उदार अर्थव्यवस्थाले भर्न नसकेको खाडल

सिद्धान्त, अध्ययन र व्यवहार पूरै फरक कुरा हो । कतिपय अध्ययनमा नभएका र नदेखिने कुराहरू व्यवहारमा देखिन्छन् भने ठीक विपरीत पनि देखिएका छन् । वैश्विक अर्थतन्त्र र राजनीतिक अर्थतन्त्रमा प्रकृतिवादपछि वाणिकवाद अनि शास्त्रीय र सोपश्चात् नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रले विश्व जमायो, जसलाई हामी उदार अर्थव्यवस्थाको नामले पनि चिन्छौँ । यसैका बाछिटाहरूमा अहिले हामी थपघट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सत्य कुरा के हो भने ओल्टाईपल्टाई र जानीनजानी व्याख्या र व्यवहारमा लागू गर्न प्रयासरत पनि छौँ । केही पक्षहरूमा प्राप्त गर्न सफल भएका पनि छौँ । तर, अब केही विश्लेषण गर्नैपर्ने र बहसमा ल्याउनैपर्ने भएको छ कि के शास्त्रीय र नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रको प्रयोगमा हामी चुकेका त छैनौँ ? यसको प्रत्यक्ष र समकालीन उदाहरणका रूपमा महामारीलाई लिन सकिन्छ, जसले राज्यको उपस्थितिलाई थप मलजल गरेको छ, जुन यी शास्त्रहरूले बहिष्कार गरेका थिए ।
१८ औँ शताब्दीमा शास्त्रीय अवधारणाले उदार अर्थव्यवस्था नीति, बजारको पूर्ण स्वतन्त्रता, दक्षताअनुसारको काम र ज्याला, वितरणमा समानता, राज्यको हस्तक्षेपमा न्यूनता, प्रतिस्पर्धी बजार, मूल्यको सिद्धान्त, नाफाका कुरा, पुँजीको सञ्चय र प्राविधिक पक्षजस्ता कुराहरूलाई बेजोडका साथ प्रस्तुत गरेको थियो । यस्तै १९ औँ शताब्दीमा नवशास्त्रीय धारले अर्थशास्त्रीय अध्ययन, खोज र अनुसन्धानले अर्थशास्त्रमा नयाँ जलाधार ल्याएको थियो । शास्त्रीय विचारधारामा संशोधन, परिमार्जन गर्दै नयाँ तथ्य, ज्ञान र सिद्धान्तहरूको बीजारोपण गर्न नवशास्त्रीय सफल बनेका थिए । उनीहरूले उपभोक्ता नै बजारको निर्णायक शक्ति मानेका थिए । उनीहरूले पनि बजार सधैँ स्वतन्त्र हुनुपर्ने, राज्यले बजारलाई अवरोध सिर्जना हुने ऐन, नियम र कानुनहरू बनाउनु नहुने, राज्यले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने कुरालाई उठाएका थिए । साथै निश्चित स्रोतहरूलाई कसरी आदर्शतम तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । स्थिर व्यवस्थाभित्र रहेर सीमित स्रोतहरूको बाँडफाँड गर्र्दै बजार सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरू रहेका थिए ।
तर, यी दुवै विचारहरू सन् १९३० को आर्थिक मन्दीसँगै बिलायो र उदय भयो केन्सियन अर्थशास्त्र । स्वतन्त्र बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा देखिने समस्याहरू बजार नियमानुसार स्वतः समाधान भएर जान्छन् भन्ने निष्कर्ष नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रका सिद्धान्तकारहरूको थियो । तर, मन्दीले उनीहरूको परिकल्पना र मान्यतालाई ढालिदिएको थियो । कुनै पनि व्यवस्थाले दिगोपना हासिल गर्न सकेन, समयानुसार परिवर्तन हुँदै गएका छन् । यो व्यवहारवाद पनि हो ।
यता २१ औँ शताब्दीको हवाला दिँदै आर्थिक प्रगतिले उँचो गति लिइरहँदा सन् २०१९ को अन्त्यबाट अचानक हुर्किएको मानवनिर्मित कोरोना भाइरस महामारीले उग्र रूप लिँदा र वैश्विक अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाउँदा पनि प्रभावकारी भ्याक्सिन वा औषधिको आगमन नहुँदा विश्व आजित बनेको छ । बजारको स्वतन्त्रताले मात्र अर्थतन्त्र नचल्ने र महामारीजस्ता वा विपत्लाई भर्नका लागि राज्यको प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य रहेछ भन्ने बनाइदिएको छ । प्रविधिको फड्कोलाई उँचो प्रगति मान्नेहरू अहिले घुँडा टेकिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हामी अहिले कोरोनाविरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता बढाउनका लागि लगाउनुपरेको खोपको जात्रामा देखिरहेका छौँ ।
हुन त मिश्रित प्रणालीको अर्थतन्त्रले राज्यको उपस्थिति स्वीकार गर्दैन । तर, यस्ता महामारी तथा विपत्ले राज्यको भूमिका सहजीकरणभन्दा माथि नै हुनुपर्छ कि भन्ने शिक्षा दिएको छ । उदार अर्थव्यवस्थाका हस्तीहरूले उठाएको कुरा र राज्यले करका साथै सरकारभन्दा निजी क्षेत्रका दक्षता उच्च भएमा, असक्षम सरकारी संयन्त्रलाई भार परेमा, व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन र अन्य आवश्यक क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ ।
आँकडा ताजा छन्, सन् २०१९ मा १.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ४.९ प्रतिशतले संकुचन भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बताएको छ । यसैगरी उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२० मा २.४ प्रतिशतले संकुचन भएको थियो । सन् २०२१ मा विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले र उदीयमान तथा विकासशील मुलुकहरूको अर्थतन्त्र ६.३ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ । महामारीले विश्व आक्रान्त छ भने सुधारका लागि अनेकौँ प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । यो विषम अवस्थामा आर्थिक सुधार गर्दै बजारलाई ट्र्याकमा ल्याउन अझै कति समय लाग्ने हो, थाहा छैन ।
देशको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ वैशाखसम्म ७ सय ५० तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका छन् । विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको छ । पुँजीबजारमा नेप्से सूचकांक करिब ३ हजार पुगेको छ ।
हामी अझै मध्यमार्गी बाटोमा छौँ, किनकि दोधारे नीतिले राज गरेको अवस्था छ । धामी र प्रेतको पनि कुरा गर्नु छ हामीलाई अनि चिकित्सक र औषधिको पनि । यही ढुलमूले नीति नै अविकासको जड त होइन ? प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । किनकि विकासको लागि सबैको सहकार्य र सहअस्तित्व अत्यावश्यक रहेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै एकको यात्रा काँडाबीच हुने गर्छ । यसैको सिकार बन्यो नेपाल । मुखमा कृषि शब्दले जरा गाडे पनि व्यवहारमा उत्पादन र आश्रितको संख्या घट्दै जानुले न देशको उत्पादनमा वृद्धि आएको छ, न देशका जनताको आय नै बढेको छ । फलतः आर्थिक वृद्धि र विकासको नाममा अझै पनि खानेपानी देऊ, मलबीउ देऊ, बजार देऊ, सडक देऊ भन्नुपरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सदस्य हुनलाई हानाथाप गर्र्ने शासकहरूले कहिल्यै देशको विशिष्ट उत्पादनको कुरा गरेनन् । न विशिष्टीकृत वस्तु निर्यात गर्न सिके, न कम विशिष्टीकरणको वस्तु आयात गरेर नाफा कमाउन नै सिके र सिकाए । शासकले जहिल्यै पनि घट्दो प्रतिफलको नियम लागू हुन्छ मात्र भने र श्रमिकको सीमान्त उत्पादकत्व कम हुन्छ मात्र भने । श्रमबापत पाउने मूल्यमा समेत राजनीति गरेर बसे अनि कसरी फलिफाप हुन्छ उदार अर्थव्यवस्था ? पुँजी सञ्चयको बाटो कहिल्यै सिकाएनन् तर भन्दै आए— पुँजी सञ्चय अनिवार्य छ भनेर । खुद आम्दानीको जड पुँजी सञ्चय भए पनि शासकले त्यसको बाटो देखाएनन्, अनिवार्यता गरेनन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति, उद्यमको कुरा गरे पनि स्वतन्त्रताको उपयोग उनैले बेप्रयोगमा लगाए, उद्यमी बन्नेलाई सधैँ निरुत्साहित गरे । यही कारणले गर्दा उदार अर्थव्यवस्थामा नैराश्यता चुलियो ।
नाफाको कुरा गरे तर श्रमको चोरी यिनले कहिल्यै रोकेनन् अर्थात अन्त्य गरेनन्् । सानो र छरितो सरकारको नाममा ब्रह्मलुट गर्न भ्याए, जुन निरन्तर छ । उदार व्यवस्था समष्टिगत रूपमा आपूर्तिमा आधारित भए पनि न्यायोचित आपूर्तिलाई कुनामा थन्क्याए र हालत यस्तो बनाए । हुनेको मात्र पहुँच पुग्यो, नहुनेको जीवनमा खासै सुधार आएन, ल्याउन सकेनन् । यसकै कारण उदार व्यवस्था राम्रै भए पनि नराम्रो बनाइयो र विषम अवस्थामा राज्यलाई दोष दिन हतियार बनाइयो । खुला बजारको पक्षपोषक यो व्यवस्थालाई पुँजीवादी अर्थव्यवस्था पनि भनियो, भलै पुँजीवाद नेपालमा सुरु भएको छ भन्ने आधार कतै देखिँदैन । केही व्यक्तिको पोल्टामा अर्थव्यवस्था राखिँदा समग्र अर्थव्यवस्थामाथि प्रश्नचिह्न उठ्न थाल्यो । निजी उद्यमी जान नसक्ने र सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने कुरालाई ठीक विपरीत बनाइयो ।
शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले अल्पविकसित देशहरूको समस्यालाई विश्लेषण गर्दै ती देशहरूको गरिबीको प्रमुख कारणको खोज गर्दै आर्थिक समस्या मात्र नभई सामाजिक–सांस्कृतिक समस्यालाई पनि जोड दिएका थिए । उनीहरूले गरिबीको प्रमुख कारण असुरक्षा बताएका थिए । चिन्तकहरूले जीवननिर्वाहभन्दा माथि उठेर उत्पादन गर्न नसक्ने, बचत उत्पादन भएमा सरकारले लिने, जमिन सीमित हुने र जमिनमा प्राविधिक अभ्यास नगरिने कारण जमिनमा घट्दो प्रतिफलको नियम लागू हुने बताएका थिए । यसकारण सो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि जमिनमा प्राविधिक सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याएका थिए । तर, न यहाँ जमिनको उर्वराशक्ति र उत्पादकत्व बढाउन बालीको विविधीकरण गरिन्छ; न समयमा मल, बीउ, सिँचाइ, ज्ञान अनि विज्ञानको व्यवस्था गरिन्छ । तर, सरकारले गरेन भन्नचाहिँ पछि परिन्न । के वास्तवमा खुला अर्थव्यवस्थाले दिन खोजेको सन्देश यही थियो त ? शास्त्रीय विचारले यदि मुलुक चल्ने हो भने उद्योगको गतिशिलता र पुँजी सञ्चयको प्रभावकारी इच्छा देखाउन सकेको खै ? नागरिक समाज र सरोकारवालाहरू सुतेरै बसेको अवस्था हो ? विपरीत, भएका उद्योग बन्द गरिएका छन्, उपादन शून्य हुँदै गएको छ र पुँजी सञ्चयको बाटो नै बन्द गरिएको छ । यसरी आर्थिक विकास हुन्छ त ? अनि व्यवस्थालाई दोष दिन मिल्छ ? हामीले के ग-यौं, त्यसको हिसाबकिताब गर्ने कि नगर्ने ?