बजेटका प्राथमिकता र लक्ष्यको तादात्म्यता «

बजेटका प्राथमिकता र लक्ष्यको तादात्म्यता

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बजेटमा कोरोनाको महामारीले विचलित भएका नागरिकलाई केही सुविधा दिने वाचा गरेका छन् । संघीय बजेटमा उनले २० हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल तिर्न नपर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, खानेपानी महसुललाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएका खानेपानी संस्थान र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लाई उनीहरूको सञ्चालन खर्चका लागि दिनुपर्ने शोधभर्नाबारे भने बजेटमा स्पष्ट पारिएको छैन । खानेपानी संस्थानले उपत्यकाबाहिरको खानेपानी महसुल उठाएर वित्तीय खर्च व्यवस्थापन गर्ने र केयूकेएलले उपत्यकामा वितरण गरेको खानेपानीको महसुलबाट आफ्नो खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारको यो घोषणाले खानेपानी उपभोक्तामा भने खुसी छाएको भए तापनि नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ अनुसार संस्थानले आफ्नो सञ्चालन खर्च आफैं उठाउने, महसुल तथा शुल्क आदि लिई खानेपानी वा ढल निकासको सुविधा उपलब्ध गराई सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । साथै, केयूकेएलले पनि आफ्नो वित्तीय व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने तथा यसका लागि खानेपानीको महसुलमा नै भर पर्ने हो । केयूकेएलका अनुसार १० हजार लिटरसम्म १ सय रुपैयाँ महसुल उपभोक्ताबाट उठाइँदै आएको छ । उपत्यकाका ९० प्रतिशत उपभोक्ताले २० हजार लिटरभन्दा बढी पानी प्रयोग नगर्ने केयूकेएलको तथ्यांकका आधारमा अब केयूकेएलले पनि आफ्नो आम्दानीको स्रोत गुमाउने पक्का छ । उपत्यकामा करिब २ लाख २१ हजार उपभोक्ता छन्, ९० प्रतिशतले त २० हजार लिटरभन्दा कम पानी उपभोग गर्छन् । यसो हुँदा त ९० प्रतिशत उपभोक्तालाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउँदा केयूकेएलको आम्दानीको स्रोत बन्द हुन्छ ।
तर, बजेटले दुवै संस्थालाई शोधभर्ना दिनेबारेमा केही बोलेको छैन । त्यसैले खानेपानी संस्थान र केयूकेएल दुवै सरकारले शोधभर्ना उपलब्ध नगराए निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्न नसकिने बताउँछन् ।
सरकारले निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने भने तापनि यी दुई संस्थालाई शोधभर्ना नदिँदा यी संस्थाहरू चल्न सक्दैनन् । त्यसैले सरकारले शोधभर्ना दिनुपर्ने हुन्छ । शोधभर्ना दिँदा सरकारले दिने पैसा पनि नागरिकले बुझाएको करबाट नै दिने हो । त्यसैले सरकारले घुमाएर नागरिकको कर शोधभर्नाका रूपमा दिँदा उपभोक्ताले सीधै मात्र तिर्न नपरेको हो । अन्त्यमा त उपभोक्ताकै करको रकम सरकारले यी संस्थाहरूलाई शोधभर्ना गर्ने हो । तसर्थ यो कार्यक्रम खालि प्रचारबाजीका लागि मात्रै काम लाग्छ । आम्दानीको स्रोत नहुँदा संस्थानको खर्च धान्न संस्थानले सरकारकै मुख ताक्ने हो । यस्तै, सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम बिजुलीमा निषेधाज्ञाभरिको महसुल शुल्क छुट दिइने भनिएको छ । त्यसका लागि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ताबाट शुल्क लिन नपाएपछि सरकारकै मुख ताक्ने हो । यसरी सरकारले संस्थानहरूलाई आफूमा निर्भर बनाएर उनीहरूको वित्तीय स्वायत्तता खोस्दा यी संस्थाहरू धराशायी बन्न जाने खतरा रहन्छ । यी र यस्तै कार्यक्रमका कारण पनि बजेटको विरोध भएको हो ।
सरकारले लोकप्रिय हुन यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा आफ्ना मातहतका संस्थानहरूसँग छलफल पनि नगरेका कारण यी कार्यक्रम देखाउनमात्रै त ल्याएको होइन भन्ने अर्को शंका पनि छ । यस्ता कार्यक्रम सरकार आफैंले कात्तिक–मंसिरमा चुनाव घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा मतदातालाई फकाउन ल्याएको भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । मतदाताले तिरेको करबाटै शोधभर्ना हुने यस्ता कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि पैसा उपभोक्ताकै खल्तीबाट जाने हो । अझ चार महिनामात्र आयु भएको सरकारले यस्तो घोषणा गर्दा यो चुनावी कार्यक्रम हो भन्ने बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । सरकारले यदि बजेट घोषणामात्र गर्ने होइन, कार्यान्वयन पनि गर्ने हो भने यस्ता चुनावमुखी कार्यक्रम खारेज गरी नागरिकलाई रोजगारी तथा आय आर्जनमा सहभागी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्