तालिम नै नलिई ८० हजारले पाए श्रम स्वीकृति «

तालिम नै नलिई ८० हजारले पाए श्रम स्वीकृति

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि पेशागत सीप तालिम अनिवार्य गरे पनि ८० हजारभन्दा बढीले तालिम नै नलिई विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमका लागि सरकारले संरचना नै खडा गरेर ठूलो रकम खर्च गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि तालिम नै नलिई उनीहरूले श्रम स्वीकृति पाएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को प्रगति तथ्यांकमा १ लाख ६६ हजार ६९८ श्रमिकमध्ये कुनै पनि पेशागत तालिम नलिई गएको संख्या ८० हजार ३८२ रहेको उल्लेख छ । तथ्यांकले विदेश जाने आधा श्रमिक अझैं पनि अदक्ष रूपमै जाने गरेको देखाएको छ । जसका कारण उनीहरुको आम्दानी पनि कम हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा पनि पर्दछ । सीपयुक्त जनशक्तिले पाउने तलब बिना सीपकाले पाउनेभन्दा स्वभाविक रुपमा कम नै हुन्छ ।
सरकारले न्यूनतम सीपयुक्त जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति अनुरुप २ वर्षअघि रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि नै बनाएर तालिम अनिवार्य गरेको थियो । कार्यविधि २ वर्षअघि बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा झण्डै ५० प्रतिशत अदक्ष युवा तालिम नै नलिई रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । यसमध्ये दक्ष जनशक्तिको संख्या ७० हजार ४२६ रहेको छ भने बाँकी उच्चदक्ष, व्यावसायिक, अर्धदक्ष रहेका छन । सरकारले २०७६ भदौबाट तोकिएको क्षेत्रअनुसार १ महिनाको सीपसम्बन्धी तालिम नलिएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने नियम बनाउने जनाएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको कामलाई आम्दानी र सुरक्षाका हिसाबले मर्यादित बनाउन २ वर्षअघि नै सीप विकास तालिम अनिवार्य गरिएको हो । रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ लागू भएपछि नेपालबाट वैदैशिक रोजगारीमा जाने सबै युवा सीपयुक्त प्रमाणपत्रको आधारमा जानु पर्ने थियो । वैदेशिक रोजगार ऐनमा समेत वैदशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत सरकारकै निकायले तालिममै नलिएका युवालाई विदेश पठाएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशन राजनप्रसाद श्रेष्ठले रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाले अनिवार्य सीप विकाससम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने जनाउँदै यसका लागि प्राविधिक र भौतिक पूर्वाधारको काम गरिरहेको बताए । विगतमा तालिम नै नलिई नक्कली प्रमाणपत्र लिई विदेश जाने प्रवृत्ति देखिएपछि २ वर्षअघि अनलाइन प्रणालीमार्पmत तालिमको ट्याकिङ समेत गर्ने गरी तालिमलाई बाध्यात्मक बनाउने निर्णय भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, व्यवसायीले कामदार भर्ना गर्दा मागपत्रमा एक प्रकारको काम भनेर प्रक्रिया अघि बढाउने र विदेश पुगेर अर्को काम गराउने गरेको गुनासो धेरै आउन थालेपछि तालिमको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको जनाएको भए पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बोर्डले भने सीप तालिमलाई वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन पद्दतिमा एकीकृत हुनेगरी र सीप तालिम लिएका व्यक्तिको समग्र विवरण लिने गरी तालिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (टीएमआईएस) सफ्टवेयरको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । बोर्डले आव २०७७-०७८ मा ७ हजार ९६० जनालाई लक्षित गरी सातैवटा प्रदेशमा सिटिईभिटिई अन्तर्गतका आंगिक शिक्षालयमार्फत निःशुल्क रुपमा १५ वटा विषयमा सीप तालिम सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उच्च माग रहेका खासगरी निर्माण, अतिथि सत्कार सेवासँग सम्बन्धित १८ वटा सीप विषयमा निःशुल्क तालिम सञ्चालन गरिएको भए तापनि नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञालगायत अन्य विविध कारणले गर्दा सञ्चालन भैरहेका तालिम हाल स्थगित गर्नुपरेको बोर्डले जनाएको छ । गत वर्षको निषेधाज्ञा जारी हुनु अगाडिसम्म कुल तीन हजार तीन सय जनाले निःशुल्क सीप तालिम प्राप्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्