सिकाइ सहजीकरणका लागि घोराहीका विद्यालयलाई १ करोड «

सिकाइ सहजीकरणका लागि घोराहीका विद्यालयलाई १ करोड


घोराहीका सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरणका लागि साढे १ करोड बजेट प्रदान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट आएको बजेट घोराही उपमहानगरपालिकाले नगरका सामुदायिक विद्यालयमा पठाएको जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न परिस्थिति सिकाइ सहजीकरणका लागि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि विद्यालयहरूमा यो रकम पठाइएको हो । कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न परिस्थिति सिकाइ सहजीकरणका लागि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि उपमहानगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयमा रकम पठाइसकिएको घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसका लागि विद्यालयहरूलाई १ करोड ४३ लाख १५ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ विद्यालयमा पठाइ सकिएको उनको भनाइ छ । विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालयमा रकम पठाइएकोे घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाले जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले विद्यालयमा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि ५९ लाख २६ हजार ८ सय रुपैयाँ पठाइएको छ । यस रकमले विद्यालयमा स्वास्थ्य सामग्री मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोब्सको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । जसले गर्दा विद्यालयमा सुरक्षित रहनसक्ने बातावरण सिर्जना हुनेछ । बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रतिविद्यार्थी दुई सयका दरले विद्यालयमा रकम पठाइ सकिएको छ ।
यसैगरी इन्टरनेट सेवाका लागि ७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पठाइएको छ । यसअघि माध्यमिक विद्यालयमा मात्र इन्टरनेटका लागि रकम पठाइने गरेको थियो भने यस वर्ष प्राविका विद्यालयमा पनि इन्टरनेटका लागि रकम पठाइएको अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । सबै सामुदायिक विद्यालयलाई इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि १२ हजारका दरले रकम पठाइएको छ । यसैगरी सीयूजी सेवाका लागि ९२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ७५ लाख ९६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पठाइएको छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई सीयूजी सेवामा आबद्ध गर्न रकम दिएको हो । यस प्रकारको रकम कक्षा ४ देखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रतिविद्यार्थी मासिक रूपमा १ सय २५ रुपैयाँका दरले ३ महिनाको रकम सम्पूर्ण विद्यालयमा पठाइ सकिएको अधिकृत पौडेलले बताए । “यो रकम विद्यालयले सिकाइ सहजीकरणमा खर्च गर्नु पर्नेछ,” महाशाखा अधिकृत पौडेलले भने । यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा सहयोग पु¥याउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
यस प्रकारको कार्यक्रम संघीय सरकारबाट आएको नयाँ कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ । “यसले शिक्षक विद्यार्थीलाई प्रविधिमा जोडन सहयोग पुग्नेछ’ पौडेलले भने । भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित नभएर पनि सिकाइ हासिल गर्न यस प्रकारको कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ । यसरी पठाइएको रकम खर्च गर्न नसक्ने विद्यालयले रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पठाइएको रकम सबै खर्च हुने नसक्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्