Logo

अन्तरराष्ट्रिय बिकास का लागि अमेरिकी एजेन्सी(युएसएआईडी) ले‌ यस अघि पनि भारतलाई कोविड १९ सहयोग स्वरुप २० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गरिसकेको छ

अमेरिकाले भारतलाई थप ४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कोविड १९ सहायता प्रदान गर्ने

अन्तरराष्ट्रिय बिकास का लागि अमेरिकी एजेन्सी(युएसएआईडी) ले सोमबार भारतलाई थप ४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कोविड १९ सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस सहायताले भारतको स्वास्थ्य आपतकालिन तयारीलाई अझ बढी सुदृढ पार्न‌ मद्दत दिनेछ।अमेरिकालाई आवश्यक पर्दा भारतले पनि अमेरिकाको सहायता गरेको थियो। अहिले भारत र भारतीय नागरिक महामारी को भयावह स्थिति को सामना गरिरहेका छन्।

यस्तो समय मा अमेरिका पनि भारतीय सँग एकबद्ध भएर खडा हुन चाहन्छ। यूएसएआईडीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ।थप रुपमा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि यस सहायताबाट भारतमा परीक्षण, महामारी सम्बन्धी मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू, स्वास्थ्य सेवामा समयसापेक्ष परामर्श र सम्प्रेषण सेवा, र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ।यस अनुदान मार्फत युएसएआईडीले भारतको स्वास्थ्यसेवा आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरण, खोप अभियान सहयोग, इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास, र निजी क्षेत्रको राहतलाई परिचालन गर्न र समन्वय गर्न मद्दत गर्न चाहन्छ।

अन्तरराष्ट्रिय बिकास का लागि अमेरिकी एजेन्सी(युएसएआईडी) ले‌ यस अघि पनि भारतलाई कोविड १९ सहयोग स्वरुप २० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गरिसकेको छ।यसैबीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभामा वरिष्ठ अमेरिकी सांसदहरूले बिडेन प्रशासनलाई भारतमा निजी र गैर-भौतिक चिकित्सा अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यस्तै अमेरिकी सांसदहरूले अमेरिकी संघीय सरकारलाई भारतमा थप अक्सिजन जेनरेटर प्लान्ट र क्रायोजेनिक अक्सिजन ट्यांकर तथा तत्काल आवश्यक पर्ने चिकित्सा सामग्री आपूर्ति गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।भारतीय काकसका सह-अध्यक्ष ब्र्याड शेर्मन र स्टीव चाबोटले पनि द्विपक्षीय प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

उनीहरू पनि भारतमा कोविड १९ को प्रसार रोक्न काम गरिरहेका छन्।यस अघि धेरै अमेरिकी सांसदहरूले बिडेन प्रशासनलाई भारतमा थप कोवोड १९ राहत सामग्री र चिकित्सा सहायता प्रदान गर्न अनुरोध गरेका थिए।जून को २१ तारिख मा ह्वाइट हाउसले अमेरिकी निर्मित ८ करोड खोप मध्ये ५ करोड ५० लाख खोप अन्य मुलुकमा पठाउने घोषणा गरेको थियो। जसमध्ये १ करोड ६० लाख विभिन्न एसियाली मुलुक जस्तै भारत, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकामा पठाइने निर्णय गरिएको थियो।

स्रोत : इन्डिया न्युज नेटवर्क

प्रतिक्रिया दिनुहोस्