सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्र मौद्रिक नीति : गभर्नर अधिकारी «

सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्र मौद्रिक नीति : गभर्नर अधिकारी


नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तगतको अर्थ समितिको बैठकमा उनलेसरकार परिवर्तन भईसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेको बताए । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको पनि बताए ।

तर सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रुप लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने अवस्था रहेको जनाएको छ । कोरोनोको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले नै कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।


राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता र अनाआवश्यक वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइएको पनि जानकारी गराएको छ । उनले मुलुकमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासितालगायतका वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने बताए ।


बैठकमा समितिका सदस्यहरुले व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताए ।


समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरुलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ठूला उद्योगीहरुलाई सहुलियत दरको व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्था रहेको पनि बताए ।
बैैठकमा गभर्नर अधिकारीले कृषि, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई टिकाई राख्न पनि सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्