संयुक्त राष्ट्र संघमा भारतको बयान : एसडीजीको स्थानीयकरणका लागि कुनै पनि आकार अनुकुल नहुने «

संयुक्त राष्ट्र संघमा भारतको बयान : एसडीजीको स्थानीयकरणका लागि कुनै पनि आकार अनुकुल नहुने

स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) को स्थानीयकरणका लागि कुनै ‘एक आकार’ दृष्टिकोण अनुकुल नहुने बताउँदै संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) मा सोधे, “कसैलाई पनि पछाडि नछोडिकन एसडीजीको स्थानीयकरण कसरी गर्न सकिन्छ?”

“स्थानीयकरणका लागि कुनै एक आकार अनुकुल त हुँदैन तर हामी पक्कै पनि अनुभव साझा गर्न सक्छौं र एक अर्काबाट सिक्न सक्छौं।स्थानियकरणको प्रयासले पक्कै पनि २०३० एजेन्डा सफल हुनेछ, यसमा म विश्वस्त छु।’

१.३ अरब जनसंख्या भएको भारत जस्तो देशमा २०३० एजेन्डा सफल हुन एसडीजी स्थानीयकरण हुनु अत्यावश्यक छ। यसै सन्दर्भमा उनले एसडीजी लक्ष्य हासिल गर्न उप-राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा लक्ष बाँडफाँड गरिनु पर्ने मा जोड दिएका छन्।

स्थानीयकरणको मद्दत ले प्रान्तीय र स्थानीय स्तरको सरकारको सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ र स्थानीय चुनौतीहरूको स्थानीय समाधान गर्न सकिन्छ।

उनले संयुक्त राष्ट्र संघलाई भारतको परिवर्तन को लागि राष्ट्रिय संस्था वा नीति आयोगले भारतमा एसडीजीको कार्यान्वयन गरिरहेको जनाकारी दिएका छन्।

नीति आयोग ले उप-राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा एसडीजी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कागजात बनाएको बारे जानकारी दिदैं उनले संयुक्त राष्ट्र संघलाई भने, हाम्रो सरकारले डिजिटल शासनलाई स्थान दिएको छ। यस प्रविधिलाई व्यक्ति केन्द्रित बनाइएको छ। जसका कारण हाम्रो स्थानीयकरण नीति नागरिक मैत्री बनेको छ।

नोडाल एसडीजी विभाग, समर्पित एसडीजी टोली र जिल्ला स्तरीय संरचना जस्ता राज्य र स्थानीय तहमा संस्थागत पूर्वाधार ले एक सिलो-आधारित कार्य भंग गर्न मद्दत गर्दछ।

एसडीजी स्थानीयकरण का निम्ति डाटा प्रणाली र अनुगमन महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै तिरुमुर्तिले राज्य एकीकृत ढाँचा (एसआईएफ) को विकास पहिलो प्रमुख सफलताकर्ता बनेको जानकारी दिए।‌‌‌‌

त्यसपछि धेरै राज्यले जिल्ला एकीकृत रूपरेखाको विकास गरी यसलाई जिल्ला तहसम्म पुर्‍याएका छन् र यस संरचनामा प्राविधिक साझेदार र अन्य सरोकारवालाहरू सम्मिलित भएका छन्।

सन् २०१८ देखि नीति आयोग ले ‘एसडीजी इंडिया इन्डेक्स’ को लागि कार्य गर्दै आएको र यस आयोगले एसडीजी स्थानीयकरण का लागि वैश्विक मान्याता प्राप्त तरिकाको प्रयोग गर्दै आएको पनि उनले बताउनुभयो।‌

एसडीजी इंडिया सूचकांक सन् २०१८ देखि वार्षिक रूपमा प्रकाशित हुने गरेको छ। यस २०२१ को संस्करणमा १७ उद्देश्य, ७० लक्ष र ११५ सूचक समाहित छन्।

तिरुमूर्तिले सूचकांकको उपयोगिता प्रगति अनुगमनभन्दा पनि अधिक रहेको बताएका छन्। यसले सहकारी र प्रतिस्पर्धी संघीयतालाई प्रजातन्त्र र सुशासनको सही भावनामा कार्यान्वयन गरेको छ।

एसडीजी स्थानीयकरण प्रक्रियामा केवल सरकारी हस्तक्षेप मात्र आवश्यक होइन, नागरिक समाज संगठनहरू पनि यसमा सम्मिलित हुनु पर्दछ।

महामारीको बावजुद हामीले केहि महत्वपूर्ण लक्ष्यहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छौं। उदाहरणका लागि लक्ष्य ३(राम्रो स्वास्थ्य), लक्ष्य ६(स्वच्छ पानी र सरसफाई), लक्ष ७(सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा), लक्ष्य ११(दिगो शहरहरू र समुदायहरू) र लक्ष्य १२ (उत्तरदायी उपभोग र उत्पादन) जस्ता क्षेत्रमा प्रगती हासिल गरेका छौं।

स्रोत : इन्डिया न्युज नेटवर्क

प्रतिक्रिया दिनुहोस्