मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा चुनौती छ «

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा चुनौती छ

अनिल पोखरेल, कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण


हामी कोभिड–१९ को महामारीसँग जुधि नै रहेका छौं । त्यसमाथि मनसुनजन्य विपत्तिको पनि सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती हामीमाझ थपिएको छ । यस्ता विपद्हरूलाई सामना गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिक द्वन्द्व बढिरहेको छ । जोखिम सामना गर्नुपर्ने समयलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्ताको खिचातानीमा व्यतीत गराइरहेका छन् । बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण कैयौंको उठीबास बनाएको छ । कतिले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । हरेक वर्ष करिब ६ हजार निजी आवासमा क्षति पुग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्षको मनसुनमा बढी पानी पर्ने बताएको छ । मनसुन सुरुवात भएको एक महिना नपुग्दै बाढीका कारण २५ र पहिरोका कारण २८ जनाले ज्यान गुमाइसक्नुपरेको छ । मनसुनजन्य विपत्ति अझै बढ्ने र यो वर्ष १८ लाख सर्वसाधारण प्रभावित हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ । अब बढ्न सक्ने विपद्सँग सामना गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । सरकार पूर्वतयारीमा कमजोर देखिन्छ । विपद्पछि भन्दा विपद्अघिको पूर्वतयारीका कार्यक्रममा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको छ । मनसुनजन्य जोखिम अझै बढ्ने र बढिरहेको जोखिम न्यूनीकरणमा चुनौती रहेको बताउँछन् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल । विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । पानीजन्य विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका पोखरेलले सिभिल इन्जिनियरिङमा अमेरिकाबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । लामो समयसम्म जलवायु परिवर्तन अनुकूल र विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेका छन् उनले । पोखरेलसँग प्राधिकरणका काम, विपद् व्यवस्थापनको तयारी, न्यूनीकरणमा भएका प्रयास, हालको अवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले अहिले के गर्दैछ ?
मुख्यगरी हामीले अहिले मनसुनबाट प्रभावित भएका घर–परिवारको तत्काल खोज, उद्धारपछि राहत व्यवस्थापन गरेका छौं । उहाँहरूको अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिरहेका छौं । त्यो तुरुन्तै व्यवस्था गर्ने र वर्षा सकिएलगत्तै स्थायी रूपमा आवास पुनर्निर्माण गर्नका लागि हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरण स्थापना भएको डेढ वर्षमात्रै भएको छ । गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक, बागलुङलगायतका थुप्रै ठाउँमा बाढीपहिरोले असर ग-यो । मुख्यगरी पहिरोको असर बढी प-यो । बाढीपहिरोले क्षति पुगेका आवासको पनि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ । यसरी बाढीपहिरोबाट असर गरेपछि पुनर्निर्माण गर्न संस्थागत प्रक्रिया भनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभव मात्रै थियो हामीसँग । उहाँहरूसँगै मिलेर हामीले मनसुनजन्य विपत्तिका कारण क्षति भएका घरपरिवारको पनि घर पुनर्निर्माण गर्ने भनेर एनआरएकै अनुभव लिएर त्यो प्रक्रिया अघि बढायौं । तीनै वटै सरकारको सहभागिताका आधारमा नै मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि पनि तयार पारेका छौं ।
कार्यविधिअनुसार हिमालमा ५ लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लाहरूमा ४ लाख रुपैयाँ र तराईका जिल्लाहरूमा ३ लाख रुपैयाँ घर निर्माणका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौं । जसको घर क्षति पुगेको छ, उनीहरूले चाहिँ आफूले चाहेअनुसारको डिजाइनमा घर बनाउन पाउने तर त्यो घरचाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ । जमिन पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । हामीले प्राविधिक सहयोग गर्नेछौं । थप रकम लागेको खण्डमा उहाँहरूले नै बेहोर्नुपर्नेछ, जसको घर पूर्णरूपमा क्षति भएको छ, उहाँहरूलाई तत्काल अस्थायी आवास बनाउनका लागि ५० हजार रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।
बाढीपहिरोका कारण जमिन छैन या त्यो ठाउँ सुरक्षित नभएको हुनाले घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था नै छैन भने त्यस्तो असुरक्षित ठाउँबाट उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नेछौं । यदि अन्य सुरक्षित स्थानमा उहाँहरूको जमिन पनि छैन भने उहाँहरूलाई जमिन किन्नका लागि पनि तीन लाख रुपैयाँको थप व्यवस्थापन नेपाल सरकारले ग¥यो ।
सबै गर्दा करिब साढे ८ लाखसम्म अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था यो कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको छ । कार्यकारी समिति गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा छ । योसँगै अरू तीनजना मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ । सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ । संयुक्त रूपमा हामीले स्वीकृत गरेपछि त्यसको स्रोत जुटाएर अनुदान उपलब्ध गराउनेछौं ।
गत वर्ष पनि मनसुनमा क्षति भएका घर बनाउन करिब ५ हजार घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताका रकम पठाएका छौं । मनसुनबाट निजी आवास पूर्णरूपमा क्षति भएका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाउन सुरु गरिएको छ । अहिलेसम्म सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, हुम्ला, अर्घाखाँची, प्युठान, दाङ, दैलेख, बाजुरा गरी आठ जिल्लाका ५७३ लाभग्राहीलाई करिब दुई करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अस्थायी आवासका लागि पठाइसकेका छौं । मनसुनजन्य विपत्तिबाट प्रभावित हुनेहरू कोही स्कुलमा बस्नुभएको छ, कोही अन्य सार्वजनिक भवनमा बसेर जीविका चलाइराख्नुभएको छ ।
यसको नेतृत्व स्थानीय पालिकाले गर्नुहुन्छ । कुन परिवारको घर भत्कियो, यसको निर्णय स्थानीयले तहले गर्छ । हामीले पैसा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउँछौं । गाउँपालिकाले यति घरक्षति भयो भनेर विवरण पठाएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले त्यसको यकिन गर्ने काम गर्छ । कोही व्यक्तिको क्षति नभएको पनि हुनसक्छ । अर्को ठाउँमा घर हुन पनि सक्छ । त्यस्ता खालका कुरालाई यकिन गर्ने काम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्छ ।
समितिले लाभग्राही पहिचान गरेर आएको हुन्छ । त्योअनुसार हामीले लाभग्राहीको एकाउन्टमा रकम पठाउने हो । घर निर्माण भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने काम स्थानीय पालिकाले गर्नुहुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन र भूमिका निर्वाहमा प्राधिकरण कत्तिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
अझै पनि हामी एकदमै प्रारम्भिक स्थितिमा नै छौं । अहिले हामीहरूकहाँ ३८ जना प्राविधिक छौं । थोरै छौं । मुख्य गरी प्रशासनिक क्षेत्रका मानिसहरू छौैं । जोखिम बढ्दै छ । बढिरहेको जोखिम धान्नका लागि यसको सांगठनिक संरचना अपुरो छ । मुख्यगरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि छुट्टै एउटा युनिट चाहिन्छ । जस्तै पुनर्निर्माण गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छुट्टै एउटा युनिट चाहिन्छ । अनुसन्धान, तालिमका लागि पनि छुट्टै युनिट चाहिन्छ ।
त्यो हिसाबले हेर्दा जनशक्तिको अभाव छ । अरू मन्त्रालयहरूसँग पनि संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौं । यसरी नै कामचाहिँ चलाइरहेका हौं । अब हामीलाई विपद्ले जितिरहेको छ । अहिले जोखिम बढी छ । नयाँ पनि थपिने क्रम जारी छ ।
यसकारण हामीले के योजना बनाएका छौं भने जुन वर्ष मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेको भौतिक संरचना छ, विशेषगरी निजी आवास, त्यसको पुनर्संरचना चाहिँ त्यही वर्ष नै गरिसक्नुपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।
नयाँ थप जोखिम थपिनु दिनु भएन । त्यो हिसाबबाट काम गर्न दिनका लागि नेपाललाई अर्को १० वर्षभित्र कसरी सुरक्षित बनाउने, विश्वव्यापी रूपमा पहल पनि भएको छ । सन् २०३० सम्ममा हामीले जोखिम कम गर्ने, मानिसको मृत्युदरलाई कम गर्ने, क्षति न्यूनीकरण गर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हामी पनि पक्ष राष्ट्र भएका छौं । यसका लागि हामीले सम्बन्धित नियम–कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१८ मा राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय रणनीति हामीले तय ग¥यौं । हामी त्यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं । त्यसले पनि अझै समेट्न सकेन भनेर हामीले फास्टट्र्याकको हिसाबले अर्को २०२१ देखि २०३० सम्म फास्टट्र्याकबाट जान सक्ने गरी त्यो राष्ट्रिय अभियान बनाएर जाँदैछौं ।
कार्यविधि बनाउने, सांगठनिक संरचना पनि सुधार गर्ने, यसका लागि वित्तीय व्यवस्था जोहो गर्ने, यसको सांगठनिक संरचना, यसको ऐनमा पनि सुधार गर्दै, यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने हिसाबबाट काम गरिरहेका छौं ।

यहाँले भन्नुु भएजस्तै प्र्राधिकरणको सांगठनिक संरचना त तल्लो तहसम्म छैन, स्थानीय स्तरसम्म कनेक्सन र समन्वय कसरी सम्भव छ ?
हामी संघीय संरचनामा गएका छौं । सबै मन्त्रालयले आआफ्ना कार्यालयहरू स्थानीय तहमा खोल्ने होइन । हाम्रो संविधानले नै यी चिजहरू गर्ने मुख्य अभिभारा नै स्थानीय तहलाई दिएको छ । कुनै पनि स्थानीय तहको मेयर वा गाउँपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति छ । त्यसैले तल्लोस्तरमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने संस्था भनेको नै स्थानीय पालिका हो । यसकारण छुट्टै अफिस नै चाहिँदैन ।
प्रदेशभित्र पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन हेर्ने मन्त्रालय हो । जिल्लामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति छ । एउटा मात्रै मन्त्रालयले गरेर हुने हो भने त सायद विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय नै बनाइन्थ्यो होला नि त । त्यो तरिकाले एउटाले मात्रै काम गरेर हुने होइन । हामीले अवलम्बन गरेको पाटो भनेको हामीले हरेक मन्त्रालयलाई उहाँहरूको काम–कारबाहीजस्तै सिँचाइको नहर बनाउँदा, सडक बनाउँदा, पुल बनाउँदा, घर बनाउँदा विपद् जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले समन्वय गर्छौं । सबै खालका सरोकारावालासँग मिलेर विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा गयौं भने मात्रै सम्भव हुन्छ । स्थानीयस्तरमा छुट्टै संरचना आवश्यक हुँदैन । हामीले स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोत जुटाउने र उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममात्रै गर्छौं ।

विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने संस्थाहरू सबै छरिएर बसेका छन्, जस्तै केही जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि छ, जलस्रोतमा पनि छ, गृहमा पनि छ, खानी तथा विभागले पनि पहिरोको जोखिम हेर्छ । छरिएका संस्थाको भूमिकालाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउन के कस्ता योजना छन् ?
यो वर्ष मनसुनको १ सय दिनलाई नै हामीले एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने भनेर काम गर्छौं । सबै मन्त्रालय, सबै प्रदेश, सबै स्थानीय तहहरू, सबैको संयुक्त मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७८ छ । हामीले यसलाई सबैको संयुक्त प्रयासबाट बनाइएको हो । यसमा सबै मन्त्रालय, प्रदेश तह, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको भूमिका समावेश गरिएको छ । एउटा समन्वय गर्ने मुख्य मेकानिजम यो हो । अर्को समन्वय गर्ने मेकानिजम भनेको मुख्यगरी सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा अर्को सम्बन्धित यूएनको एजेन्सी, रेडक्रस, डब्लूएचओलगायतका संस्थाहरूको संयुक्त रूपमा काम गर्र्ने प्रस्ट मेकानिजम छ । त्यो प्रस्ट मेकानिजमले पनि मानवीय सहायताका लागि काम गर्छ । संघीय तहमा नेसनल प्लेटफर्म फर डीआरआर भन्ने छ । यसमा पनि नौवटा थिमाटिक एरिया तोकेका छौं । त्यसमा पनि सरकारी र अर्धसरकारीहरूलाई छुट्टै थिममा राखेका छौं । एनजीओ, आईएनजीओलाई छुट्टै छ । विश्वविद्यालयहरूलाई छुट्टै छ । दातृ निकायलाई छुट्टै थिममा राखेका छौं । उहाँहरूलाई समय–समयमा समन्वय गर्छौं । मिडियासँग पनि छुट्टै इन्ट¥याक्सन गरेका छौं । यसरी बहुसरोकारवालासँग समन्वयको काम गरिरहेका छौं ।

यो प्राधिकरणले सबै खालका विपद् हेर्ने हो या जल तथा मनसुनजन्य मात्रै हो ?
मनसुनजन्य विपद् मात्रै हेर्ने होइन । करिब यसले ४३ खालका विपद्हरू हेर्ने गरेको छ । प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् हेर्ने गरेको छ । रोड एक्सिडेन्टहरू पनि हेर्छ । कुनै ठाउँमा ठूलो मात्रामा डिजेल, पेट्रोल स्टोर गरेर राखेको हुन सक्छ । त्यसबाट आइपर्ने विपद् पनि हेरिन्छ ।

कोभिडको जोखिममा चाहिँ किन तपाईंहरूको भूमिका हुँदैन ?
कोभिडचाहिँ आफंैमा ठूलो महाविपत् आइप-यो । हामीहरू सुरुवाती तवरमा थियौं । संगठनिक संरचना पनि बनिसकेको थिएन । विगतमा हामीले कहिल्यै पनि ख्याल नगरेका विपद्हरू छन् । जस्तै चट्याङ भयो । चट्याङबाट वर्षमा हामी १ सय जना गुमाउँछौं । बाढीपहिरो, भूकम्प, यो आफंैमा ठूलो विपत्ति हो । विगतमा हामीले यो कुरा हेर्न सकिरहेका थिएनौं । अहिले हामी सुरुवाती चरणमा नै छौं । त्यसको काम विस्तारै अन्य विपद्हरू पनि हेर्ने गरी अघि बढ्ने छौं ।
कोभिडको केसमा सुरु–सुरुमा यो भयावह स्थिति आउँछ भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौं । यो विपद्चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने गरी हामीले पनि सहकार्य गर्ने गरी काम गरेका थियौं । यो पछि जटिल बन्दै गयो ।

जलवायु अनुकूलनको प्रक्रियामा प्राधिकरणको भूमिका कहाँनेर छ ?
जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने काममा प्राधिकरणको भूमिका छ । बाढीपहिरोको घटना हुनु नै जलवायु परिवर्तनका कारण हो । जस्तै मेलम्चीमा गएको बाढीलाई हेरौं न । कतिपयले रूख काटेकाले बाढी आयो, पहिरो गयो भन्नुहुन्छ । डोजर चलाएर पहिरो गयो भन्ने छ । यो गलत हो । यसपालिको घटनालाई एउटा उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने यो नितान्त जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा भएको घटना हो । किनभने अहिले सिन्धुपाल्चोकको भीमाथानलगायत माथि जुन पहिरो गएको छ नि, त्यहाँ मानवीय बसोबास नै छैन । मान्छे पुग्न नै चार दिन लाग्छ । रूख कसैले काटेको छैन । डोजर नै पुगेको छैन । त्यहाँ कमसल खालको माटो हुन्छ । कमजोर भू–बनावटका कारण पनि पहिरो जान्छ । कहिले एक्कासि पानी पर्दा कमजोर भू–वनावटमा क्षति बढी पुग्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नै एक्कासि पानी बढी पर्छ । यसले नै मेलम्चीमा अकल्पनीय किसिमले ठूलो पर्लय ल्याएको छ । भावी दिनमा आउन सक्ने जोखिम पहिचान गरेर कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर अध्ययन अनुसन्धानका लागि लाग्नुपर्ने छ । सूचना दिने काम, वित्तीय स्रोत जुटाउने, समन्वय गर्ने गरेर जोखिम न्यूनीकरण गरेका छौं ।

प्रभावमा आधारित सूचना प्रणाली कोसँग खोजिएको छ ? कसले पाउँछ ?
हामीले विगत आठ–नौ वर्षदेखि बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली निकै चर्चित पनि भइसकेको छ । मुख्यगरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना राम्रोसँग पूर्वानुमान गर्नुभएको छ । यसलाई हामीले स्थानीय तहहरूमा उहाँले बुझ्न सक्ने गरी सहज रूपमा बुझाउने, त्यसको असर कस्तो हुन्छ ? सजिलोसँग बुझाउँदै नि आएका छौं । कति पानी पर्दा के हुन्छ, त्यसले पार्ने प्रभावलाई हामीले सञ्चार गर्ने काम गर्छौं । मोबाइल एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न सञ्चारमाध्यमको प्रयोगबाट सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौं ।
अब पहिरोको पूर्वसूचनाको पनि विकास गर्न सुरु गर्दैछौं । पानी मात्रै पर्दैछ भनेर मानिसले नबुझ्न पनि सक्छ । उनीहरू एक्सनमा उत्रिन सक्छन् । जता जाँदा बाढी आउँछ, जता पहिरो आउँछ उतै भाग्न पनि सक्लान् । अथवा त्यो ठाउँमा उनीहरू बस्न नसक्ने पनि हुन सक्ला । त्यो ज्ञानलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । अहिले नौ जिल्लामा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीको पाइलोटिङको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं । त्यसैको अनुभवमा देशभर नै यसलाई लिएर जानेछौं ।
बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपलाई पनि जोडेर अघि बढाउने हिसाबले हामीले बहुप्रकोपीय सूचना प्रणलीलाई अगाडि बढाउने छौं । त्यसमा हामीले भुइँचालो, प्रकोप, डढेलोलाई समेत जोडेर अगाडि बढ्नेछौं ।

कुनै क्षेत्रकाले बाढीको सूचना पाउँछन्, कुनै क्षेत्रकाले किन पाउँदैनन् ?
अहिले नौ जिल्लामा सुरुवात भएको छ, पाइलोटिङको रूपमा । अब देशभर सुरु गर्नेछौं । अरू देशका अनुभवहरूलाई समेत लिएर आएर हामीहरूले त्यसलाई यो सिक्दै गरिरहेको कुरा हो । कुनै गाउँमा १३० मिलिलिटर पानी पर्नु भनेको पहिरोहरू आउन सक्ने सम्भावना भएको हुनसक्छ । कुनै ठाउँमा २ सय मिलिलिटर आउँदा पनि पहिरो नजान सक्छ । कुनचाहिँ मात्रामा पानी आउँदा सचेत हुनुपर्छ भनेर जानकारी दिन्छौं । त्यो निक्र्योल गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो जोखिमको जानकारीसँगै यो फ्रोकास्टका आधारमा समन्वय गरेर गर्ने हुनाले सबै जिल्लामा लिएर जाने हुनेछौं ।

हामी विपद्जन्य पूर्वतयारीमा चाहिँ किन कमजोर छौं ?
पूर्वसूचना प्रणालीमा त निकै राम्रो छ । पूर्वतयारी पनि यो भइहाल्छ नि ! केही फरक पर्दैन भन्ने खालको प्रवृत्तिले हामीलाई असर गर्नेछ । जोखिमलाई लापरबाही गर्ने कुरा छ । खोलाको जमिनमा बस्ने, यसले गर्दा जोखिम बढ्दो छ । हो, यो ठाउँमा घर बनाउन हुन्छ, यो ठाउँमा घर बनाउन हुँदैन भनेर विपद् व्यवस्थापनमा लगानी बढाउन जरुरी छ । हामीले त्योअनुसार खर्च गरेका छैनौं ।
बिमा चाहिन्छ । राज्यले मात्रै यसको भार थाम्न सक्दैन । निजी क्षेत्रको भूमिका बढाएर बिमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यो पनि दिगो रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो अर्थव्यवस्था कमजोर भएको हुनाले बिमा जरुरी छ । अब हरेक घर, स्कुल, कार्यालय बिमा गरौं । यो भार बिमा कम्पनीले पनि बहन गर्नेछ । यसरी जान खोज्दै छौं । बिमालाई अझ व्यापक बनाउनु जरुरी छ । छरिएर हेर्नुभन्दा बहुप्रकोपीय सूचना प्रणालीमा जाने भन्ने छ ।

यो वर्ष बढ्न सक्छ भन्ने तयारी के छ ?
१८ लाख प्रभावित हुन सक्छन् यो वर्ष भन्ने छ । टेन्टहरूको तयारी गरेका छौं । प्रदेश, जिल्लामा टेन्टहरू लगिसकेका छौं । जोखिम न्यूनीकरणमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो फोकस नै जोखिम न्यूनीकरणमा हुनुपर्छ । विपत्अघि लगानी बढ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्