गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कोरोना केन्द्रित

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले कोरोना राहत प्याकेजसहितको १ सय ८१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमणले बाबु वा आमा गुमाएका बालबालिकालाई नगद राहतको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका परिवारलाई नगद राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई ‘कोरोना फ्रन्टीयर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’ को व्यवस्था गरिने, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल भवन निर्माण तथा अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गरी प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई नमूना अस्पतालको रुपमा विकास गरिने भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोनाले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई निर्वाव्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन सञ्चालित व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । जुन कोषमा अघिल्लो वर्ष एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ५० शैयाका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्दै लगिने भएको छ भने डायलाइसिस सेवालाई विस्तार गरी गुणस्तरीय बनाउँदै लगिने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन अनुकुलित प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सञ्चालित मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरी माटोको गुणस्तर क्रमशः सुधार गर्दै लगिने, नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको भएको छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गालाई उपयोग गरी कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाँझो जग्गामा कृषि वनको विकासका लागि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ ।
उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने, एकद्वार प्रणालीको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग एवं व्यवसायहरुको दर्ता, नवीकरण लगायतका प्रशासनिक कार्यहरु अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, स्वरोजगारका लागि तालिम प्राप्त उद्यमीहरुलाई अनुदान÷सहुलियत दरको ऋण सहयोगमा आवश्यक यन्त्र, उपकरण उपलब्ध गराइने, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ अन्त्य गरिने भएको छ ।
पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने, पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकार र अन्तर प्रदेश सरकारको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने, त्रिवेणी, देवघाट, केलादीघाट, राम्दीघाट, रुद्रवेणी, शालिग्राम, बागलुङ कालिका, पञ्चकोट, बराह, गलेश्वर, मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, विन्ध्यवासिनी पोखरा, करापुटार, व्यास दमौली, छिम्केश्वरी, गोरखकाली, मनकामना जोड्ने धार्मिक परिपथ विकास गरिने भएको छ ।
प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पर्यटकीय होटलहरुको विस्तार तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेशभित्र जल पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेल पर्यटन, साहसिक पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता पर्यटकीय गतिविधिको बिस्तार, विविधीकरण र प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई आगामी दुई वर्षभित्र स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र अन्य सडकमा पर्ने नदी र खोलामा सडकपुल तथा पुलेसा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै ठूला नदीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै सडक पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको प्रदेश सरकारको नीति त था कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पुँजीगत खर्चमा लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्नका लागि समयमै निर्धारित लक्ष्य र बजेट अनुसार कार्यसम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी एवं नतिजामुखी बनाउन मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम वृद्धि गर्ने, प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सुदृढीकरण गर्ने भएको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी गठन गरी संगठन संरचना तयार गरिने, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने, लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा जनयुद्धका द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवारका लागि राहत कार्यक्रम अन्तर्गत द्वन्द्वपीडितहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।