि नागरिकमा भने करडर छ । सरकार (हरू) भनेकै कर संकलन गर्ने अखडा हुन् कि भन्ने जस्तो पनि पर्न गएको छ । कर के हो ? गैरकर के हो भन्ने बुझाइको पनि कमी छ । करको बिलिङ हुनुभन्दा अगाडि नै कर÷गैरको बारेको जानकारी पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्ने कर संकलकमा हेक्का छैन । नागरिकमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघका करबारे पनि गहिरो बुझाइ छैन । कर तिर्नका लागि पनि दुःख, झन्झट पाउनुपर्ने अवस्था छ । लाइन बस्नुपर्ने, ढिलासुस्ती हुने र करको बिलिङमा हुने लापर्वाहीले नागरिक वाक्कदिक्क छन् ।
उता नागरिकले तिरेका करको सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन ? आफूले तिरेको कर कहाँ गइरहेको छ ? भन्नेमा पनि नागरिक अनभिज्ञ छन् । यस्तै परम्परागत कर प्रणाली हुनुले पनि समस्या निम्तिएको देखिन्छ । यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचीमा एउटै किसिमको कर तीन तहबीच र दुई तहबीचमा साझा अधिकार रूपमा हुँदा केही करहरूमा दोहोरो–तेहेरोपन देखिएको छ । यसलाई सुधार गर्न एकल कर प्रणालीको आवश्यकता देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा वर्तमान कर प्रणालीको सुधार र प्रगतिशील कर प्रणालीको सम्भावना, अवसर तथा चुनौतीहरूका विषयमा जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले तयार पारेको कुराकानीको सार :

कर प्रशासनको क्षमतामा आममानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन्
कपिलदेव सुवेदी
सहप्राध्यापक, सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस

पछिल्ला वर्षमा केही सुधारका कारण करको आकार र दायरा केही फराकिलो हुँदै गएको छ । कर परिपालना लागतसमेत केही घटेको देखिन्छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, नेपालमा लागू भएको संघीय व्यवस्थाका कारण सरकारी खर्चको आकार निरन्तर उकालो लाग्दा यस्तो खर्च धान्न संघीय सरकारमाथि परेको दबाबका कारण कर अनुपात (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा) धेरै बढ्दै गएको छ । हाल दक्षिण एसियामा नै नेपाल सबैभन्दा चर्को कर असुल गर्ने राष्ट्र हुन पुगेको छ । पाँच वर्षअघिसम्म जीडीपीको अनुपातमा १६.७५ प्रतिशत मात्र कर राजस्व संकलन गर्ने गरेकोमा अहिले यो अंश बढेर २०.२८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । तर, करको अनुपात यति धेरै हुँदा पनि आन्तरिक राजस्वले मात्र सरकारको चालू खर्चसमेत धान्न धौधौ हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
पुँजीगत खर्च गर्न र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋण लिनुपर्ने वा दाताकोमा हात थाप्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कर राजस्वमा पनि सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार तथा अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करको अंश अत्यधिक हुनु तर आयकर तथा गैरकर राजस्वजस्ता प्रत्यक्ष करको अंश न्यून हुनुले नेपालको कर प्रणाली प्रगतिशील हुन सकेको देखिँदैन । विगत पाँच वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पदनको अनुपातमा ४.७ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रहेकोमा हाल यो बढेर ५.७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो उपभोगमा लाग्ने करले आम सर्वसाधारण र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन गुजारा गर्ने गरिबहरूको नाना र खाना झनै महँगो बनाइदिएको छ । यस्तै कर कार्यान्वयनतर्फ पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
अहिले कर प्रशासनबाट हुने हैरानी, त्रास एवं अपारदर्शी व्यवहारका कारण करदाताहरू विश्वस्त र ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । कर तिरेपछि राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधाहरूको सुनिश्चततामा पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । कर प्रशासनको क्षमता र पारदर्शितामा पनि आममानिसको विश्वास स्थापित हुन सकेको देखिँदैन ।
नेपालमा सञ्चालित अर्बौं नाफा गर्ने बहुराष्ट्रिय निगम तथा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव भएका ठूला करदाताहरूले अदालत वा कर फछ्र्योट आयोगका अपारदर्शी निर्णयका आधारमा उन्मुक्ति पाउने र अर्बाैं रकम राज्यलाई हानि हुने अवस्था छ । तर आम सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने आधारभूत वस्तुमा बर्सेनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बढ्दै जानुले नेपालको कर प्रणालीको असफलतालाई चित्रित गरिरहेको छ । एकातर्फ खर्बांै रुपैयाँको सरकारी बेरुजु बर्सेनि बढ्दै गएको छ, तर अर्कातर्फ साधारण खर्च धान्नसमेत आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने स्थिति छ । यसले नेपालमा सुशासन र सरकारी वित्त व्यवस्थाको त्रुटिपूर्ण अवस्थालाई चित्रण गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि संघीयताको भद्दा प्रयोगभन्दा पनि ‘लेस गभर्मेन्ट, मोर गभर्नेन्स’ को आधुनिक अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सुशासन र पारदर्शितामा व्यापक जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगबाट करको दायरा बढाउने, आन्तरिक र अपारदर्शी लेनदेनलाई दण्डित गर्ने, राजस्व जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्ने, दोहोरो करको व्यवस्था हटाउने, कानुनी जटिलता हटाउने र उपभोगमा भन्दा पनि आय र उत्पादनमा आधारित प्रत्यक्ष करको अंश वृद्धि गर्दै जाँदा मात्र नेपालको कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । कर राजस्वको दिगोपनको सुनिश्चितता ल्याउन सकिन्छ ।
प्रस्तुति : विप्लव काफ्ले

कर प्रशासन पारदर्शी र वैज्ञानिक छैन
लेखनाथ भट्टराई
अर्थशास्त्र विभाग, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा

हाम्रो जस्तो गरिब देशका लागि हालको कर प्रणाली ठीकै छ । आयातमा भर परेकाले सम्पत्ति कर कमजोर अवस्थामा छ । आम्दानी र भन्सार करमा भर पर्ने विकासको अवस्था हेरी ठीकै भन्न सकिन्छ । विकसित देश भएको अवस्थामा आम्दानी कर असुल्न सकिन्थ्यो । प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष करमा बढी भर परेको अवस्था छ । कर कति संकलन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापार–व्यवसायमा भर पर्ने गर्छ ।
व्यवसाय राम्रो भए धेरै कर संकलन हुने हामो कर सिस्टम छ । यति बेला मध्यमवर्गलाई करको दबाब परेको छ । विगत दुई वर्षदेखि कोरोनाले गर्दा प्रभावित भएको व्यवसायीलाई कर तिर्न हम्मेहम्मे भएको छ । तलबीमा भर पर्नेहरूलाई करको बढी दबाब छ र उच्च वर्गबाट खासै कर संकलन हुन सकेको छैन । प्रगतिशील कर संकलन हुन सकेको छैन । आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दर पनि बढ्दै जानुपर्ने हो । सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सामानहरू विदेशबाट आयातित नै बढी भएकाले गर्दा आयातलाई रोक्दा राजस्व संकलनमा असर पर्छ । लक्षित राजस्व संकलन भएको छैन, यसमा अर्को चुनौती रहेको छ । कर प्रशासन पारदर्शी र वैज्ञानिक छैन ।
मिलेमतोमा करमा धेरै धाँधली भएको छ । कर प्रशासनमा सुधार गरी सबै मानिसहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । करको दरभन्दा दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ । विदेशमा खर्च आम्दानी पारदर्शी हुने हुँदा कर पारदर्शी ढंगले संकलन हुन्छ । हाम्रो देशमा कर संकलनमा धेरै समस्या छ । गत वर्ष करिब ८० प्रतिशत मात्र कर संकलन भयो । यसले विकास निर्माणमा बाधा पुग्छ । कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्ने, आम्दानी खर्चलाई पारदर्शी गर्दैै करको दरभन्दा दायरा नै बढाउनुपर्छ । कर तिर्नु असल नागरिकको कर्तव्य हो ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै पान नम्बर बनाउनुपर्छ
सुवाष खण्डेलवाल
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

प्रगतिशील कर प्रणालीको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कर कानुनको हिसाबले करलाई बाध्यात्मक रूपमा एक किसिमले राज्यद्वारा कर असुल्ने परिपाटी बनाएको छ । ऐच्छिक नबनाएर बाध्यात्मक नै बनाएको भन्नाले जसरी पनि असुल गर्ने खालको छ । हाम्रो कर प्रणाली पारदर्शी पनि हुन सकेको छैन । यो कुन मानेमा हो भने नेपालको जनसंख्या ३ करोडको हाराहारीमा छ । वर्किङ पपुलेसन अर्थात् काम गर्ने जनसंख्या हेर्ने हो भने १८ वर्षभन्दा माथिकालाई मान्छौं । यो करिब–करिब ९० लाखजति होला । तर, करदाताहरू ३० लाखको हाराहारीमा मात्रै छन् । बाँकी भनेको आश्रित जनसंख्या हो । अर्थात् करको दायराभन्दा बाहिर छन् । सबैभन्दा पहिला यहाँ राज्यले जुन सहुलियत दिन्छ त्यसको वर्गीकरण गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने समुदायहरूलाई संरक्षण गर्ने र सबैलाई पान नम्बर वितरण गर्नुपर्छ । त्यसलाई एकल परिचयपत्रको पहिचान दिने अथवा अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै पान नम्बर बनाए पनि हुन्छ । यसो गर्दा राज्यले केके सुविधा दियो र नागरिकले केके दिने ? भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो दोष त के हो भने राज्यले निजी क्षेत्रले मात्रै कर तिरिरहनुपर्ने अवस्था छ । ठूलो करदाताका रूपमा अहिले तीन तहका सरकारहरू छन् । निजी क्षेत्रबाट मात्रै कर असुली गरिएको छ । तीन तहका सरकारहरूले पनि कर लाग्ने कारोबार भइरहेका छन् । उनीहरूको रिपोर्टिङमा त्यहाँ अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । कति कर्मचारीहरू छन् । उनीहरूको पारिश्रमिक करका कुरा सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छन् । कतिपय कर असुली हुन सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अनिवार्य छ, खरिद–बिक्री ग-यो ? कारोबार ग-यो ? भनेर । तर, सरकार पनि एउटा ठूलो क्रेता हो । यसलाई पनि भीसीटीएस प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । अहिले नेपालको कर प्रणालीमा त्यही २-३० लाखको जनसंख्याका करदाताहरूले कर तिरिरहनुपर्ने, बाँकीचाहिँ करको दायराभन्दा बाहिर छन् । यो अत्यन्त नराम्रा पक्षहरू छन् । अहिले पनि करोडौंका जग्गा मान्छेले किनिरहेका छन् । त्यसको पैसा कहाँबाट आइरहेको छ । त्यो नेटमा अभिलेख नै छैन । अहिलेको कर प्रणाली भइरहेकै करदाताहरूसँग निमोठ्ने खालको छ । अहिले आर्थिक वृद्धिदर ४-५ प्रतिशत छ । तर, करको वृद्धिदर २०-२१ प्रतिशतभन्दा कम छैन । त्यसैले कर उच्च आकांक्षामा गएको छ र न्यायिक निरूपणका हिसाबले पनि जानुपरेमा कानुनी उपचारमा जानै नसक्ने अवस्था छ । एउटा राजस्वको मुद्दा लाग्यो भने व्यावसायिक जीवनमा कमाएको सबै जान्छ ।
कर प्रणालीहरू संघीय मात्रै होइन । स्थानीय र प्रदेश स्तरका करलगायतका करहरूमा एउटा व्यक्तिले कति कर तिर्ने ? राज्यलाई एउटा व्यक्तिले कर तिरेबापत कति सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने तुलना हुनुपर्छ । भन्दाखेरि सरकारको अहिलेको सेवा प्रवाह प्रणाली एकदमै कमजोर छ । यसलाई सुधार नगरी हुँदैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू छन् । उनीहरूलाई करचुक्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूको कुनै आर्थिक कारोबारको हिसाबकिताव हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन आफ्ना सम्पूर्ण विवरण पेस गर्नुपर्छ भन्ने । करमा सुधारका धेरै प्रयास गर्न जरुरी छ । ९० लाखमा ६० लाख करको दायराभन्दा बाहिर छ । त्यसैले पान नम्बर सबैका लागि भन्ने नारासहित कर सबैलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । आय नभएकाहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । सरकारले गर्न सक्ने क्षमता नभएको होइन । इच्छाशक्ति नभएको हो । सरकारले चाहेको भए सबै अभिलेखीकरण गर्न सक्छ । यसको सुधारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कर तिरेपछि सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र सुनिश्चिता, न्यायिक निरूपणमा सहज निकास हुनुपर्छ । अहिले सामान्य केही गल्ती भयो भने पनि फौज्दारी अभियोग लगाइन्छ । यो ऐनमा नै व्यवस्था गरिसकेको छ । एउटा ज्यानमाराको जस्तै सजायको व्यवस्था गरेको छ । एउटा विडम्बना राजस्व न्यायाधिकरण प्रदेश २ मा मात्रै छैन । अन्य प्रदेशमा छ । प्रदेश नम्बर २ भनेको करदाता र मतदाता मात्रै हुन् भन्ने मानसिकता देखियो ।
प्रस्तुति – नीरज पिठोकोटे

कर सुधारका लागि करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ
डा. बाबुराम ज्ञवाली
अर्थशास्त्री

प्रायः सबैले भन्ने गर्छन्, बजेट आउँदा होस् या आर्थिक अध्यादेशका क्रममा, कर कति बढ्यो हँ ? केकेमा कर बढ्ने भयो, जिज्ञासा सबैको हुन्छ । तर, कर वृद्धि गर्नु ठीक होइन, करभन्दा पनि करको दायरा फराकिलो बनाउने गर्नुपर्छ ।
कर उच्चदर बढाउँदा अप्ठेरो हुन्छ । त्यसैले राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले यसतर्फ एकदम ध्यान दिनुपर्छ । बढी कर उठाउर बढाएर राजस्व जम्मा गर्ने नभई करको दायरा फराकिलो बनाउँदै, दायरा बढाउँदै बढीभन्दा बढीलाई करको दायरामा ल्याई कर संकलन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । करको दायरा बढाउँदा सकारात्मक नतिजा आउँछ । कर, बढाउँदा करदाताहरू हतोत्साहित हुन्छन् । कर बढाउँदा पहिलो वर्ष राम्रो राजस्व संकलन होला, तर अर्को वर्ष करदाता घट्न सक्छन् । करवृद्धिका कारण व्यवसायबाटै विस्थापित भएका घटनाहरू पनि छन् । यसले समग्र राजस्व क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ ।
त्यसैले कर सुधारको कुरा गर्दा करको दर बढाउने नभई दायरा बढाउँदै जानु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जुन उद्देश्यका लागि सुरु भयो, एकदमै राम्रो परिकल्पना हो, तर व्यावहारिक भएन । खालि सेल्स ट्याक्स, इनकम ट्याक्सको रूपमा हेरियो । टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरणजस्ता ठूला संस्थाले महसुल शुल्कमा भ्याट जोडेर पछि सेवाशुल्क लिने गरेका छन् । यो उपभोक्तामाथि करको नाममा ठगी हो । यस्ता कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको दर ठीकै हो । प्रगतिशील कर प्रणाली ठीकै हो । जबसम्म उद्यम विकास हुँदैन तबसम्म प्रगतिशील कर प्रणाली ठीक हुन्छ । पहिला–पहिलाजस्तो गरिबलाई थोरै, धनीलाई धेरै कर, त्यसो गर्नु हुँदैन । आर्थिक असमानता लामो समयसम्म रह्यो भने प्रगतिशील करको उपादेयता ठीक हुन्छ ।
अहिले हाम्रो कर प्रणालीमा पहिलाभन्दा धेरै सुधार आएको छ । कर प्रशासनमा सुधार भएको छ । पहिला कर भन्नेबित्तिकै डराउनेहरू अहिले कर कार्यालयमा कर बुझाउन जाने गरेको पाइन्छ । करलाई बोझका रूपमा सेवाग्राहीले बुझ्ने वातावरण कहिल्यै बन्नु भएन । त्यसका लागि करमा सुधार गरी कर शिक्षा व्यापक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
प्रस्तुति – मनोरञ्जन शर्मा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्