बजेटमा समेटिएको सहकारी क्षेत्र

राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुत नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आध्यादेशमार्फत आव २०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपश्चात् प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणको मिश्रित खालका प्रतिक्रिया, फरक–फरक ढंगबाट बजेटको विश्लेषण भइरहे तापनि बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । अन्य क्षेत्रलाई जस्तै आव २०७८-७९ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरी कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटले रोजगारीको सिर्जना, कृषिमा सहुलियत, गरिबी निवारणलगायतका विषयहरूसँग सहकारीलाई जोडेर केही सम्बोधन गरेको छ । नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुटलगायत बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ भने सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एकआपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी संघसंस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान गर्ने, इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसैगरी कृषकबाट उत्पादित दूधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरालगायतका स्थानमा दूध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना तथा क्षमता विस्तार गरिने, स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धूलो दूध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिनुका साथै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकैलगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारीमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहमार्फत २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ । खाद्य भण्डारण गृहको बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु. ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा विकास गरिनेछ । वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवम् आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघसंस्थालाई परिचालन गरिनेछ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आव २०७८-७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संघसंस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा सहकारी संघसंस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्यश्रृंखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
सहकारी संघसंस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफूल, चिया, अलैंची, कफी खेती गर्न आवश्यक पर्ने बीउबिजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघसंस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि रु. ८ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।