समस्या समाधान र रणनीति बनाउने काम हुन सकेन

संकट व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताएका छन् । कोरोना महामारी रोक्न बहुपक्षीय र बहुसरोकारवाला व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दा उनले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बताएका हुन् । डा. थपलियाले संकट व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा एक दलको र एक व्यक्ति हावी हुँदा संकट गहिरिँदै गएको बताए । यो संकट समाधान प्रभावकारी ढंगले हुन नसक्दा जनमानस र आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न थालेको उनले बताए । संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक शासकीय संरचनामा परिवर्तन गर्न नसके नेपालले कोरोना महामारीबाट छुट्कारा पाउन अझै केही वर्ष लाग्ने उनले बताए । संकटको यो अवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको पनि उनले बताए । प्रस्तुत छ, संकट व्यवस्थापन विज्ञ डा थपलियासँग गरिएको कुराकानीको सार :

संकट व्यवस्थापनको परिभाषाभित्र कोभिड–१९ महामारीको संकट कस्तो हो ?
यो संकटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जोखिमको सञ्चार रणनीति राज्य पक्षले ल्याउनुपर्ने थियो, जुन जोखिमको सञ्चारले हामीहरूलाई मात्रै नभएर हाम्रो र कूटनीतिक दृष्टिकोणले अन्य मुलुकहरूसँग पनि एउटै पानामा आएर मुलुकका सबै पक्षसँग, सबै पक्षलाई समेटेर जसरी समाधान गर्नुपर्ने संकट हो, त्यो नभईकन केवल सुरुसुरुमै हामीले यो संकट पनि सामान्य स्वास्थ्य संकट हो, यसमा समाधान जसले पनि काम गर्छ भनेर सुरक्षा निकायहरूको बढी भर पर्ने र सुरक्षा निकायहरूको दुरुपयोग गर्ने काम पनि भए । त्यसैले यो संकटचाहिँ नितान्त राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र नभईकन सबै दृष्टिकोणले समेटेर बहुआयामिक क्षेत्रलाई पनि अँगालेर समाधान गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । त्योचाहिँ समाधान गर्ने प्रक्रिया फरक छ ।
जहाँसम्म संकटको फरक के छ भन्ने कुरामा, यो संकट हामीकहाँ जतिबेला सुरु भयो, त्यतिखेर यसलाई सम्बोधन गर्ने, उपचार गर्ने हामीसँग कुनै पनि प्रविधि थिएन । विश्वमा नै थिएन । तर, हामीसँग केचाहिँ थियो भने यसलाई व्यवस्थापन र न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गरेर सकेसम्म यो जोखिमतालाई हामीभित्र न्यूनतम बिन्दुमा झार्न सकिन्थ्यो, जुन संसारका कतिपय देशहरूले गरेको देखिन्छ, त्योचाहिँ हामीबाट हुन सकेन । त्यसैले यो अज्ञानता, अव्यावहारिक र नितान्त नेतृत्वको फेलियर भएको संकट हो ।

संकट व्यवस्थापनमा हाम्रो शासकीय संरचनाको भूमिका रहन्छ ? कसरी ?
रहन्छ, किन रहन्छ भने यो संकटलाई हामीले जसरी हे-यौ, बुझ्यौं र जसरी बुझ्दै छौँ , जसरी देखिरहेका छौं, यसलाई रिक्स कम्युनिकेसनमा पोलिटिकल डिसिजन भन्छ । यो संकट केवल स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वास्थ्यसँग संलग्न अस्पतालहरूले मात्रै समाधान गर्ने संकट होइन । यो संकट राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि यसको मुहानमा गएर कसरी सबैभन्दा न्यूनतम बिन्दुमा झार्न सक्छौं ? त्यो गर्ने दायित्वचाहिँ राज्यको हो । विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेर योचाहिँ गर्नु थ्यो भन्ने नभएको हुँदा देश र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैतिर परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो नितान्त राज्यको दायित्व हो । नेतृत्वको दायित्व हो । सरकारको दायित्व हो । त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष संलग्न मानिसहरूले केवल साथमात्रै दिने हो । अरू केही गर्न सक्दैनन् ।

हामीले कस्तो व्यवस्थापकीय संरचना बनाउनुपथ्र्यो ? अहिले राज्यले अख्तियार व्यवस्थापकीय संरचनामा केके भएका छन् ?
तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति अत्यन्तै अभाव भयो । संक्रमण चीनको वुहानबाट सुरु भयो । चीनले यसको व्यवस्थापन गरेको थियो र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसबारे भनिरहेको थियो, त्यस बेला हामीले जसरी यसको सूचनाको प्रवाह गर्नुपथ्र्यो, तमाम देशवासीहरूलाई र योसँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग संलग्न जनसमुदायहरूलाई, त्यो काम हुन सकेन । अर्को भनेको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि समेटेर जानुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरियो र संलग्न नै गराइएन । राज्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरकारी अस्पतालले नै व्यवस्थापन गर्छन् भनियो । यो पनि गम्भीर भूल गरियो । अनुसन्धानमूलक शैक्षिक संरचनामा जानुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन । जोखिमपूर्ण समुदायहरू वृद्ध, दीर्घरोगीलगायतको पहिचान गरेर लेखाजोखा गरेर समस्या समाधान र रणनीति बनाउने काम हुन सकेन ।

यस्ता संकटहरू समयमै व्यवस्थापन नहुँदा नकारात्मक असर छोड्छन् । यस्तै संकटबाट गृहयुद्ध हुने, अराजकता फैलिनेजस्ता कुराहरू पनि हुन सक्छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? हामी यसैगरी व्यवस्थापनमा चुक्दै गयौं भने के हुन सक्छ ?
यो गम्भीर प्रश्न हो । यसमा देशव्यापी बहस नै चलाउनुपर्ने हुन्छ र राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई पनि यो प्रश्न हरेकपल्ट सोध्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी डोमिनेन्ट डिक्टेटर भन्छ र स्टेट डोमिनेन्ट डिक्टेटर । राज्यलाई पनि अवमूल्यन गरेर राज्य पनि केही होइन । राजनीतिक दललाई (राजनीतिक दल नै एउटा शक्ति हो, जसले प्रजातन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छ) पनि अवमूल्यन गरेर राजनीतिक दल पनि केही होइन भन्ने र पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बिर्सेर अज्ञानताले मुडी रूपमा हामी गइरहेका छौं , यसले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ बहुत नराम्रो दूरगामी असर पर्छ । यसको असर धेरै ठाउँमा पर्छ । पहिलो कुरा त आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ । तहसनहस हुन्छ । दोस्रो तहमा देशवासीभित्र मानसिक असर पर्छ । सुरुमा यो आउँदा एक जना नेपालीले भारतबाट नदीमा पौडी खेलेर वर (नेपाल) आयो, आउनेबित्तिकै पुलिसले समातेर लग्यो । आशय त राम्रै थियो होला, तर जसरी मुद्दा (कोभिड–१९ संक्रमण) लाई हेर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेर त्यहीँ पनि मसलको प्रयोग भयो । यस्तो अवस्थाले के देखिन्छ भने माथिल्लो पुस्तालाई फ्रस्टेसन हुन्छ, दिक्दार हुन्छ, दिक्क लाग्छ, केही गर्न नसकिने आलस्यता हुन्छ । राज्यप्रतिको जवाफदेहिता विहीन सरकार रहेछ भन्छ । युवा पुस्तालाई हाम्रो भविश्य के हुन्छ भनेर पलायन हुनुपर्ने चिन्ता छ ।
अर्को असर भनेको राजनीतिक संकट निम्तन्छ । जुन निर्णयहरू हामी एकपछि अर्को गर्दे छौं, त्यसले गर्दा राजनीतिक संकटमा भएको चिजलाई गुमाउने, बनाउने कि बिगार्ने भन्ने अवस्थामा बिगार्दै जाने हुन सक्छ कि ? त्यतातिर देश जाला कि भन्ने चिन्ता छ ।