आम्दानी गुमाएका अधिकांश परिवार सहयोगको आशमा «

आम्दानी गुमाएका अधिकांश परिवार सहयोगको आशमा

विराटनगरमा शनिबार युवा क्लबले वितरण गरेको खाद्यान्नका लागि लामबद्ध स्थानीय । तस्बिर : रासस


कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाएका तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने आम्दानी गुमाएका अधिकांश परिवार अझै सरकारी सहयोगको आशमा रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सर्वेक्षणले पछिल्लो पटक लकडाउन सुरू भएयता जेठ महिनाको पहिलो साताभित्र ५३ प्रतिशत परिवारले रोजगारी र ४० प्रतिशतले रोजगारीका साथै नियमित आम्दानीका अन्य स्रोत गुमाएको देखाएको छ । युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले जेठ ७, ८ र ९ गते ७७ वटै जिल्लाका ५०३ स्थानीय पालिका समेटेर करिब ३ हजार जना बालबालिकाका अभिभावक माझ गरेको थियो । उत्तरदातामध्ये ४६ प्रतिशत महिला र ५४ प्रतिशत पुरुष थिए ।
रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने कृषि तथा पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकका साथै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अत्यधिक कामदार नै रोजगारी तथा नियमित आम्दानी गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अरू प्रदेशको दाँजोमा वागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी तथा आम्दानी गुमाउनेको प्रतिशत धेरै रहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
नियमित आम्दानीका स्रोत बन्द हुँदा धेरै बालबालिका र उनीहरूका परिवारका सदस्यको सामाजिक–आर्थिक अवस्था खस्किने र गरिबीतर्फ धकेलिने सम्भावना बढ्नेछ । आर्थिक संकटले धेरै अभिभावकलाई पौष्टिक आहार, बालबालिकाको पठनपाठनका साथै दैनिक उपभोग्य तथा खाद्यान्न सामग्री र अत्यावश्यक खर्चमा समेत कटौती गर्न बाध्य पार्छ । लकडाउन भएयताको एक महिनाको अवधिमा ९९ प्रतिशत अभिभावकले सरकारबाट कुनै किसिमको आर्थिक या जिन्सी सहयोग प्राप्त नगरेको बताएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका घर परिवारमा कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको अवस्थाका बारेमा विभिन्न चरणमा टेलिफोन अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरेको थियो । गत मे २०२० देखि सुरू भएको सर्वेक्षण चारदेखि छ साताको अन्तरालमा छ पटक सम्पन्न गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा करिब छ हजारदेखि सात हजार ५०० जना अभिभावकसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा जनजीविका, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्योपचार, स्तनपान र गर्भवती महिलाको अवस्थाजस्ता विषय समेटिएका थिए । सर्वेक्षणले बन्दाबन्दी भएको पहिलो दुई महिनामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका ६० प्रतिशत घर परिवारले सामाजिक तथा आर्थिक असहजता भोग्नुपरेको देखाएको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा धेरै परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आए पनि ४० प्रतिशत परिवार अझै पनि गरिबीको रेखामुनि धकेलिने आशंका छ । सर्वेक्षणहरूले २० प्रतिशत परिवारले बालबालिकाको खाना मात्रा र छाक घटाएको र ३० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै दूर शिक्षामार्फत पठनपाठनमा सहभागी हुनसकेको देखाएको छ । निम्न आय भएका र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले दूर शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ । यद्यपि लकडाउनको अवधिमा बालश्रमिकको संख्या निकै घटेको देखिन्छ । लकडाउन अघि ३१ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै किसिमको बालश्रममा भएकोमा लकडाउनको अवधिमा आठ प्रतिशतमा घटेको थियो । तर लकडाउन सकिनेबित्तिकै २० प्रतिशत घरधुरीका यी बालबालिका बालश्रममा फर्किसकेका थिए । तथ्यांकले लकडाउनका कारण बालश्रममा अत्यधिक कटौती देखिए पनि लकडाउन समाप्त हुनेबित्तिकै आर्थिक कठिनाइबाट पार पाउन र परिवारका सदस्यलाई सहयोग गर्न बालबालिका पुनः काममा फर्किने गरेको देखाएको छ ।
युनिसेफले अघिल्लो वर्ष सर्वेक्षणमा सहभागी करिब छ हजार घर परिवारका १० हजार बालबालिकाको शिक्षा र पोषणमा सहयोगका लागि प्रतिबालबालिका २ हजारका दरले बढीमा दुईजना बालबालिकासम्मका लागि नगद सहयोग प्रदान गरेको थियो । यो आर्थिक सहयोगको उद्देश्य बालबालिकाको पोषण र अन्य आवश्यकता पूर्तिका लागि घर परिवारलाई पर्ने आर्थिक भारलाई कम गर्नका लागि मद्दत गर्नु रहेको थियो । नगद तथा जिन्सी सहयोग कार्यक्रमका साथै थप आर्थिक सहयोगका उपायहरू अवलम्बन गरेर बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु कोरोना महामारीको दोस्रो तथा आगामी लहरहरूमा झनै जरूरी देखिएको छ । यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारको बालबालिका सहायता कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरेको ३३ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने योजनालाई युनिसेफले बधाई ज्ञापन गर्दछ । तर यस्तो किसिमको आर्थिक सहयोग समस्यामा परेका धेरै परिवारमाझ पु¥याउनुका साथै सहयोगको रकम बढाउनु जरूरी देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्