विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी योजना «

विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी योजना

नेपालको विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित साथै जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारणले विपद्को दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर तथा हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान र घटनाले देखाएको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान भएको छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासका योजनासँग मूल प्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्र पार्न आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल कदमी गर्न आवश्यक भएको छ ।
नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भूभागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आबादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचनाहरू निर्माण हुनु, वर्षायाममा चारैतिर ठूलो बाढीपहिरोको समस्याका कारण यहाँको प्रकोप संकटापन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । साथै, अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भूकम्प, बाढीपहिरो, विस्फोट, आगलागी, सुक्खा, आँधीबेहरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलोजस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्जन्य अवस्थाहरूको पूर्वसूचना, संकटापन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपद्बाट बचाउन पूर्वतयारीका लागि राष्ट्रिय, जिल्लास्तरमा र स्थानीय विभिन्न कार्यहरू गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, सर्पको टोकाइ एवं जलवायु परिवर्तनजस्ता विविध प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरूबाट संकटापन्न अवस्थामा रहेको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न प्रकृतिका महामारी, औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोटन, सडक तथा हवाई दुर्घटना तथा विषालु पदार्थसँग सम्बन्धित विपद्का घटनाहरू पनि हुने गरेका छन् । यसरी नेपालले बर्सेनि प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ ।
मनसुनको विनाश पछिल्ला १० वर्षको विश्लेषण गर्ने हो भने यो वर्ष सबैभन्दा विनाशकारी देखिन्छ । अघिल्ला वर्षभन्दा ठूला पहिरोजन्य विपद्को घटना धेरै भएका छन् । विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, तनहुँ, कास्की, अछाम, बझाङ, कालिकोट, स्याङ्जा, गुल्मी, गोरखा, दोलखालगायत जिल्लाहरूमा पहिरोजन्य घटना र तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढीले बढी क्षति भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रविधीकरणका अनुसार मंगलबारसम्म पहिरो, बाढी, अकस्मात बाढी (फ्ल्यास फ्लड) का करिब ८ सय घटना भएको जनाएको छ, जसमा परेर ३ सय २१ जनाको ज्यान गएको छ भने धेरै मानिस बेपत्ता, घाइते तथा विस्थापित भएका छन् । यस वर्ष जल तथा मौसम विज्ञानको तथ्यांकअनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ । मनसुन सुरु भएलगत्तै सानो क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आएको मुसलधारे वर्षाको कारणले गर्दा विपद् निम्त्याएको छ । धेरै ठाउँमा डोजरे विकास सडक तथा पक्की सडक पनि बगाएको छ ।
२०६८ देखि २०७७ सम्मको तथ्यांक हेर्दा पहिरोका कारण ७ सय ४ जनाको ज्यान गएको छ । २ सय ३३ जना बेपत्ता भएका छन् । यो अवधिमा पहिरोका १ हजार ६ सय ३३ वटा घटना भएका छन् । यस अवधिमा बाढीका कारण ७ सय ९६ जनाको ज्यान गएको छ भने ५ सय ९ जना बेपत्ता भएका छन् । बाढी र फ्ल्यास फ्लडका कारण १ हजार ५ सय १४ वटा घटना भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन–प्रतिवेदनअनुसार दुई वर्षअघि तराई क्षेत्रमा मनसुन अवधिमा आएको बाढीले करिब ६२ अर्व रुपैयाँबरावरको क्षति गरेको रेकर्ड छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको गभर्नेन्स अफ क्लाइमेट चेन्ज फाइनाइन्स प्रोग्रामको अध्ययनले पनि बर्सेनि जलवायुजन्य क्षतिले २८ अर्बभन्दा बढी क्षति हुने देखाएको छ ।
नेपाल विश्वमा विपद् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसांै स्थानमा राखिएको छ । काठमाडांै उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले मुसलधारे वर्षा कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणवाट भूक्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भूभागमा बाढीपहिरोले सताउने गरेको छ भने अर्कातर्फ वन जंगलको विनाश, प्रकृतिक स्रोतहरू पानी, ढुङ्गा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन, अव्यवस्थित डोजरे विकास कार्यक्रम तथा अव्यवस्थित बसोबासले धेरै विपद् निम्त्याएको अवस्था छ । यसै सिलसिलामा सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चुरे–भावर र तराई–मधेसमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरेको जनाएको छ । सो कुराको सबैतिर विरोध भएको छ । बजेट बक्तव्यमा नै चुरे तथा महाभारत श्रृंखलाको सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सो व्यवस्थाले समेत प्रकृति दोहन बढाउने देखाउँछ । स्मरण रहोस्, केही महिनापहिल्यै तत्कालीन वातावरण मन्त्रीले कानुनविपरीत निकुञ्ज आरक्षको भित्री भागमा पनि ठूला विद्युत् आयोजना र केबलकार निर्माण गर्न दिन सकिने गरी कार्यनीति नै संशोधन गरेका थिए । यसै सिलसिलामा, कच्चा पदार्थ निकासी गर्ने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रुपन्देही र पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पेस गरेको पनि प्रकाशमा आएको छ । यी आदि कार्यले अन्नको भण्डार तराई मधेसलाई मरुभूमीकरणतिर धकेलेको भन्दै सरोकारवालाले व्यापक विरोध गरेका छन् । पूर्वपश्चिम फैलिएको चुरे–भावरको फेद र खोचमा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित हिसाबले सञ्चालन भएका क्रसर र ढुंगा खानीका कारण प्रकृतिको ठूलो दोहन भएको छ । चुरेअन्तर्गतका विभिन्न ठाउँमा ढुंगा र माटोको मनपरी उत्खनन भइरहेको छ, साथै सरकारको जेठ १५ को बजेट वक्तव्यले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरेको वक्तव्यमै प्रसारण भएकाले झन् ठूलो समस्या निम्त्याएको छ ।
सोको परिणाम, उदाहरणका लागि धनुषाको ढल्केवर नजिक बट्टेश्वर–४ मा विभिन्न इनारहरू सुकेका छन् । स्थानीयका अनुसार चुरेमा जथाभावी रूख कटान र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने क्रम बढेसँगै गाउँनजिकका औराहा र विरही खोला सुकेका छन् । यीमाथिका कारणको बेलैमा सामाधान नहुने हो भने ठूलो विपद् निम्त्याउने सम्भावना छ ।
आगजनीतर्फ विशेष गरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीहरूमा आगलागी ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । साथै हालका दिनहरूमा आगलागी एवं वन डढेलोसमेत विपद्को रूपमा बढ्दै गएको छ । ज्यादै उच्च दरको प्रकोप उन्मुख क्षेत्र रहे पनि नेपालमा यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा ठोस कार्य अझै हुन नसकेको भनाइ छ । नेपालको भू–धरातलीय स्वरूपअनुसार विपद्को दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ प्राकृतिक एवम् मानवीय दुवै कारणले ठूला–ठूला विपद्का घटना घटी त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पत्तिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको अवस्था छ । नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुख रूपमा रहेका छन् । भू–बनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभावी बाढीपहिरो आउने, कतै सुक्खा, अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्याङबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको अवस्था छ । वनविनाश, अव्यवस्थित बसोबास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभावी चरिचरणले गर्दा विभिन्न विपद् आएको, त्यसबाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ । सो निराकरणका लागि विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, सरोकारवालाहरू तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । ऐनअनुसार सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ ।
विपद्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहहरूले आफ्नै क्षेत्रहरूको जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाहरूका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
एम्बुलेन्स, यातायातका साधनहरू, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिम प्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदिजस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका÷गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्छ ।
स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका-गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन् । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दिग्दर्शनहरू जारी गरेको पाइन्छ, तैपनि आवश्यकअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आ–आफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरूअनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन्, तर तिनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण वातावरण सुहाउँदो विकास नहुनु, जस्तै— नदी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण । विकासको नाममा जथाभावी निर्माण कार्यले डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । सहरी भवन संहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । त्यसैगरी जथाभावी चरनले जमिनलाई मरभूमिमा परिणत गर्छ । चरनले नयाँ बिरुवा नष्ट गर्छ र जमिनलाई नाङ्गो बनाएको छ । समग्रमा वातावरणमैत्री विकास भइरहेको स्थिति छैन । पालुवाहरू नसप्रीकन मर्छन् र वातावरणमा ह्रास आउँछ । पानीको स्रोत कम हुँदै जथाभावी चरणले विनाश ल्याएको छ ।
प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वनजंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टी, बालुवा निकाल्ने तथा कृषि÷वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढीभन्दा बढी मात्रामा वृक्षारोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोलानाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री वनाउनुपर्छ । विपद्को प्रभाव न्यून गर्न विपद्का लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनस्र्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचाहरू परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ । हालैका वर्षहरूमा मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको संकेत पाइएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । विपद् प्रकोप र संकटउन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायहरू, महिलाहरू, बालबालिका, बृद्ध र अपाङ्ग ब्यक्तिहरू पर्छन् । विपद् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्ने अवस्था वा सम्मुखता र संकटउन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसका लागि पूर्वतयारी योजना अति आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्