निजी क्षेत्रको अस्वाभाविक चासो

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मुलुकमा यतिबेला प्रादेशिक राजधानी चयन निकै पेचिलो प्रश्न बनेको छ । अधिकांश सहरी क्षेत्रका सदरमुकामदेखि पहाडी जिल्लासमेतले प्रदेश राजधानी आफ्नै जिल्लामा हुनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लबिङ गरिरहेको अवस्था छ । यसमा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनको सहभागितालाई स्वाभाविक रूपमै लिन सकिए पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ–संगठनको सहभागितालाई भने सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिँदैन । राज्यले आवश्यकताका आधारमा तथा संविधान र ऐन–कानुनअनुसार गर्ने निर्णयका विरुद्ध निजी क्षेत्रको ब्यानरमा आन्दोलन गर्नु प्रचलित कानुनको मात्र नभई व्यावसायिक आचारसंहितविरुद्ध पनि हो ।
निजी क्षेत्र भनेको सरकारको आर्थिक विकासको इन्जिन पनि हो । उसले आर्थिक विकासका लागि सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम माग्न पाउँछ, यो उसको अधिकार पनि हो । आफ्नै ठाउँमा प्रदेशको केन्द्र तोकियोस् भन्ने उनीहरूको चाहनालाई अस्वाभाविक मान्न नसकिए पनि उद्योग–व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिनुलाई भने गैरव्यावसायिक क्रियाकलापको नमुना भन्न सकिन्छ । त्यसो त नेपालको निजी क्षेत्र व्यावसायिकभन्दा बढी राजनीतिक छ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि भनिनेहरू पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै बढी छन् । यसै कारणले पनि उनीहरू राजनीतिक दलका आन्दोलनमा पछि लागेर समग्र चेम्बर आन्दोलनलाई नै बदनाम गराइरहेका छन् ।
सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न नसक्नुको कारण राजनीतिक मात्र नभई विशेष गरी समाजका यस्तैखाले क्षेत्रको आन्दोलन पनि हो । ७७ जिल्लाका हरेक सहरलाई राजधानी चाहिने तर ७ वटामात्र प्रादेशिक राजधानीको संख्या भएकाले सरकार निर्णय गर्न हिचकिचाइरहेको छ । यो उसको बाध्यता पनि होला, तर सरकारले अस्थायी रूपमा राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहँदा यसरी व्यावसायिक र कतिपय स्थानमा प्राज्ञिक वर्गसमेत विरुद्धमा उत्रनु भनेको राज्यविरुद्धकै अपराध हो । समाजका सबै क्षेत्र र वर्ग राजनीतीकरण भएको ज्वलन्त उदाहरण हो । समकालीन नेपालको मुख्य समस्या भनेकै समाजका अंगहरूमा व्यावसायिकताभन्दा राजनीतीकरण बढी हुनु हो र यो समस्या रहेसम्म आर्थिक विकास वा समृद्धि र समुन्नति हुन सक्दैन । यसरी मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा सबै विकास पूर्वाधार पनि तान्न खोज्ने प्रवृत्ति रह्यो भने नेपालको दिगो विकास सम्भव हुँदैन र आर्थिक समृद्धि सपनाको फल मात्र रहनेछ ।
प्रदेश राजधानी आफ्नै क्षेत्रमा हुुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको अन्तर्य भनेकै आफ्नो घरजग्गाको मूल्य बढाउनु मात्र हो भन्ने कुरा छिपेको छैन । विशेष गरी प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा प्रदेशको अस्थायी राजधानीका लागि भइरहेका आन्दोलनका क्रममा पनि यी विषय खुला रूपमै उजागर भइसकेकाले अबका दिनमा भने यस्ता आन्दोलनको दबाबमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा अस्थायी राजधानी तोकेर स्थायीको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिइनुपर्छ । सबै प्रदेश सभासद्को शपथ ग्रहण काठमाडौंमै गराउने सरकारी निर्णय संघीय व्यवस्था असफलताको बाटोमा उन्मुख हुँदै गएको संकेत भएकाले यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा पनि निजी क्षेत्रले भने अझै विशेष ध्यान दिएर आफ्नो व्यावसायिक चरित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रदेश राजधानीका विषयमा निजी क्षेत्रको संलग्नता जग्गा दलालीको मानसिकता केन्द्रित भएकाले उसले यसलाई बेलैमा सच्याएर व्यावसायिक चरित्र देखाउन सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले पनि जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका यस्ता हर्कतलाई मौन बसेर सहयोग गर्नु हुँदैन ।