एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कन र अनलाइन शिक्षा «

एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कन र अनलाइन शिक्षा

कोरोना महामारीका कारण विभिन्न तहका पठनपाठन र परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन आएको छ । पछिल्लो समयमा आएर विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण विश्वभरिकै पठनपाठन अवरुद्व भयो । शैक्षिक सत्रको सुरुवातदेखि नै लकडाउनका कारण अवरुद्व भएका शिक्षण संस्था खुलाउन पनि सकिएन । विकल्पका रूपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरियो तर यस पद्धतिबाट देशभरिका विद्यार्थीलाई समेट्न सकिएन ।
भौतिक कक्षाको विकल्पका रूपमा अनलाइन कक्षा सुरु गरिएको भए पनि त्यो खासै प्रभावकारी बन्न सकेको देखिन्न । सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा कैयन् विद्यार्थीमा मानसिक विचलनको अवस्था पनि देखिएको छ । खासगरी उपत्यकामा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी भए पनि राजधानीबाहिर यो त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका कैयन् विद्यार्थी त सम्पर्कबाहिर नै छन् । इन्टरनेट, ल्यापटप, मोबाइल नभएका कारण कति विद्यार्थीको घरमा एकभन्दा बढी विद्यार्थी हुँदा अनलाइन कक्षाको समय जुधेको पनि पाइन्छ । जसले गर्दा उनीहरूको पढाइ पनि प्रभावित भएको छ । राजधानी र सुविधा सम्पन्नहरूले मात्र त्यसको उपयोग गरेको देखियो, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्ग उपेक्षित नै रहे भन्न सकिन्छ । स्वास्थ्य नै ठूलो धन भएका कारण महामारीबाट बच्न सरकारले नै लकडाउन थालनी ग¥यो र गत मङ्सिर महिनादेखि विद्यालयहरू खुल्न पुगे । पाँच महिनाको अध्ययनपश्चात् उनीहरू विद्यालय पठनपाठनमा अभ्यस्त भइसकेका थिए ।
पुनः वैशाखमा लकडाउन भएपछि पूर्व तालिकाअनुसारका एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । तर, एसईई परीक्षाका बारेमा खासै निर्णय नगरेका कारण विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । गत सालको एसईईको मूल्याङ्कन त्यतिसारो सन्तोषजनक नभएको शिक्षाविद्, सरोकारवालाको धारणा रहेको छ । विडम्बना गत सालको एसर्ईईको मूल्याङ्कन गर्दा १ सय पूर्णाङ्कमा पूर्णाङ्कभन्दा पनि बढी अङ्क दिएर मूल्याङ्कन गरिएको पाइयो । विद्यालयले आफूखुसी अङ्क दिएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न खोज्दा उनीहरूको यो त्रुटि बाहिर आएको हो । विद्यार्थीलाई बढी जीपीए दिएर अभिभावक तथा विद्यार्थी आकर्षण गर्न खोजिएको देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमा नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । असक्षमलाई मनलाग्दो अङ्क दिएर मूल्याङ्कन गर्दा उक्त विद्यार्थीको वास्तविक मूल्याङ्कन नहुने र उसको भावी अध्ययन खासै उपलब्धिमूलक नबन्ने निश्चित छ ।
यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै यस वर्ष परीक्षाको मोडेल परिवर्तन गर्न लागिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । जीपीए फोर ल्याउनका लागि केही विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अभिभावकले दबाब दिएको पनि देखिन्छ । वास्तवमा यसले हाम्रो परीक्षाको मूल्याङ्कन पद्धतिमा नै त्रुटि रहेको देखिन्छ । त्यसैले विभिन्न विधिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिने जनाए पनि त्यो विद्यालय र शिक्षकमा नै आधारित हुने हुँदा गत सालको प्रवृत्ति नदोहोरिएला कहाँ भन्न सकिन्छ र ?
एकातिर विद्यार्थीको समय सदुपयोग हुने र अर्कातिर शैक्षिक सत्रसमेत खेर नजाने भएका कारण यस प्रकारको मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गरिएको हो । कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने भएका कारण त्यसमा कुनै समस्या देखिएको छैन । कक्षा १२ को परीक्षा पनि वैकल्पिक तरिकाबाट हुने भन्ने कुरा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाए पनि त्यसमा कुन उपाय अवलम्बन गर्ने, सो यकिन हुन सकेको छैन । तर, विगतको तीनघण्टे परीक्षा प्रणालीलाई भने महामारीले परिवर्तन गरिदिएको छ ।
परीक्षा प्रणालीजस्तै पठनपाठनलाई पनि महामारीले परिवर्तन गरिदिएको छ, जसका लागि अनेकौँ विकल्प सोच्न बाध्य बनाएको छ । तर, वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गरिएको भए पनि त्यसमा सरकारी निकायले अनुगमन गर्ने प्रयास पनि गरेन । अनलाइन कक्षाको पनि प्रभावकारिता विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन हुन नसकेको अवस्थामा परीक्षाका बारेमा पनि उसको दूरदर्शिता पनि कतै देखिएन । यसमा सरकारको कोरोना प्रभाव कम हुन्छ र परीक्षा लिउँला भन्ने दाउ रहेको देखिन्छ । कक्षा सञ्चालन भएका समयमा पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले यसतर्फ कुनै ठोस योजना तथा नीति तय गर्न सकेको देखिएन र यस वर्ष पनि पुनः विद्यालयलाई नै मूल्याङ्कन गर्न दिन लागिएको हो ।
महामारीका कारण यस वर्ष शिक्षा क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएका कारण सरकारले बजेटमा भने यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ११ माथि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न ८० हजारसम्म १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेको छ भने कक्षा १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका सबालमा भने केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन । एसईई उत्तीर्णलाई एउटा सिमकार्डले टारेको छ । वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन भनेर शैक्षिक च्यानलमार्फत शिक्षण विधि सञ्चालन गर्ने भनी १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । यसको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा नहोला भन्न सकिन्न । कैयन् अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थामा उनीहरूको सहज पहुँच पुग्ला त ? यो गहन प्रश्न बनेको छ ।
कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कैयन् अभिभावक जसको टेलिभिजनसँग पहुँच छैन त्यस्ता वर्गलाई भने यस बजेटमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थामा भर्चुअल कक्षा सञ्चालनबाहेक अन्य विकल्प नभएको यस परिप्रेक्ष्यमा बजेटले गरिब विपन्न र पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको देखिन्न । कैयन् विद्यालयमा अहिलेसम्म पनि सूचनाको पहुँच पुग्न सकेको छैन भने यस अवस्थामा अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरी पठनपाठन गर्न कसरी सम्भव होला । यो एउटा सोचनीय र गम्भीर विषय हो । तर, सरकारले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा देशका ६० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने लक्ष्य भने लिएको देखिन्छ । यसबाट झन प्रस्ट हुन्छ, सरकारले सरकारी विद्यालयमा पनि इन्टरनेट केवल ६० प्रतिशत पु¥याउँदा बाँकी ४० प्रतिशत विद्यालयमा त्यो पुग्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसमा सबै विद्यार्थीको पहँुच सम्भव नहुने कुरा सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीलाई रेडियो, टेलिभिजन, युट्युब, इन्टरनेट वा अन्य कुनै भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेर पनि उनीहरूलाई शैक्षणिक ज्ञान दिन सकिन्छ, यसको व्यवस्थापनका लागि बजेट चुकेको छ । केवल शैक्षणिक सामग्री उत्पादन गर्ने कार्य र संस्थालाई मात्र त्यसले पृष्ठपोषण गरेको बजेटमा देखिन्छ । यदि यो महामारी लामो समयसम्म लम्बियो भने के गर्ने त्यसबारेमा बजेटमा कुनै दूरदर्शी पहल उल्लेख भएको छैन र शिक्षासम्बन्धी सरोकार राख्नेले अहिलेसम्म त्यतातिर सोच्न पनि पुगेको देखिन्न ।
स्पष्ट छ, महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआए आगामी वर्ष पनि एसईई परीक्षा नहुन सक्छ, तर सरकारले त्यसका बारेमा अहिलेसम्म केही विकल्प सोच्न नखोज्दा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा पर्न पुग्ने देखिन्छ । हामीहरूले आगामी दिनमा पनि डिजिटल लर्निङलाई कायमै राख्ने हो भने त्यसका लागि विद्यार्थीलाई पढाउने सामग्रीका रूपमा डिजिटल लर्निङ उपकरण मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, इन्टरनेट, डिजिटल पाठ्यपुस्तक वा यससम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुन्छ, तर त्यसमा सरकारको कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
वर्तमान सन्दर्भमा डिजिटल लर्निङ शिक्षाको ज्यादै महŒव र फाइदा छ । विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा यसले आफ्नो दक्षता बढाउनका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । तर, डिजिटल उपकरणलाई केही समयसम्म सिक्न समय त अवश्य लाग्छ नै । सबैभन्दा राम्रो शिक्षण पद्धति त त्यो मानिन्छ जुन पद्धतिमा विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा दक्षता प्रदान गरी ज्ञान प्रदान गरिन्छ र त्यसका लागि उनीहरूलाई सधैँ तयार पारिन्छ ।
अहिले हाम्रा शिक्षक र विद्यार्थी दुवै खाले छन्, डिजिटल लर्निङ उपकरण भएका र नभएका वा त्यो प्रयोग गर्न जान्ने वा नजान्ने । त्यसैले यो अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले डिजिटल लर्निङ उपकरण उपलब्ध हुनु आवश्यक छ र अर्को त्यसमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई तालिम दिएर अभ्यस्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ । विद्यार्थीले यस पद्धतिबाट आफैँ धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । अनलाइन शिक्षालाई केवल महामारीका समयमा मात्र होइन, सामान्य समयमा पनि प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई पठनपाठनसँग जोडेर प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा यसले सिकाइ उपलब्धिमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्छ र शिक्षाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि गर्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्