पारस्परिक लाभ र समान लक्ष्य हासिल गर्न भारत र अफ्रिका हातेमालो गर्दै «

पारस्परिक लाभ र समान लक्ष्य हासिल गर्न भारत र अफ्रिका हातेमालो गर्दै

केही दशक अघि अफ्रिका मा धेरै चोटी सैनिक कू हुमे गर्थ्यो। तर अहिले को समय मा विभित अफ्रिकी संघ र क्षेत्रीय संगठनहरूले सैन्य कु निरुत्साहित गर्न कोसिस गरिरहेका छन्।

तर माली र अरू धेरै अफ्रिकी देशमा भने‌ यो प्रयास विफल भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे जस्तै अफ्रिकामा पनि लोकतान्त्रिक सत्ता हस्तान्तरण त्यति सहज भने रहेन।

राजनीतिक उथलपुथल बाहेक कोरोना महामारी ले‌ पनि यहाँ वितण्डा मच्चाएको छ। कोभाक्स र अन्य प्रतिबद्धताको बावजुद स्वास्थ्य पूर्वाधार, क्षमता, विशेषज्ञता र खोपको अभावका कारण यो स्थिति झन् विकराल बन्दै गएको छ।

यसैकारण दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति रामाफोसाले भर्खरै पेरिसमा खोप वितरण मा असमानता र “रँगभेद” भएको भन्दै खेद व्यक्त गर्नुभएको थियो। जी ७ देशले एक अरब डोज दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।

दक्षिण अफ्रिका र भारत पहिला यस्ता देश थिए जसले डब्ल्यूटीओ र विकसित राष्ट्र लाई खोप मा आईपीआर छूट दिन आग्रह गरेका थिए। ताकि विकासशील मुलुकमा सहज र समान तवरले खोप वितरण गर्न सकियोस्। भारतले दोस्रो लहरको सामना गरिरहँदा पनि ‘खोप मैत्री’ सञ्चालन गरेको थियो। आन्तरिक रुपमा आलोचना खप्नु परे पनि भारतले यो पहललाई निरन्तरता दिनु भनेको अनुकरणीय कदम थियो।

भारत र अफ्रिका को सम्बन्ध निकै पुरानो रहेको छ। यध्यपि दुई देशको सम्बन्ध औपचारिक रुपमा विश्व सामु तब आयो जब २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युगान्डा को भ्रमण गर्नु भएको थियो। त्यतिबेला उनले देशको संसदलाई सम्बोधन गर्दै भारत सँधै ‘अफ्रिकी अफ्रिका को लागि र अफ्रिकीद्वारा अफ्रिका’ को पक्ष मा‌ रहेको बताउनुभएको थियो।

उनले आफ्नो अफ्रिकी दृष्टिकोणलाई उनका दस मार्गनिर्देशन सिद्धान्त मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। जसमा अफ्रिका भारतको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको र अफ्रिका भारत बीच सहयोगको गतिशीलता बनाइ राख्ने; अफ्रिकी प्राथमिकता अनुसार विकास साझेदारी; अफ्रिकी उत्पादनका लागि भारतीय बजारमा प्राथमिकता;
अफ्रिकामा डिजिटल क्रान्तिमा सहयोग; अफ्रिकाको कृषि क्षमता सुधार; जलवायु परिवर्तन को सामना; महासागर र समुद्री मार्गलाई खुला र स्वतन्त्र बनाउने, मुलुकलाई प्रतिस्पर्धाको रँगमञ्च को सट्टा युवाका लागि नर्सरी बनाउने, र न्यायपूर्ण प्रतिनिधि, लोकतान्त्रिक वैश्विक व्यवस्था को स्थापना समावेश छन्।

अन्य ठूला शक्तिले नव उपनिवेशवादी दृष्टिकोण को माध्यमबाट चाँडै प्रतिस्पर्धा जित्ने नीति लिएको छ जबकि मोदी को नीति आदर्श, प्राप्य र सहयोगी नीतिहरू हुन् जसले आदर्श परिवर्तन लाई निर्देशित गर्दछ।

चीन प्राय आफ्नो शक्तिशाली रणनीति का‌ कारण जहाँ पनि मौजुद हुन र आफ्नो छाप छोड्न हर सम्भव प्रयास गर्दछ। भारत पनि यसमा कम छैन। तर चीनको प्रभाव अफ्रिकी मुलुक मा बढ्दै गएको छ जुन अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुक का लागि टाउको दुखाइ को विषय बनेको छ।

चिनियाँ नेतृत्वले यस महाद्वीपलाई संकट बाट पार लाउन कोशिस गरिरहेको छ। चीनले उर्जा र खनिज सम्झौता मार्फत र रेल, सडक, बन्दरगाह, निर्माण, कृषि, हाइड्रोकार्बन, टेक्नोलोजी र रणनीतिक सम्पत्ति लाई बढावा दिन ऋण र अनुदान सहयोग दिदै आएको छ। र विस्तारै आफ्नो छाप छोड्न र प्रभाव बढाउन सफल पनि भएको छ।

त्यसकारण अफ्रिकी मुलुक चिनियाँ विदेशमन्त्रीको आगामी भ्रमणलाई प्रमुखताका साथ चित्रण गरिरहेका छन्।

यसले आफ्नो विकास मोडेल निर्यात गर्न पनि कोशिश गरिरहेको छ। त्यसकारण चीनले २००० मा एफओएसीएसी सुरू गरेको थियो। यध्यपी अधिकांशले देशले चीनको ऋण जाल कूटनीति, शोषणात्मक संलग्नता र शिकारी अभ्यासका लागि आलोचना गरेका छन् तर तिनै देश जापान, भारत, रसिया, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत र ईयूले पनि चीन को त्यसै नीति लाई केही फरक ढाँचामा अपनाएका छन् र कार्यान्वयन पनि गरेका छन्।

धेरै अफ्रिकीहरू अरु उपनिवेशबाट आएका नीति लाई मान्य ठान्दैनन्। अमेरिकाले भर्खर अफ्रिकामा चिनियाँ र रुसी चुनौती सामना गर्न अफ्रिका नीतिमा परिवर्तन गरेको छ।

चीनले पनि आफ्नो धारणा व्यवस्थापन शैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ। विभित अप्राप्य ऋणलाई रद्द गर्दै चीनले लगानी र संयुक्त उधमी मा बढी रुचि देखाइरहेको छ। चीनको यो मनशाय २०१८ को सेप्टेम्बर मा आयोजित चीन अफ्रिका सहयोग सम्मेलन (एफओएसीएसी) को ७ औं फोरमको बखत प्रष्ट झल्केको थियो। उक्त सम्मेलनमा ५३ अफ्रिकी प्रमुख सहभागी थिए।

चीन-केन्या औद्योगिक क्षमता विकास फोरम जस्ता द्विपक्षीय ढाँचाहरू अवस्थित भएतापनि सन् २००० मा स्थापना गरिएको एफओएसीएसी एक‌ महत्वपूर्ण मञ्च को रुपमा उभरेको छ। हरेक तीन वर्ष आयोजना हुने मन्त्रीस्तरीय शिखर सम्मेलन चीन-अफ्रिकी सहयोगको लागि मुख्य चालक शक्तिमा परिणत भएको छ।

थप रूपमा, विशाल द्विपक्षीय परियोजनाहरू र वित्तिय घोषणा गर्दा चीन आफ्नो अफ्रिकी साझेदार देशहरूमा नियमित रूपमा उच्च स्तरको भ्रमण गर्दछ। सातौं एफओएसीएसीमा चीनले विस्तृत रणनीतिक र सहकारी साझेदारीलाई विकास र समृद्ध गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको थियो।

बेइजिङ घोषणापत्रले चिनियाँ राष्ट्रपतिको बेल्ट र रोड पहल (बीआरआई) लाई स्पष्ट रूपमा उनीहरूको चीन-अफ्रिकी संलग्नताको तानाबाना मा समेटेको थियो जुन अब सुरक्षित गरिएको छ।

उपनिवेशवाद बिरूद्ध मुक्ति संघर्ष लाई समर्थन गरेपछि भारत क्षमता निर्माण र प्रशिक्षण कार्यक्रमका साथै विशाल ऋण सहायता का साथ अफ्रिका सँग जुड्न चाहेको छ।

यसले भारतको लागि ठूलो सद्भावनाको क्षेत्र सिर्जना गरेको छ। १९६५ देखि सुरुवात गरिएको भारतीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रमले दक्षिण-दक्षिण सहयोगको भावना अन्तगर्त “सेयर र केयर” मा आफ्नो उद्देश्य केन्द्रित गरेको छ। अतः धेरै अफ्रिकी नेताहरूले ४०-५० बर्ष पछि पनि आफ्ना भारतीय शिक्षकहरूलाई विर्सन सकेका छैनन्।

धेरै सैन्य अधिकारीहरूले भारतमा तालिम प्राप्त गरे र आफ्ना देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख बन्न पुगे। उदाहरणका लागि नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासन्जो जसले भारतसँग सहयोग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

कम्तिमा ६ वर्तमान वा भूतपूर्व अफ्रिकी सशस्त्र बलका प्रमुख भारतीय सैन्य संस्थाहरूमा प्रशिक्षण प्राप्त गरेका थिए। र कम्तिमा पनि १३ पूर्व राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू र उप-राष्ट्रपतिहरूले भारतको शैक्षिक वा प्रशिक्षण संस्थानहरूमा तालिम प्राप्त गरेका थिए।

सन् २००८ देखि भारतले पनि आफ्नै भारत-अफ्रीकी फोरम समिट (आईएएफएस) सिर्जना गरेको छ। नयाँ दिल्लीमा तेस्रो आईएएफएसमा सबै अफ्रिकी नेताहरूको सहभागितामा क्षेत्रीय अन्तरक्रियात्मक म्याट्रिक्सको आयोजना गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० अर्ब अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण प्याकेज को घोषणा गर्नुभएको थियो। जस अन्तर्गत ६० करोड अमेरिकी डलर ५० हजार स्लट प्रशिक्षण र उच्च शिक्षाको लागि आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदान गरिनेछ।

भारतले ४० भन्दा बढी देशहरुमा १८० एलओसीको विस्तार गरिसकेको छ। भारतीय टेक्नोलोजीको बारेमा भन्नु पर्दा तिनीहरू उपलब्ध, अनुकूलनीय, र किफायती हुन्छन् र कुनै
पनि देशको विकास मा सहयोगी सावित हुनसक्छ।

यी प्रविधि ले अफ्रिकी मागको प्राथमिकताका अनुसार सम्बोधन गर्ने हुनाले भारतीय प्रविधि अहिले अफ्रिका मा लोकप्रिय बनेको छ। त्यस्तै, लगभग २० लाख भन्दा बढीको भारतीय प्रवासीले पनि दुइ देशबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिदैं आएका छन्।

कहिले काँही उनीहरूले सार्वजनिक व्यवहारमा केही स्थानीय समुदायहरूको क्रोध खप्न परेपनि भारतीय प्रवासी एक महत्वपूर्ण पुलको रुपमा कार्य गरिरहेका छन्। थुप्रै देशहरूमा उनीहरू आर्थिक विकासको सूत्रधार बनेका छन् र औद्योगिक उद्यमको माध्यमबाट रोजगारका प्रमुख सिर्जनाकर्ता बनेका छन्।

कोविड १९ महामारीको बेला भारतले ४२ भन्दा बढी अफ्रिकी देशलाई औषधी, भ्याक्सिन र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू आपूर्ति गरेर सहयोग पुगाएको थियो। यसबाहेक अफ्रिका जस्तो सुकै स्वास्थ्य संकट चाहे त्यो एड्स, टिबी र इबोला होस् वा अन्य कुनै प्राकृतिक प्रकोप, भारतले हर सम्भव स्वास्थ्य सहायता प्रदान गर्दै आएको छ।

गत महिना अफ्रिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बैठकमा बोल्दै विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरले यूएनएससीमा अफ्रिकाको वैध स्थान र प्रतिनिधित्वलाई समर्थन गरेका थिए र अन्य बहुपक्षीय संगठनहरूमा पनि समर्थन गरेका थिए।

उनले सहुलियत ऋण अन्तर्गत कार्यान्वयन भैरहेका ४१ अफ्रिकी मुलुकहरूमा सञ्चालित १सय ८९ परियोजना ले अफ्रिकाप्रति भारतको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ।

यो सद्भाव हामी द्वारा प्रदान गरिएको औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, एम्बुलेन्स, पुस्तकहरु, वाहनहरु, र खाद्यान्न आपूर्ति मा झल्किन्छ। हामी द्वारा पुरै अफ्रिकामा स्थापित गरिएको व्यावसायिक तालिम र आईटी केन्द्रहरू, विगत ५ वर्ष मा स्थापना गरिएका ४३ हजार शिक्षा र प्रशिक्षण संस्थाहरू र १७ अफ्रिकी साझेदार साथ डिजिटल शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन मा झल्किन्छ।

हाम्रो व्यापार र प्रविधि राजनीतिक विकास र व्यक्ति-व्यक्ति सम्बन्ध का‌ कारण निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ। चाहे ऋण मुक्ति होस् वा मौसम परिवर्तन, हामी अफ्रिकाका चुनौतीहरूको सामना हाम्रा आफ्नै चुनौती सरह गर्छौं। यसैकारण अफ्रिकीहरु भारतको सराहना गर्दछन्।

जसरी अफ्रिका सँग भारतको जुडाव र संलग्नता बढ्दै गएको छ, त्यति नै रणनीतिक महत्व पनि प्राप्त गरिरहेको छ। साथै हिन्द-प्रशान्त रणनीति अनुरुप भारतले पनि अफ्रिकाको दिगो विकासको लागि त्रिपक्षीय साझेदारी शुरु गरेको छ।

एसिया-अफ्रीका ग्रोथ कोरीडोर (एएजीसी) र जापान, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्ससँगको अन्य संरचना र क्षमता निर्माण साझेदारीले अफ्रिकी विकासलाई समर्थन गर्नसक्छ। यस साझेदारी बाट अफ्रिकामा रहेको मानव र प्राकृतिक संसाधनलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। रणनीतिक स्थान, युवा लाभांशको मद्दत ले अफ्रिकालाई आफ्नो भाग्यको‌ मालिक बन्न सक्षम बनाउन सकिन्छ।

अर्को आईएएफएस ले भारतलाई अफ्रिका सम्म आनो पँहुच विस्तात गर्न मद्दत गर्नेछ। साथै यसले भारत र अफ्रिकालाई आफ्नो सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउन पनि‌ अवसर प्रदान गर्ने छ।

** लेखक लिबिया, जोर्डन र माल्टाका लागि पूर्व भारतीय राजदूतका रूपमा कार्यरत थिए। हाल उनी विवेकानंद अन्तर्राष्ट्रिय फाउण्डेशनमा प्रतिष्ठित फेलो हुनुहुन्छ। व्यक्त विचारहरू उनका व्यक्तिगत विचार हुन्।

स्रोत : इन्डिया न्युज नेटवर्क

प्रतिक्रिया दिनुहोस्