नीति अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षमा १.३८ अर्ब खर्च प्रक्षेपण «

नीति अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षमा १.३८ अर्ब खर्च प्रक्षेपण


सरकारी विज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पाँच वर्षमा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानको पाँच वर्षे रणनीति (२०७७/२०८२) मा सम्भावित अनुसन्धान परियोजनाहरु र कार्यालय खर्च समेत गरी १.३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च प्रक्षेपण छ ।


प्रतिष्ठानले पाँच वर्षमा कुल ३४२ वटा अनुसन्धान क्रियाकलापको लागि अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट अनुमान गरेको छ । जसअनुसार पहिलो वर्षको २ करोड ७४ लाख, दोश्रो वर्षको लागि १७ करोड ९६ लाख, तेश्रो वर्षको लागि २७ करोड, चौथो वर्षको लागि साढे २६ करोड र पाँचौं वर्षको लागि २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
रणनीतिको पहिलो वर्ष सम्पन्न भई दोश्रो वर्ष लागेको छ । पाँच वटा अलगअलग विधाको विभिन्न उपविधा सहित एक विभागको समेत गरी सम्बद्ध नीति अनुसन्धान गरिने भएको हो ।
प्रतिष्ठानको खर्चको स्रोत नेपाल सरकार हो । नीति अनुसन्धानको लागि विदेशीको पैसा आवश्यक नपर्ने प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले बताएका छन् । पा्रतिष्ठान सञ्चालनको लागि नेपाल सरकराले आवश्यक आर्थिक स्रोत प्रदान गर्दै आएको छ । राज्यका लगभग सबै नीति विषय र क्षेत्रहरुमा अनुसन्धान गर्ने र नीति परिवर्तनका लागि सिफारिस गर्ने कार्य प्रतिष्ठानको कार्यदेशमा पर्ने भएकाले सबै अनुसन्धान परियोजनाहरु राज्यको आर्थिक स्रोतसाधनहरुमा सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छ । प्रतिष्ठानले उसका नियमित कार्यहरु सञ्चालनमा सहयोग गर्न सरकारसँग एक अक्षय कोष स्थापनाको लागि माग पनि गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले अनुसन्धानको लागि प्रतिफल, परिणाम र प्रभावको खाका निर्माण गरेको छ । जसअनुसार विज्ञ समीक्षित उच्च गुणस्तरका जर्नल, नीति, कार्यपत्र तथा संक्षेपहरु वार्षिक रुपमा प्रकाशित गर्ने, भौतिक र विद्युतीय पुस्तकालय तथा नीति सम्बन्धी स्रोतकेन्द्र स्थापित भई सञ्चालन हुने गरी प्रतिफल तय गरेको छ । यस्तै सरोकारवालाहरुलाई सार्वजनिक नीति संवादमा सहभागी गराउन र तिनका नीतिगत चासो एवम् विचारहरु आदानप्रदान गर्ने साझा मञ्च बन्ने सोच बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्