मौद्रिक नीतिमा साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगीको सुझाव «

मौद्रिक नीतिमा साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगीको सुझाव

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारणले गर्दा उद्योग–व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । कोभिड नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाको कारणले अत्यावश्यकबाहेकका अन्य उद्योग, कलकारखाना, बजार, पसलसँगै अन्य व्यवसाय लामो समयसम्म बन्द हुँदा प्रत्यक्ष मारमा परेका हुन् । ती व्यवसायलाई माथि उठाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम सम्बोधन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा कोभिडबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई राहत पुग्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनका लागि उद्योग–व्यवसायीहरूले सुझाव पेस गरेका छन् । साना, मझौला घरेलु र ठूला उद्योगलाई राहत पुग्नेगरी कार्यक्रम समावेश गर्नका लागि सुझाव पेस गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि कोभिडबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई लक्षित गरेर कस्ता कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा आउन आवश्यक छ भनेर सरोकारवाला व्यक्तिसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्छ
नरेश कटुवाल
अध्यक्ष
राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ

कोरोना भाइरसका कारणले व्यापार–व्यवसाय ध्वस्त अवस्थामा छ । गत वर्ष भएको लकडाउनका कारणले धेरै नै दुःख पाएका थियौं । बीचमा खुलेको बेला पसलको घरभाडा, बैंकको ब्याज र किस्ता नियमित रूपमा तिर्न सक्ने अवस्थामा गएका थियौं । उद्योग पनि सञ्चालनमा आइसकेको र व्यापार–व्यवसायमा पनि बैैंकको ब्याज तिरिसकेका थियौं । पुनः १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा जारी भयो । पहिले नै थलिएको र पलायन भइसकेका व्यवसाय, उद्योगहरू पुनः फर्किने अवस्थामा रहेनन् । कोभिडले साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरू बढी मारमा परेका छन् । सटरमा ८÷१० लाख लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी पलायन भएका छन् । कोभिडका कारणले गर्दा साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगमा ४० प्रतिशत ह्रास आएको छ । साना उद्योगहरू पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् । गार्मेन्ट, हस्तकला उद्योग, जुत्ता–चप्पल, कस्मेटिक यी क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा माथि ह्रास आएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष २ लाख ४० हजार संख्यामा साना उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । तर, सञ्चालनमा आएका देशभरिमा एक लाखमात्र रहेका छन् । दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् कि छैनन् भनेर सरकारले अनुगमन गर्दैन ।
२५ प्रतिशत सटर व्यवसायी पनि विस्थापित भएका छन् । कतिले व्यवसाय परिवर्तन गरेका छन् । कोभिडले केही व्यवसाय राम्रो तरिकाले फस्टाएर गएका छन् । ती व्यवसायलाई लकडाउन लक भएर आएको छ, धेरै व्यवसाय धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । साना व्यवसायले १५ दिनलाई मात्र सामान मौज्दात राखेका हुन्छन् । जस्तो गार्मेन्ट क्षेत्रमा चाहिने सियो–धागो भएन भने पनि उद्योग बन्द हुन्छन् । अघिल्लो वर्ष कोभिडको कारणले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर उपत्यकामा आधाजति सटरहरू खाली रहेका थिए । यो वर्ष पनि धेरै सटर खाली भएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या धेरै छ । कतिपय व्यवसायी गाउँमा गएर सेटल भएका छन् । ठूला होलसेल व्यवसायलाई पनि कोरोनाको असर परेको छ । गत वर्ष चीनको नाकामा लामो समयसम्म सामान रोकिएपछि सामान बिक्री गर्न पाएनौं । लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पलदेखि लिएर अन्य सामानहरू चीनबाट आयात हुनेगर्छ । गत वर्ष १२ सय कन्टेनर सामान नेपाल आउनका लागि डेढ वर्ष लाग्यो । अहिले चीनले भिसा रोकिदिएकाले सामान ल्याउन सकिएको छैन । निरन्तर रूपमा सामान ल्याउने व्यवसायीलाई पनि अहिले सामान ल्याउन धेरै झन्झट भएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि नै बैंकको ब्याज छुट, घरभाडा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कमाएकोले कर तिर्नुपर्छ, तर नकमाएकोले छुट दिनुपर्छ । दुई वर्षदेखि निरन्तर रूपमा व्यवसायीले घाटा बेहोरिरहेकाले पनि बैंकको ब्याज छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिडको मारमा परेका साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलार्ई राहत पुग्ने गरी सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि महासंघका तर्फबाट हामीले सुझाव पनि पेस गरिसकेका छौं । साना, मझौला उद्योगलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको थियो । व्यवसायलाई पहिचान गरेर पुनरुत्थानका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचवालालाई भएकाले यो सबैले नपाएकाले यसपटक मारमा परेका उद्योगलाई पहिचान गरेर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ ।

कर्जामा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ
मणिरत्न शाक्य
अध्यक्ष
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकोमा यस महासंघ हार्दिक स्वागत गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्छाैं । यसमा सुनचाँदीका व्यवसायीहरूलाई पनि सो सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छाैं । कोभिडका कारणले गर्दा सुनचाँदी क्षेत्रलाई पनि ठूलो असर परेको छ । मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नका लागि विभिन्न सुझाव पेस गरेका छौं ।
सुनको मागमा देशको कुल अर्थतन्त्रको आकार, जनसंख्या वृद्धि, सुनको भाउको अवस्था, जनताको क्रयशक्तिको क्षमता, प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिलगायतबाट प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले प्रत्येक तीन वर्षमा आपूर्ति प्रणालीको समीक्षा हुनुपर्छ । हाल सुनको आयात र वितरण प्रणाली लागू भएको १० वर्ष भइसकेको र देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकाले पनि आवश्यक समीक्षा गरिनुपर्छ । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई साँवा, ब्याज र किस्तामा सहुलियत गरी आगामी ६ महिनासम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पेस गरेका छौं । सुन धितो कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा, व्यक्तिगत कर्जाजस्ता विभिन्न कर्जामार्फत व्यवसायीहरूलाई आवश्यक पर्ने नगद व्यवस्थापनका सुविधाहरू सरल र सस्तो दरमा उपलब्ध गरिनुपर्छ । सुनचाँदीका गरगहनाहरू बनाउने उद्योगहरूका लागि छुट्टै सुनको आपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सुनको आपूर्ति अफ सिजनमा २५ किलो, सिजनमा ३५ किलो गरी औसतमा ३० किलो दैनिकको परिमाणमा एक वर्षको परिमाण हुन आउनेमा बजारको मागअनुसार सो परिमाणमा नबढ्ने गरी कहिले १० किलो त कहिले ४० किलो प्रतिदिनका हिसाबले आयात गरी आपूर्ति गर्नुपर्र्छ । सुनको आयात गर्नमा बैंकलाई ५० प्रतिशत, निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतका दरले सुनको आयात गर्न दिइनुपर्ने सुझाव पेस गरेका छौं ।
बहुमूल्य धातु वितरण गर्ने निर्देशिकामा चाँदी आयात गर्ने व्यवस्था खुला गरिएको छ । तर, सोअनुसार आयात भएको चाँदी बिक्री गर्दा किन्ने व्यवसायीले निर्यात गर्ने उद्देश्यले मात्र पाइने र स्थानीय प्रदेशहरूलाई पनि सुनको कोटाको मागअनुसार महासंघको सिफारिसमा आपूर्ति व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुनचाँदीका गरगहनाहरू उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक औजार, मेसिनरीहरू आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार शुल्कको सुविधामा गर्न पाउनुपर्छ ।
आयातित सुन सिफारिस गरेको १५ दिन कटेपछि प्यान नं. भएका जो–कसैलाई पनि बैंकले आफू खुसी बिक्री गर्न पाउने प्रावधानलाई हटाउनुपर्र्छ । यस व्यवस्थाले सुनको अपचलन हुन सक्ने र सीमापारि पुग्ने जोखिम बढाउने भएकाले १५ दिन कटेपछि सम्बन्धित महासंघबाट नयाँ सिफारिस माग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । घरभाडा, तलब, ज्याला आदि भुक्तानी र बिक्री हुन आउने सुनचाँदी खरिद गर्न आवश्यक नगदका लागि सहुलियत दरमा विशेष कर्जाको व्यवस्था गरी उपलब्ध गरिनुपर्छ ।
साना व्यवसायीहरूलाई सहज कच्चा पदार्थ उपलब्ध गर्न एक सय ग्रामको परिमाणमा पनि सुनको आयात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । आयात गरिएको सुन बागमती अञ्चलबाहिर विभिन्न नौवटा स्थानबाट वितरण गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकामा व्यवस्था भएको वषौं भए तापनि र हामीले बारम्बार माग गरे पनि अहिलेसम्म आयातकर्ता बैंकहरूले सोबमोजिम वितरण नगरिरहेकाले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै तत्काल सोबमोजिम वितरण गर्न लगाइनुपर्छ ।
नेपालको सेयर बजारमा स्टक एक्स्चेन्ज भएजस्तै सुनको बजारका लागि पनि गोल्ड एक्स्चेन्जको आवश्यकता छ । यसका लागि नीतिगत रूपमा अध्ययन र तयारी गर्नका लागि पहल गरिनुपर्ने । यस सन्दर्भमा सहयोग गर्न यस महासंघ सधैं तत्पर रहेको बेहोरा अनुरोध गर्छाैं । नेपालमा रहेको बेरोजगारी हटाउन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा टेवा दिन सुनचाँदीको क्षेत्रले विशेष योगदान गर्दै हजारौंलाई तालिम र रोजगारी दिन सकिने भएकाले यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

विनाधितो कर्जा प्रवाहको सीमा बढाएर ५० लाख पु¥याउनुपर्छ
रीता सिंह
अध्यक्ष
महिला उद्यमी महासंघ

कोराना भाइरसको कारणले महिला उद्यमी व्यवसायीलाई धेरै नै असर पारेको छ । यस व्यवसायलाई माथि उठाउनका लागि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू पेस गरेका छौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्दै आएकोमा यसको उपयोग निश्चित वर्ग र क्षेत्रका व्यवसायीहरूले मात्र लिने गरेका छन्, जसमा महिला उद्यमीका व्यवसाय न्यून देखिन्छ । पुनर्कर्जामा पनि साना, मझौला उद्यमीहरूका लागि भनी निश्चित प्रतिशत तोकेरै महिला उद्यमीहरूका लागि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
सन् २०१५ देखि महिला उद्यमशिलता विकासको नाममा खडा गरिएको महिला उद्यमशिलता विकास कोष लघु उद्यमहरूका लागि निकै प्रभावकारी देखिए तापनि अहिले यसको अवस्था अन्योल छ ।
लघु, साना र मध्यम व्यवसायहरूको आकार र आवश्यकता फरक–फरक हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि कार्यक्रममा आर्थिक प्याकेज ल्याउँदा यिनीहरूलाई एउटै टोकरीमा राख्न हुँदैन । महिला उद्यमशिलता विकास, आर्थिक सशक्तीकरण र देशको आर्थिक समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि व्यवसाय गर्न चाहने महिला, घरेलु कामदार महिला र आप्रवासी महिला कामदार समूहलाई लैंगिक पीडितहरूका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बिनाधितोमा कर्जा प्रवाहको सीमा १५ लाखसम्म मात्र रहेकोमा यसको दायर बढाएर ५० लाख पु¥याउनुपर्छ ।
सरकारद्वारा बैंकहरूमार्फत ६ प्रतिशत अनुदानमा १५ लाखसम्म प्रवाह गरिएको महिला उद्यमशील कर्जा चालू आर्थिक वर्षमा ४५ हजार १ सय २१ जनाले १५ करोड ७८ लाख कर्जा प्रयोगमा ल्याउनु हाम्रो लागि सकारात्मक भए तापनि यस कर्जासम्बन्धी सूचनाको अभाव र कर्जा पहुँचमा अझ महिलाहरूलाई धेरै झन्झट छ । यसका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्न अति जरुरी छ ।
महिला उद्यमीहरूका लागि महिना उद्यमशील कर्जा बिनाधितोमा कर्जाको व्यवस्था गरिए पनि हालसम्म बिनाधितोमा लघु तथा साना उद्यमीहरूले यो कर्जा लिन सकेका छैनन्, जसमा प्रक्रियागत झन्झट तथा ग्रामीण भेगका बैंकहरूमा कोटा प्रणालीका कारण यसको क्षेत्र संकुचित भएको छ ।
‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसायलाई कर्जाको व्यवस्था गरिआएकोमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर आइसकेको सन्दर्भमा यस आर्थिक वर्षका लागि पनि यसको निरन्तरताका लागि आग्रह गर्छाैं ।
व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ बमोजिम व्यवस्था गरिआएको रकममा थप गरी रकम विनियोजन गर्नसमेत आग्रह गर्छाैं ।
महिला उद्यमी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रत्येक शाखाबाट १० वटा मात्र रहिआएको कोटालाई बढाएर प्रत्येक शाखाबाट २० वटासम्म पु¥याउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएकोे निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएकोे निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कर्जामा महिला र युवा उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
श्याम गिरि
अध्यक्ष
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ नेपाल

कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा प्रभावित उद्योग व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा तिर्न साँवा र ब्याजको किस्ता एक वर्षसम्मका लागि म्याद थप्ने व्यवस्था गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गरेका छौं । सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गरेको अवधिको ब्याज सरकारले छुट गरिदिनका लागि भनेका छौं । सहुलियत कर्जामा महिला उद्यमी, युवा उद्यमी र लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गत वर्ष पनि भएको थियो । गत वर्ष लागू नभएकाले यो वर्ष लागू गर्नका लागि संयन्त्र गराउन सुझाव पेस गरेका छौं । पुनर्कर्जाको हकमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई कार्यविधिमा जुन प्रावधान राखिएको छ, कार्यविधिले अप्ठेरो पारेको हुनाले त्यसलाई पुनर्लेखन गर्न भनेका छौं । कृषि ऋणलाई एक बैंकबाट अर्काे बैंकमा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने भनिएको छ । त्यसलाई लघु, घरेलु साना उद्योगीलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौं । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा अहिले भएको १५ प्रतिशत लगानीलाई बढाएर २० प्रतिशत पु¥याउन भनेका छौं । रेसम, जुट, कपासलगायतका कृषिसम्बन्धी उद्योगका रूपमा रहेको अल्लो, प्राकृतिक रेसाजन्य कपडाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भइरहेको छ । रेसम, जुट कपासको उत्पादन न्यून मात्र हुने गर्छ । रेसम, जुट र कपास ५÷५ केजीमात्र उत्पादन हुने गर्छ । उत्पादन नहुने वस्तुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा राख्ने र पर्याप्त उत्पादन हुने कर्जाको व्यवस्था छैन । अल्लो बागाको उत्पादन धेरै भएर बाहिरी मुलुकमा निर्यात हुने गर्छ । यस्ता उद्योगलाई सहुलियत कर्जामा राखिएको छैन । सहुलियत कर्जामा राखेर पुँजी लगानी गर्ने वातावरण गराउनुपर्छ । ऊर्जामा जुन बजेट छुट्याइएको हुन्छ, गाउँगाउँमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुग्न सकेको छैन । त्यसबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । त्यसमा लगानी एकदम कम रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाअन्तर्गत वायु, सोलार, बायोग्यास र लघुजलविद्युत्मा लगानी बढाउनु अतिआवश्यक छ । यी क्षेत्रमा कर्जा ५ प्रतिशत पु¥याउन भनेका छौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा लघु, घरेलु, साना र महिला तथा युवा उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पहिलो वर्ष लागू भएन । राष्ट्र बैंकसँग ४६ हजार ५ सय जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको भन्ने रेकर्ड रहेको छ । घरेलु महासंघका १४ जना, महिला उद्यमी महासंघका २५, उद्यमशील महिला महासंघका ७ जनाले मात्र पाएका छन् । १ सय जना उद्यमीले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छैनन्, तर रेडर्कमा ४६ हजार ५ सय जनाको छ । उद्योग गर्नेभन्दा गैरउद्योगीले कर्जा पाएका छन् । नक्कली उद्यमी खडा गरेर धेरैले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिए, तर वास्तविक उद्यमीले पाउन सकेनन् । लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई लक्षित गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थासहित कोभिडको मार परेका उद्योगलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गरेका छौं ।
यस विषयमा गभर्नरलाई पनि भनेका छौं । यसलाई अनुगमन गर्ने भन्नुभएको छ । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिए पनि वास्तविक उद्यमीले पाउन सकेका थिएनन् । त्यस कारणले गर्दा पनि व्यवसाय गर्ने उद्यमीलाई पहिचान गरेर मात्र कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्