सरकारको कोरोनाविरुद्धको वित्त ब्यवस्थापन अपारदर्शी : प्रतिवेदन «

सरकारको कोरोनाविरुद्धको वित्त ब्यवस्थापन अपारदर्शी : प्रतिवेदन


कोभिड–१९ पुनउत्थानका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको वित्त ब्यवस्थापन नीति अपारदर्शी भएको एक प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा कोभिडलाई सम्बोधन गर्न सन्दर्भमा नेपालले लिएको आर्थिक नीतिमा सीमित जवाफदेहीता मात्र रहेको औल्याएको हो ।
संस्थाले नेपालसहित १ सय २० देशमा अध्यायन गरेको थियो । जसमा अष्ट्रेलिया लगायत ४ देशको कोभिड रेस्पन्सका सन्दर्भमा आर्थिक उतरदायित्व पारदर्शी रहेको पाइएको छ भने २९ वटा देश केही कम उत्तरदायी पाइएको छ ।
नेपाललगायत ५५ वटा देशमा भने निकै नै सीमित उत्तरदायित्व पाइएको छ । साथै, अन्य २९ वटा देशमा ज्यादै नै न्युन उत्तरदायित्व पाइएको छ । नेपालका तर्फबाट अध्यायनमा संलग्न खुला बजेट सर्वेक्षक कृष्ण सापकोटा अध्ययनमा आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जनसहभागिता, सूचनाको पहुँच तथा निरीक्षणलाई ध्यानमा राखेर निष्कर्ष निकालिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, अध्यायनले कोभिड–१९ पुनरुत्थानका लागि नेपालमा ल्याइएको आर्थिक नीति तथा त्यसको कार्यान्वयनमा जनसहभागिता निकै कम रहेको देखाएको छ । साथै सरकारले आर्थिक प्याकेजहरुको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निकै कम सूचना सार्वजनिक गरेको अध्यायनले देखाएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि लिएर विभिन्न विषयका सूचनाहरु लुकाएको सापकोटा बताउँछन् । “सरकारले कोभिडका विषयमा जनतालाई सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने थियो” उनी भन्छन्, “तर जानकारी नदिँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको खबर बाहिरीएको थियो ।” तर प्रतिनिधिसभाले भने कोभिड रेस्पन्समा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दे आएको अध्यायनले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको निरीक्षण भने सीमित रहेको अध्यायनको निष्कर्ष छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कोभिडलाई सम्बोधन गर्नका लागि केही आर्थिक प्याकेजहरु ल्याएको थियो । जस्तै संकट मोचनका लागि व्यवसाय निरन्तरता प्याकेज, विभिन्न सहुलियत कर्जाका कार्यक्रमहरु, व्याजमा छुटदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न नीतिहरु ल्याएको थियो । तर, त्यसको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सरकार कमजोर रहेको रिपोर्टले देखाएको छ ।
नेपालमा कोभिड प्रतिक्रिया कति खुला र प्रभावकारी भयो भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर नै प्रतिवेदन तयार गरिएको सापकोटा बताउँछन् । ‘कोभिडले संरचनाको पिँधमा भएका मानिसहरुलाई सबैभन्दा धेरै असर गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुको स्वास्थ्य देखी अर्थिक अवस्थामा सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसो भएको पाइएन ।’
यस विचमा भ्रष्टचार देखी स्रोतको दुरुपयोग समेत भएको पनि अनुमान गरिएको उनी बनाउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्