महामारीमा शिक्षाको बदलिँदो स्वरूप «

महामारीमा शिक्षाको बदलिँदो स्वरूप

दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट बच्न घरभित्रै बसिरहनुपरेको अवस्था छ । सम्पूर्ण विश्व नै अहिले कोरोनाको गम्भीर प्रभावमा परेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, अनुसन्धानजस्तै शिक्षाक्षेत्रमा महामारीको प्रभाव गहिरो रूपमा परेको छ । महामारी फैलिन सक्ने भय र त्रासले दैनिक शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प हुँदा लाखौंलाख विद्यालय, क्याम्पस जाने विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा प्रभाव परेकोे छ । उनीहरू घरै बस्न विवश छन् । अभिभावकलाई चिन्ता र पीर छ । विद्यालय सञ्चालकहरूलाई विद्यालय घाटामा जाने पीर छ । निजी विद्यालयमा काम गर्नेलाई तलब नपाइएला भन्ने पीर छ । निजी लगानीका बोर्डिङ सञ्चालकहरूलाई विद्यालय कसरी चलाउने भन्ने पीर छ । विद्यार्थीहरूलाई कहिले परीक्षा दिन पाइएला भन्ने चिन्ता छ । यस्तै पीर र चिन्ताका बीचमा कतिपय निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् ।
अघिल्लो वर्षको महामारीले सिर्जना गरेको प्रतिकूल अवस्थालाई पाठका रूपमा लिन नसक्दा हामी पछि परिरहेका छौं । महामारीले सिर्जना गरेको अकल्पनीय परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिन नसक्दा मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र निकै पछाडि परेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले शिक्षाको स्वरूपलाई बदलिदिएको छ । शिक्षाको त्यो बदलिँदो स्वरूपलाई उपयोग गरी सिकाइलाई निरन्तता दिनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । विश्वका विकसित एवं विकासशील मुलुकहरू जहाँ बलियो डिजिटल पूर्वाधार छ, उनीहरूले अनलाइन पद्धतिबाट शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थापन गरेका छन् । पूर्वाधारमा कमजोर हुने मुलुकहरू भने पक्ष र विपक्षका तर्क–वितर्कमा समय खेर फालिरहेका छन् । हाम्रो मुलुकको शैक्षिक जगत्लाई पनि कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रको सफल व्यवस्थापन गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अनलाइन एवं वैकल्पिक पद्धतिको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँहरूमा इन्टरनेट सुविधाको पहुँच नहुन सक्छ । भए पनि काम नलाग्ने अवस्थाको हुन सक्छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा रेडियो, टेलिभिजन एकमात्र भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । नेपालमा इन्टरनेट सुविधाको उपलब्धता छ, तर पनि यो सुविधा अनलाइन शिक्षणका लागि अपर्याप्त नै छ । हामी भौतिक कक्षा सञ्चालनमा अभ्यस्त भएकाहरूका लागि अनलाइन पद्धति आत्मसाथ गर्न केही असजिलो र अप्ठ्यारो भए तापनि महामारीमा शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने एकमात्र विकल्पका रूपमा स्विकारी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भन्ने भनाइ अहिलेको महामारीमा सही साबित भएको छ । उल्लिखित भनाइ त्यतिबेला सान्दर्भिक हुन्छ जब हामी हाम्रा कार्यहरूमा सिर्जनशीलता खोज्छौं । यो समय भनेको शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन विभिन्न वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन गरी विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानलाई प्रभावित हुन नदिनु हो । विश्वका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरूले महामारीलाई ध्यानमा राख्दै बृहत् अनलाइन खुला पाठ्यक्रम बनाई शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थापन गरेका छन् । हाम्रोमा भने अघिल्लो शैक्षिक सत्रको करिब चार महिना मात्र पढाइ भएको छ । कतिपय महामारी प्रभावित क्षेत्रमा भने दुई महिना पनि राम्रोसँग पढाइ हुन पाएन । शैक्षिक सत्र २०७८-७९ मा पनि पहिलाकै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यो शैक्षिक सत्र पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने सम्भावना देखिँदै छ । विश्वव्यापी शैक्षिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई प्रविधिको माध्यमबाट नेपालले पनि व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । महामारीको समयमा मुलुकको शिक्षाक्षेत्रलाई कसरी कम प्रभावित राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सघन छलफल राष्ट्रिय स्तरमा कहिल्यै हुन सकेन । सरकारी तवरबाट गरिने निर्णय पनि धेरै ढिलो हुने गर्दा विद्यार्थीहरू धेरै मारमा परेका छन् ।
माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । तर, यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरू शिक्षाका समस्यालाई लिएर संवेदनशील भएको पाइएन । परीक्षा गराउने र नतिजा प्रकाशनको सर्कुलर जारी गर्दैमा स्थानीय सरकारहरूको शैक्षिक उत्तरदायित्व पूरा भएको मानिँदैन । समयमै अनिवार्य खोप उपलब्ध गराई आगामी शैक्षिक सत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि स्थानीय सरकारहरूको ध्यान जानुपर्छ । अहिलेको दोस्रो लहरको विश्वव्यापी प्रभाव र नेपालमा यसको सम्भावित शैक्षिक क्षतिलाई ध्यानमा राखेर सोहीअनुरूपको शैक्षिक गतिविधि चलाउनुपर्छ । कोरोना भाइरसको उत्पत्तिसँगै संसारभरका मुख्य सहरहरू बन्द अवस्थामै छन् । नेपालमा पनि महामारीको फैलावट व्यापक भएको हुँदा बन्दाबन्दी नै महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपायका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ । यसले गर्दा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ प्रभावित भएको छ । बन्दाबन्दीकै कारण जेठ १३ मा हुनुपर्ने एसईई परीक्षा यस पटक पनि हुन सकेन । कक्षा १२ को जेठ २६ गतेदेखि हुने भनिएको विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा हुने÷नहुने अनिश्चत छ । स्नातक तहका विभिन्न परीक्षाहरू चल्दाचल्दै बीचैमा रोक्नुप-यो । हुन त महामारीमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता जीवन बचाउने नै हुन्छ । परीक्षालगायत अन्य कुरा पछि पनि गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले सुझाएका पनि छन् । तर, अहिलेको महामारी कहिले सकिन्छ भनेर अनुमान लगाउन पनि सकिँदैन । भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दै देखा परेकाले हामीले गर्नुपर्ने न्यूनतम कुराहरू पनि नगरी महामारी साम्य होला अनि गरौंला भनेर पर्खिने संस्कारले हामीलाई धेरै पछि धकेलेको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलोभन्दा खतरनाक भएकाले २०७८ को शैक्षिक सत्र पनि अन्योलग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षालाई नै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । भौतिक रूपमा शिक्षक विद्यार्थी नजोडिए तापनि वैकल्पिक पद्धतिबाट भने जोड्न सहयोग गरेको छ । जो जहाँसुकै रहे तापनि वैकल्पिक माध्यमबाट आफू रहेको ठाउँलाई नै कक्षा कोठाका रूपमा प्रयोग गरी सिकाउन सकिन्छ । महामारीको यो अवस्थामा शिक्षामा बदलिएको स्वरूपलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेको खण्डमा शैक्षिक घाटा पूर्ति गर्न अवश्य सकिन्छ । अनलाइन माध्यमबाटै पठनपाठन गराउने र परीक्षा पनि लिन सकिने अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारले देशभरका शैक्षिक संस्थाहरूमा प्रविधिको पहुँच अनिवार्य विस्तार गर्नुपर्छ । पुरानो शिक्षाबाट शिक्षण पेसामा छिरेका जनशक्तिहरूलाई क्रमशः प्रविधिमैत्री बनाउँदै लानुपर्दछ । प्रविधिको प्रयोगलाई हाउगुजीका रूपमा लिने हो भने लथालिङ्ग भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई लिकमा ल्याउन कठिन पर्ने देखिन्छ । गत वर्षकै शैक्षिक सत्र लकडाउनले तहसनहस बनाएको थियो भने अहिले पनि शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सकस परिरहेको छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रका कक्षाहरू दुःखसुुख सञ्चालन गरेर वार्षिक परीक्षा लिन नपाउँदै लकडाउन र निषेधाज्ञाले लथालिङ्ग बनाएको छ । कतिपय विद्यालयहरूले टेस्ट र वार्षिक परीक्षा लिन पाए भने अधिकांश विद्यालयहरूको परीक्षा पालिकाहरूले समयमा निर्णय नगरिदिँदा हुन सकेन ।
बन्दाबन्दीलाई शिक्षण सिकाइमा प्रविधि प्रयोगको सुनौलो अवसरका रूपमा सदुपयोग गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । विपद्का बेला पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरूबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । हाम्रा पूर्वतयारी र प्रक्रियाहरू अत्यन्तै कमजोर र निष्प्रभावी रहे । सरकार वैकल्पिक प्रविधि प्रयोग गरेर पठनपाठन गराउन निर्देशन मात्र गर्छ तर व्यवस्थापन र सहजीकरणमा भने उदासीन भइदिँदा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सहरी क्षेत्रका सीमित निजी र सुविधासम्पन्न सामुदायिक विद्यालयबाहेक अन्यत्र वैकल्पिक पद्धतिले निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।
सरकार आ.व. २०७८-७९ को बजेटमार्फत महामारीको यो विषम अवस्थामा कसरी सिकाइलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा मौन छ । बजेटको बुँदा नं. २२० मा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ भनेको छ । विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी सिकाइ पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजनमार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटको यो व्यवस्थाले केही आशा जगाए तापनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक अवस्था जेजस्तो भए पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई वैकल्पिक माध्यमबाट निरन्तरता दिई यो सालको शैक्षिक सत्रलाई गुम्नबाट बचाउन सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट सक्दो पहलकदमी लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्