कोष खारेजीको सकारात्मक कदम

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै जनबोलीमा सांसद् विकास कोष भनेर चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवं आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आम नागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै यो कार्यक्रम खारेज गरिएको आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेख छ । कोषको खारेजीका लागि योजनाविद्, अर्थविद्, आमसञ्चारका माध्यम, कतिपय सांसद्लगायतका सरोकारवालाहरूले समेत विगत लामै समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोष खारेज गरेसँगै यतिबेला सरकारी कदमको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको देखिन्छ ।
आम बुझाइमा सांसद विकास कोष भनिए पनि व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरूको सिफारिसका योजनामा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रममा नाममा बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । वि.सं. २०५१ मा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरी सुरु भएको यो कार्यक्रमको रकम निरन्तर वृद्धि हुँदै आव २०७६-७७ मा रु. ६ करोड पुगेको थियो भने चालू आवमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रु. ४ करोड विनियोजन भएको देखिन्छ । राज्यको ठूलो स्रोत यो कार्यक्रममा विनियोजन हुने गरेको भए तापनि यसको उपलब्धि र प्रभावकारिताका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेको अवस्था थियो । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमबाट हुँदै आएको खर्च र सञ्चालन गरिने योजनाहरूमा अपवादबाहेक योजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम हुन नसकेको र आर्थिक हिनामिना भएको तथ्य हरेक वर्षका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उजागर गरिरहेको अवस्था छ । कार्यक्रमबाट गरिने खर्चमा धेरैवटा योजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको, सांसद्का योजना र स्थानीय तह एवं प्रदेशका योजनाबीच दोहोरोपन देखिने गरेको, राज्यको ठूलो स्रोत सांसद् विशेषको चुनावी क्रियाकलापलाई प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम मात्रै बनिरहेको, आफ्नो भोट बैंकमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिले एउटै निर्वाचन क्षेत्रका जनताबीच विभेद र असमानता सिर्जना गरिरहेको जस्ता विकृतिहरू यो कार्यक्रममा देखा परेका थिए ।
अर्कातर्फ सुरुवाती चरणमा यो कार्यक्रमका केही सकारात्मक पाटाहरू पनि रहेका थिए । विगतमा एकात्मक स्वरूपको सरकार रहँदा अपनाउँदै आएको बजेट तर्जुमाको परिपाटीले मुलुकका सबै तह र तप्काका जनताको आवश्यकता अपेक्षित रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सकेको थिएन । यसबाट सानै अंशको रकम भए पनि सांसद् विकास कोषअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूले मुुलुकभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनताको स्थानीय आवश्यकता सम्बोधनका लागि केही हदसम्म सहयोग पु¥याउने गरेका थिए । स्थानीय निकायमा वर्षौंसम्म जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तता रहँदा तत्कालीन अवस्थाका निर्विकल्प जनप्रतिनिधिहरूका रूपमा रहेका सांसद्हरूलाई स्थानीय जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न र सानातिना विकास निर्माणलाई गति दिन यस किसिमको कार्यक्रम केही हदसम्म स्वाभाविक नै रहेको थियो । सत्तारुढ दलका केही प्रभावशाली सांसद्बाहेकले बजेट तर्जुमाका बखत आफ्नो क्षेत्रका जनताको अपेक्षाअनुसारका आयोजना बजेटमा पार्ने र अपेक्षारत जनताका लागि केही लैजान सक्ने प्रणाली बन्न नसकेको अवस्थामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकिएबमोजिमको रकम न्यूनतम रूपमा पाउन सक्ने अवस्था यो कार्यक्रमले सिर्जना गरेको थियो ।
तर, सयमक्रममा यो कार्यक्रममा धेरै विकृत पक्षहरू देखिन थालेका थिए । पछिल्लो सन्दर्भमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको गठन हुनुका साथै जनप्रतिनिधिहरूसहित स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेका छन् । स्थानीय विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारबाटै हुने भएकाले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संविधानप्रदत्त अधिकारहरूसँगै स्रोतका हिसाबले समेत ती तहहरूलाई सामथ्र्यवान् तुल्याउनुपर्नेमा संघीय बजेटबाट सांसद्हरूको निर्वाचन क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्दा यसले स्थानीय तहमा जाने अनुदानको हिस्सामाथि भार पर्ने र अनुदानको रकम घट्ने अवस्था विद्यमान रहेको थियो । पछिल्लो अवस्थासम्म आईपुग्दा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनु र बजेट विनियोजन गरिनु संघीयताको मर्मविपरीत एवं औचित्यहीन रहेको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनाअन्तर्गतको एउटा तहका रूपमा रहेको स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन् । संविधानप्रदत्त बृहत्तर अधिकारहरूलाई क्रियान्वित तुल्याउनका लागि केन्द्रीय बजेटको उल्लेख्य हिस्सा स्थानीय तहमा विनियोजन भइरहेको छ । हालै संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि सरकारले ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल बजेटको करिब २३.५ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदान र समानीकरण अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक, स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम विभिन्न किसिमका करहरूलगायतबाट आर्जन गर्ने आन्तरिक आय पनि उत्तिकै रहेको हुन्छ । यसरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोत र स्वआर्जन गर्ने स्रोतसमेतका आधारमा सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । संविधानतः स्थानीय तह आफै स्वायत्त भएकाले आफ्ना विकास निर्माण सम्बद्ध योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार ती तहहरूमा नै निहित रहेको छ । यो स्थितिमा केन्द्रीय संसद्का सांसद्हरूलाई स्थानीय स्तरका आयोजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइनु भनेको केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणालीलाई नै बढावा दिनु पनि हो । यसरी विनियोजन गरिने रकमलाई एउटै डालोमा हालेर एकमुस्ट रूपमा सोझै स्थानीय तहमा विनियोजन हुन सकेमा यसले स्थानीय तहलाई स्रोतका हिसाबले थप बलियो बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । यस अर्थमा पनि सरकारको पछिल्लो कदम स्वागतयोग्य रहेको छ ।
सरकारले यस पटकको बजेटमार्फत कोषको खारेजी गर्नुमा कोभिड महामारी र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा आमनागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गरिएको औपचारिक उद्घोष गरेको छ । यसबाहेक संघीय संसद् भंग भई निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको, संसद्को रिक्तताका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको, महामारीको विकराल स्थिति नियन्त्रणका लागि सरकारी कोषमा उच्च दबाब परेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सतारूढ दलकै केही सांसद्हरूले समेत बजेट जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा खारेजीको आवाज उठाएका जस्ता कारणहरूले सरकारलाई कोष खारेजीको निर्णयमा पुग्न सहज भएको देखिन्छ । अर्कातर्फ प्रदेशहरूले समेत संघीय सरकारको सिको गर्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा प्रदेशको बजेटमा समावेश गरी यही प्रकृतिको कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन् । प्रदेशहरूले न्यून आन्तरिक आयका बाबजुत ठूलो आकारको स्रोत यो कार्यक्रममा विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशस्तरको विकास प्राथमिकतामा धक्का पुग्नुका साथै संघबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भार परी प्रदेशको स्वायत्ततामा नै प्रहार हुने स्थिति निम्तिरहेको देखिन्छ । यो स्थितिको बेलैमा अन्त्य गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटिरहँदा सबै प्रदेशले समेत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई खारेज गर्न उत्तिकै तत्परता देखाउन जरुरी रहेको छ ।
स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधनका लागि छुट्ट्याइने बजेटलाई सोझै सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पठाइनु संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दुवै कोणबाट सान्दर्भिक हुन आउँछ । यो तथ्यलाई मध्यनजर गरी सरकारले यसपटकको बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेजीको निर्णयलाई आगामी वर्षहरूमा समेत टिकाइराख्न एकदमै जरुरी छ । यसो हुन सकेमा बजेटको सफल कार्यान्वयनका साथै नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपनाको अपेक्षासमेत गर्न सकिन्छ ।