निजी क्षेत्रको सहभागितामा चैतमा लगानी सम्मेलन «

निजी क्षेत्रको सहभागितामा चैतमा लगानी सम्मेलन

“तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुने, छिमेकी बजारमा बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने खालका उद्योगमा लगानी गर्न सम्भाव्य परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।”

डेढ दर्जन कानुन र नियमावलीलाई लगानीमैत्री बनाइँदै

सरकारले निजी क्षेत्रको सहआयोजनामा आगामी चैतमा ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ गर्ने भएको छ । लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना तथा नीजि क्षेत्रको सह–आयोजनामा लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्ससमेतको सहभागितामा बोर्ड र विभिन्न मन्त्रालयले आगामी चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन हुन लागेको हो । कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिकलगायतका पाँच विषयलाई केन्द्रित गरेर सम्मेलन गर्न लागिएको लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवं सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका दाताका साथै विभिन्न मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदारलगायतको सहभागिता रहने सम्मेलनमा निर्माणका लागि तयारीमा रहेका र सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । “तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुने, छिमेकी बजारमा बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने खालका उद्योगमा लगानी गर्न सम्भाव्य परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नेछौं,” उनले भने “सम्मेलन विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि सफल हुने अपेक्षा गरेका छौं ।”
नेपालमा लगानी गर्न कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा झन्झट रहेको भन्दै गुनासो आइरहेका बेला स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि बोर्ड तथा विभिन्न मन्त्रालयले डेढ दर्जन कानुन र नियमावली परिमार्जन गर्न लागेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आधा दर्जन ऐन र नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा आइसकेको तथा एक दर्जन प्रक्रियामा रहेको भन्दै सरकारले कानुन र नियमावलीलाई लगानीमैत्री बनाउने बताए । उनका अनुसार, डुइङ बिजनेसको सुधार ल्याउन विश्व बैंकको सहयोगमा उपर्युक्त नीति व्यवस्थापनका लागि अघि बढेको छ । सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) लाई प्रबद्र्धन गर्ने शक्तिशाली निकायको रूपमा लगानी बोर्डलाई अघि बढाउन लागिएको छ ।
बोर्डका अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, औद्योगिक व्यवसायिक ऐन र नियमावली, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित नियमावली परिमार्जन गर्न लागिएको छ । त्यसैगरी हेजिङ फन्डको व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा समेत प्रस्ताव पुगेको छ । “लगानी प्रवद्र्धनात्मक वातावरणका लागि नेपालको अवस्था पछाडि नै छ, लगानीकर्ताका लागि सम्मेलन एउटा उपर्युक्त थलो हो, यसले लगानीको प्रवद्र्धन गर्छ,” लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, “छलफल गरेर प्रत्येक प्रदेशबाट ४÷५ परियोजना समावेश गर्न लागेका छौं, अहिले लगानी बोर्डले ३० वटा सम्भावित अध्ययन भएका परियोजनाबारे विश्लेषण गरिरहेको छ, यी परियोजनाबाट छानेर आर्थिक र प्राविधिक रूपमा आकर्षक प्रस्तुत गर्छौं ।”
उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार, औद्योगिक व्यावसायिक ऐनमा लगानीकर्तालाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्न लागिएको छ भने उद्योग मन्त्रालय परिसरमा यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न लागिएको छ । दुई वर्ष अघिसमेत बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनमा आयोजना गरेका थिए । सम्मेलनमा १४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता भएकोमा हालसम्म २ खर्ब ७५ अर्ब बराबर अर्थात करिब २५ प्रतिशत बराबरका आयोजनाका लागि समझदारी समेत भइसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्