कर्णालीको राजस्व संकलन उत्साहजनक «

कर्णालीको राजस्व संकलन उत्साहजनक


कर्णाली प्रदेश सरकार लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । कोरोना महामारी जारी रहेको अवस्थामा पनि कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४६ करोड भन्दाबढी राजस्व संकलन भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिसम्म ४६ करोड ३३ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन भएको । यो रकम लक्ष्य भन्दा बढी १६ करोड बढी रहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कोरोना महामारीकाबीच पनि १६ करोडले बढेर ४६ करोड राजस्व संकलन भएको कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा बताए । उनले भने, “राजस्व संकलनको समय अझै बाँकी छ । आर्थिक सकिनु अगावै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले करिब ५० करोडको हाराहारीमा आन्तरिक राजस्व संकलन हुने आशा गरिएको छ ।” प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, वनजन्य उत्पादन, नदीजन्य उत्पादन अर्थात ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा लगायतबाट राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रको ऐन कानुन र कार्यविधि पारित गर्दै प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय करको दायरा फराकिलो बनाएपछि राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको आर्थिक मन्त्री शर्माको भनाइ छ । स्रोतको पहिचान गरी करको दायरा बढाएसँगै कर्णालीमा राजस्व असुली बढेको हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ७ करोड ३ लाख मात्र राजस्व संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको थियो । तर स्थानीय तहले भने प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व नियमित बुझाउने गरेका छैनन् । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी र स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउने जस्ता कारणले राजस्व असुलीमा चुनौति रहेको देखिन्छ ।
प्रदेशमा लगानी भित्राउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले १० वर्षसम्म कर र राजस्वमा छुट दिने नीति लिएको छ भने कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा ६० करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । करको दायरा बढाउने र राजस्व संकलन प्रणालीलाई सुधार गर्ने नीति समेत लिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका वार्षिक बजेटमा भने उत्साहजनक कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जम्मा २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । चालु वर्षमा सरकारले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विनियोजित कूल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये यो अवधिसम्म ९ अर्ब ७९ करोड २६ लाख दुई हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्