लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा

लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी शनिबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएको लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी ८५ दिनपछि शनिबारबाट सञ्चालनमा आएको हो ।
कोभिड–१९को दोस्रो लहर रोक्नका लागि उपत्यकामा वैशाख १६ देखि र क्रमशः अन्य जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधनको आवतजावतमा रोक लगाएको थियो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मध्यम तथा लामो दूरीमा यातायात सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।
लामो सयम कोभिड–१९ का कारण लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात बन्द थियो सरकारले निर्णय गरेसँगै औपचारिक रूपमा शनिबारबाट सञ्चानमा आएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव पुन्यप्रसाद सिटौला (सरोज)ले बताए । उनले भने, “शनिबारबाट करिब २५ प्रतिशत सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आएको छ ।”
सरकारले गरेको निर्णय शनिबारबाट नै कार्यान्वयनमा आएको भए पनि लामो समय यातायात बन्द हुँदा यातायात मजदुर कार्य क्षेत्रमा नभएको सवारीको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा शनिबार २५ प्रतिशत मात्र सवारी सञ्चालनमा आएको महासचिव सिटौलाले बताए । केही दिनमानै सबै तहमा पुरानै लयमा फर्किने गरी यातायात सञ्चालनमा आउने विश्वास उनको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति साउन ४ को निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट परीक्षाका कार्यक्रम सार्वजनिक भएकाले देशका विभिन्न भागबाट आउने परीक्षार्थी तथा सर्वसाधारणको आवतजावतलाई सहज बनाउन उपत्यकाका सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीले नेपाल सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण पालना गरी मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।” साथै यात्रा गर्ने यात्रु महानुभावले अनिवार्य रूपमा टिकट काउन्टरबाट टिकट काटेरमात्र यात्रा गर्न हुन अनुरोध गरेको गरेको छ ।
गत वर्ष करिब ६ र यस वर्ष करिब ३ महिनादेखि सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथामका लागि सार्वजनिक सवारीमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण ११ लाख मजदुर, ३० लाख ६० हजार यातायात व्यवसायी र ४५ लाख आश्रित परिवार संकटमा परेकाले महासंघले जनाएको छ ।
लामो समयको प्रतिबन्धका कारण यातायात व्यवसायी, मजदुर र यस क्षेत्रबाट आश्रित परिबार गम्भीर संकटमा छन्, देशभरका ११ लाख मजदुरको रोजिरोटी गुमेको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि नीतिगत पहल राहत नदिएकाले महासचिव सिटौलाले बताए । सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको भए पनि लामा दूरीको सार्वजनिक यातायातमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै राखेको थियो ।
सवारी विगत ६ महिनादेखि थन्काएकाले कवाडी बन्न पुगेका कारण सरकारले आगामि मौद्धिक नीतिमा राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारले सवारी करमा गरेको भारी वृद्धिमा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दैं आएका छन् । महासंघले यस सम्बन्धमा बाग्मती प्रदेशले सबैभन्दा बढी कर वृद्धि गरेकाले यसबारेमा मातहतका निकायमा जानकारी गराएको र यसमा पुनरावलोकन गर्न महासंघले माग गरेको महासचिव सिटौलालो बताए ।