संघीय सरकार बाधक : प्रदेश सरकार «

संघीय सरकार बाधक : प्रदेश सरकार


सौर्य ऊर्जा (सोलार) सहित नेपालको विद्युत् उत्पादन साढे १४ सय मेगावाट छ तर प्रदेश–२ को क्षमता १४ मेगावाट मात्र छ ।
मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये पानीबाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना नै नभएको प्रदेश–२ मा सोलारबाट भने १० हजार मेगावाट उत्पादन हुने अवस्था रहेको देखिएको छ । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार, कुल क्षमताको ३७.५ मेगावाट सोलारबाट उत्पादन भएकोमा यो प्रदेशमा १४ मेगावाटमात्र उत्पादन भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार, ४५ मेगावाट सोलार निर्माणाधीन रहेकोमा प्रदेश–२ मा २५ मेगावाट र ६३ मेगावाटको सोलारहित २५ सय मेगावाट निर्माणको तयारी हुँदा यहाँ ४० मेगावाट सोलारमात्र यो प्रदेशमा ६०८ सय सोलारसहित १८ हजार ६०८ मेगावाट अध्ययनको चरणमा रहेकोमा सोलार ४ सय मेगावाटको मात्र अध्ययन भइरहेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग प्रदेश–२ मा १० हजार मेगावाट क्षमता रहे पनि उत्पादनको अवस्था न्यून रहेको बताउँछन् । “सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ, त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात् १५ सय मेगावाट सोलारबाट भनिएको छ,” उनी भन्छन्, “प्रदेश–२ को सोलारबाट मात्र १० हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेकाले अधिकत्तम उपयोग गर्न सकिन्छ, यसका लागि प्रदेश सरकारले जग्गा र प्रशारण लाइनको व्यवस्था गरेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।” उनी दु्रतगतिमा अनुमतिपत्र व्यवस्थापन तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अन्य स्वीकृतिहरूमा सहजीकरण गरेमा लगानी भित्र्याउन सक्ने अवस्था छ ।
प्रदेश–२ को सरकारले भने आफूहरू सोलारमा लगानीकर्ता आकर्षण गर्न तयार रहे पनि संघीय सरकार बाधक भएको बताएका छन् । “संघीय सरकारको नीतिगत कठिनाइका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आउन बाधक बन्यो, हाम्रो प्रदेशमा २ सय मेगावाटको सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चौधरी गु्रपसँग सम्झौता भयो,” तर नीति बाधक भएकाले नै आजसम्म यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन,” उनले इपान र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘प्रदेश–२ को दिगो विकालका लागि ऊर्जा’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा भने । सोलार आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू जग्गा दिन तयार भए पनि नीतिगत असहयोगले ऊर्जामा लगानी आउन नसकेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रदेश–२ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादवले आफ्नो प्रदेश ऊर्जा विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
पाँच वर्षअघि नेपाल संघीयतामा गए पनि हालसम्म कति मेगावाटसम्म प्रदेशले गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । इपान सदस्य प्रकाश दुलालले भने प्रस्तावित विद्युत् विधेयकले तीनदेखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने उल्लेख गरे तर विधेयक नै पारित नभइसकेकाले टुंगो लागेको छैन । भर्चुअल कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले सरकारले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण नगर्दा सोलार आयोजना अघि बढाउन कठिन भएको बताएका थिए । तर विद्युत् विकास विभागकी उपमहानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले भने सरकारले सोलारलाई प्रवद्र्धन गरी १० वर्षमा निर्माण गर्ने भनेको १५ हजार मेगावाटमध्ये १५ सय सोलारमार्फत बनाउने नीति लिएको बताइन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीले अहिले पनि ८७.१० प्रशित परम्परागत ऊर्जामा निर्भर रहनु परेकाले सोलार ऊर्जाको विकासको सम्भावना ठूलो रहेको बताए ।
इपान लुम्बिनी प्रदेश संयोजक कुवेरमणि नेपालले छिमेकी राष्ट्र चीनमा दुई लाख ४७०० सय मेगावाट (३२.६ प्रतिशत) र भारतमा ४२ हजार ८०० सय मेगावाट (६.८) प्रतिशत सोलारबाट उत्पादन गरिसकेको जानकारी दिँदै नेपालमा वर्ष दिनमा तीन सय दिन र २१ सय घण्टा सूर्य उदाउने भएकाले सोलारका लागि उपयुक्त भएको बताए । उनका अनुसार, प्रतिमेगावाट सोलारको लागत छदेखि आठ करोड छ । आईएफसीका भीष्म पण्डितले भने उचित वातावरण भएमा आईएफसी लगायतका निकायबाट लगानी ल्याउन सकिने बताउँदै यसका लागि विभिन्न लगानीका ढाँचा प्रचलित रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्