Logo

सरकारी तवरबाट इजरायलका लागि रोजगारी खुला भएको दुई दिनमा नै ९ हजारभन्दा बढी युवाले नाम दर्ता गराएका छन् ।

स्वदेशमा रोजगारीको भ्रमबीच इजरायल जानेको भीड

मुलुकमा रोजगारी सिर्जना कुनै पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सरकारले घोक्रो फुल्ने गरी भाषण नगरेको पनि होइन । तर, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न चाहिने कानुन तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुभन्दा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा रेमिट्यान्सका रूपमा सहजै विदेशी मुद्रा पनि आउने र मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहने भएपछि राजनीतिक दल तथा तिनका नेतागणलाई यसबारेमा भाषण मात्र गरे पुग्यो । कुनै ठोस काम गर्नुपरेन । कथंकथाचित गर्नैपरेछ भने आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न विभिन्न नामका आयोजना तथा कार्यक्रम बनायो अनि त्यही आयोजना तथा कार्यक्रम बेचेर चुनावमा मत माग्यो । तर, दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भाषण गर्नुजस्तो सहज कुरा होइन
। मुलुकमा रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने कति क्षेत्र छन्, तिनमा कति रोजगारी अल्पकालमा, मध्यकालमा तथा दीर्घकालमा सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारले के–कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन गर्न आवश्यक छ । रोजगारीका पुरातन परिभाषा पनि परिवर्तन भइरहेको वर्तमान समयमा सरकारले योजना आयोगकै संयोजकत्वमा पनि एउटा विस्तृत अध्ययन गर्न सक्छ । हुन त सोभियतकालीन केन्द्रीकृत सोचबाट बनाइएको योजना आयोगको वर्तमानमा कुनै सान्दर्भिकता छैन । तर पनि सरकारले चाहने हो भने योजना आयोगलाई विकास तथा रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर यसबाट काम लिन सक्छ । अन्यथा नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन । वर्तमानको बजारमा आवश्यक सीपविहीन युवालाई अरबको खाडी तथा मलेसियामा पाइने श्रमसँग सम्बन्धित रोजगारी तथा केही थोरै पढेलेखेका युवाका लागि दक्षिण कोरिया वा इजरायलको रोजगारी आकर्षक हुनुको कारण उनीहरूले त्यहाँ प्राप्त गर्ने आकर्षक तलब नै हो ।
त्यसैले, सरकारी तवरबाट इजरायलका लागि रोजगारी खुला भएको दुई दिनमा नै ९ हजारभन्दा बढी युवाले नाम दर्ता गराएका छन् । अनलाइनमार्पmत नाम दर्ता गर्न सरकारले भन्दाभन्दै पनि दुई दिनमा ६ सय २२ जनाले आवेदन नै पनि दिएका छन् । नेपाली युवा एकातिर मुलुकको राजनीतिक अवस्थाका कारण सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्कातिर रोजगारी प्राप्त भए तापनि नियमित आकर्षक तलब पाइने कुरामा शंका छ । तसर्थ, संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा पनि नेपाली युवा छिटोभन्दा छिटो मुलुक छाड्न चाहन्छन् । विभाग पनि संक्रमण बढ्ने सम्भावना देखिएपछि छिटोभन्दा छिटो त्यसअगाडि नै छनोट हुने सबैलाई इजरायल पठाउने गरी काम गरिरहेको छ । कुनै समय मुलुकमा वैदेशिक रोजगार विभागको अस्तित्व नै थिएन ।
तर, युवाको पलायन बढ्दै गएपछि र उनीहरू पीडित पनि हुन थालेपछि तत्कालीन अवस्थामा मौजुदा विभागलाई टुत्र्mयाएर वैदेशिक रोजगार विभाग बनाइएको हो । तर, सरकारले यस विभागलाई एउटा निश्चित समयसीमा तोकेर बन्द गर्दै नेपाली युवालाई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन ढिला भइसकेको छ । अन्यथा आफ्नो संघर्षशील एवं ऊर्जावान् समय अरबका खाडी वा मलेसियाका जंगल तथा इजरायल एवं दक्षिण कोरियामा बिताएर बुढ्यौलीमा मात्रै नेपाल बस्ने परम्पराको सुरुवात नहोला भन्न सकिन्न । प्लस टु पास गरेर केयर गिभरको तालिम लिएका र कक्षा १० पास गरेर अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेका, अंग्रेजी भाषाको बुझाइ र बोलाइको पनि थोरै ज्ञान भएका तथा केही योग्यता र सीप भएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुकमा जाने अनि नेपालमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तामात्र रहने स्थिति आउँदा नेपालको भविष्य अन्धकारमय देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले अब ढिलो नगरीकनै मुलुकभित्र हाल चाहिने श्रमशक्ति, मुलुकका सम्पूर्ण उद्योग, व्यवसाय, व्यापारमा भएको श्रमशक्तिको माग तथा अबको तीनदेखि पाँच वर्षमा कति उद्योग व्यवसाय खुल्छन्, त्यसका लागि चाहिने श्रमशक्तिको प्रक्षेपण गरी रोजगारी योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । नेपाली युवालाई कोरिया, इजरायल, अरबका खाडी वा मलेसिया होइन, नेपाल बनाउन उपयोग गरौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्