बजेटरी अनुशासन लत्याउँदै सरकार «

बजेटरी अनुशासन लत्याउँदै सरकार

विगतका वर्षहरुमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत ननाघ्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ७१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । तर, शुक्रबारसम्ममा मात्र ५४.५७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिनमात्र बाँकी छ । सरकारले पुराना बाँकी भुक्तानी दिने अथवा असारे विकासको नाममा अर्को १० प्रतिशतसम्म खर्च गरे पनि त्यसको गुणस्तर तथा सुशासनको प्रश्न त उठि नै हाल्छ । सरकारको आफैंले गरेको २० प्रतिशतभन्दा बढी असारमा खर्च नगर्ने निर्णय लत्याएर बजेटरी अनुशासन पालना नगरेको वरिष्ठ अर्थविद् प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । विगत १२-१५ वर्षदेखि असारमा मात्रै ४० प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने गरेको भन्दै उनी त्यो खर्च भएको रकमको गुणस्तर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । “असारको अन्तीम सातामा मात्रै १४ प्रतिशत सम्म पुँजीगत खर्च भएको रेकर्ड छ,” उनी भन्छन्, “खर्च हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, गुणस्तरीय भयो कि भएन, त्यसले कस्तो सेवा सुविधा दिन्छ । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।”
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन ५ दिन बाँकी रहँदा १ खर्ब ९२ करोड खर्च गरेको छ । जसमध्ये पनि अधिकांश खर्च असार महिनामै भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार महिनामा दैनिक करिब २ अर्बको दरले २५ दिनमा मात्रै कूल ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पहिलेको तुलनामा निकै नै धेरै हो । यसअघि प्रतिदिन ४२ करोड ८४ लाख खर्च हुने गरेकोमा असार लागेसँगै प्रतिदिन झण्डै पाँच गुणा बढी अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।
सरकारी नीति अनुसार असार २५ गतेदेखि सामान्य खर्चका लागि चेक काट्न नपाइने नियम रहेको छ । तर, विषेश कार्यक्रमका लागि ३१ गते सम्मनै चेक काट्न मिल्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउँछन् । “सामान्य कारोबारका लागि मात्र २५ गतेसम्म भनेको हो,” उनी भन्छन् ,“विशेष परिस्थिति (पैसा नै पछि आएको, कार्यक्रमहरु नै पछि आएको, रकमान्तर भएको, आयोजनाको कुनै स्वीकृति बाँकी रहेको वा थप पैसा आएको हक) मा ३१ गतेसम्म चेक काट्न पाइन्छ ।”
तर, ३१ गते सम्म नै खर्च गर्न पाइने भए पनि लक्ष्यको ६० प्रतिशत भन्दा माथि खर्च नहुने देखिएको छ । ६० प्रतिशत भन्दा बढी नै खर्च भएपनि खुशी मान्नु पर्ने अवस्था भने नभएको वरिष्ठ अर्थविद् प्रा. डा. अधिकारी बताउँछन् ।
“वर्षन्तमा भएको खर्च कति गुणस्तरिय हुन्छ ?” उनी प्रश्न गर्छन्, “यता झमझम पानी परीरहेको छ, उता पिच भइरहन्छ । यस्तो अवस्थामा कतै स्रोत र साधन बालुवामा पानी खनाए बराबर त भइरहेको छैन ?”
त्यस्तै लामो समयदेखि नै बजेट निर्माण गर्ने विधि पद्धति र परियोजना छनोटका नीतिहरु अत्यान्तै कमजोर भएको अधिकारीको तर्क छ । हचुवामा बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च हुन नसकेको उनी बताउँछन् । “एक त बजेट थोरै समयमा निर्माण गरिन्छ” उनी भन्छन्, “त्यसमा पनि मध्यकालिन खर्च संरचना जस्ता कुराहरुलाई व्यवस्था गरिन्छ ।”
आयोजनाहरुको छनोट गर्ने समयमा पनि प्राथमिकता एकातर्फ हुने तर, अयोजना अर्कोतिर छनोट भएको उनको ठहर छ । “आयोजना छनोट गर्ने शिलशिलामा, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेको आयोजना होकी होइन, पूर्व तयारी पूरा भएको छ÷छैन भन्ने कुरा निक्र्यौल नगरी बजेटमा राखिएको हुन्छ । जसकारणले कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या देखिन्छ” उनी बताउँछन् ।
बजेटमा राखिसकेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाने गरेको उनी बताउँछन् । “न कार्यतालिका बनाएर काम गरीन्छ न कामको जिम्मेवारी र इक्षा शक्ति नै हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यहाँ त काम नगर्ने र काम गर्नेको बीचमा कुनै अन्तर नै छैन त कसरी काम हुन्छ ।”
तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको अभावले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अधिकारीको तर्क छ । “कति रकमको कसले खर्च गर्ने,” उनी भन्छन्, “कस्तो प्रकृतिको काम कुन तहले गर्ने, कति जनसंख्यालाई सेवा दिने, कुन तहले अनुगमन गर्ने, सहयोगी भुमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने बारे तालमेल छैन । त्यसैले पनि बजेट कार्यान्वयनमा जान ढिलाई हुन्छ ।”
पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु बजेट भने विगतका वर्षहरुमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि अधिक खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ चालू बजेटअन्तर्गत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, हालसम्म ८८.०५ प्रतिशत अर्थात्, ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५४.११ प्रतिशत अर्थात्, ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्