२९ औं प्रधानन्यायाधीश बन्दै राणा «

२९ औं प्रधानन्यायाधीश बन्दै राणा

भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले नाम अनुमोदन गरेसँगै राणा सर्वोच्च अदालतको २९औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का भएको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले नाम अनुमोदन गरेसँगै राणा सर्वोच्च अदालतको २९औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का भएको छ । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले राणाको नाम अनुमोदन भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकिएको बताए । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि राणालाई प्रधानन्यायाधीश बन्न बाटो खुलेको हो । जोशी अस्वीकृत भएपछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । छोटो कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका जोशीको कार्यकाल मंगलबार नै सकिएपछि उनी बिदा भएका छन् । राणा अब करिब ४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । उनले संसदीय समितिको बैठकमा १४ पृष्ठ लामो आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । 
‘बाहिरिँदा मुख छोप्न नपर्ने गरी काम गर्छु’संसदीय सुनुवाइका क्रममा राणाले अदालतको सम्मानमा आँच आउने काम गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “सर्वोच्चबाट बिदाइ हुँदा अनुहारमा कालो पोतेर र बदनाम भएर आफैंले अनुहार छोपेर हिँड्ने अवस्था आउन नदिनेमा म सचेत छु,” उनले भने, “ संसद्ले गरेको र जनताले राखेको भरोसाप्रति पछाडि हट्ने अवस्था मेरो छैन । अदालतप्रतिका गुनासो र जिज्ञासा अब तत्कालै सम्बोधन हुनेछन् ।” उनले आफ्नो कार्यकाल ४ वर्षसम्म हुने भएकाले आफूले अघि सारेको कार्ययोजना अनुसार काम गर्न सक्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । न्यायाधीश र न्यायपालिकामा मर्यादित हुन जरुरी रहेको बताउँदै उनले भने, “अब अदालत सुदृढ रुपमा अघि बढ्छ । गौरवान्वित रुपमा अदालत अघि बढ्छ ।” अदालत जहिले पनि कानुन र संविधान अनुसार चल्ने भन्दै उनले नागरिकहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने बताए । सरकारले विकास र कानुन बमोजिम गर्ने निर्णयमा आफ्नो असहयोग नरहने भन्दै राणाले राज्यका तीनै अंगले एकअर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने मान्यता अनुरुप काम गर्ने पनि बताए । उनले जिल्ला र उच्च अदालतको समस्या समाधान गर्न बहसनोट अनिवार्य गर्न सकिने धारणा राखे । “तल्लो तहमा न्यायाधीशको उजुरी अब छिटै सुनुवाइ हुन्छन् । ‘कज लिस्ट’को वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा समस्या छ । दक्षिण एसियामा प्रधानन्यायाधीशले नै तोक्ने परम्परा रहेको छ,” उनले भने, “मुद्दा र न्यायाधीशको प्रकृति फरक हुन्छ । सबै न्यायाधीश एकै विषयमा विज्ञ हुँदैनन् । हेरेर तोक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । गोलाप्रथामा पनि समस्या आएपछि प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने परम्परा नेपालमा सुरु भएको हो । अब भविष्यमा यसमा प्रश्न नउठ्ने बनाउने मेरो प्रतिबद्धता छ ।” सुनुवाइका क्रममा उनले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए ।

हालसम्मका प्रधानन्यायाधीश

१. हरिप्रसाद प्रधान
२. अनिरुद्रप्रसाद सिंह
३. हरिप्रसाद प्रधान
४. भगवतिप्रसाद सिंह
५. रत्नबहादुर विष्ट
६. नयनबहादुर खत्री
७. धनेन्द्रबहादुर सिंह
८. विश्वनाथ उपाध्याय
९. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१०. त्रिलोक प्रताप राणा
११. ओमभक्त श्रेष्ठ
१२. मोहनप्रसाद शर्मा
१३. केशवप्रसाद उपाध्याय
१४. केदारनाथ उपाध्याय
१५. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
१६. हरिप्रसाद शर्मा
१७. दिलिपकुमार पौडेल
१८. केदारप्रसाद गिरी
१९. मीनबहादुर रायमाझी
२०. अनुप राज शर्मा
२१. रामप्रसाद श्रेष्ठ
२२. खिलराज रेग्मी
२३. दामोदरप्रसाद शर्मा 
२४. रामकुमारप्रसाद शाह 
२५. कल्याण श्रेष्ठ 
२६.  सुशीला कार्की 
२७. गोपाल पराजुली 
२८. ओमप्रकाश मिश्र

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्