भविष्यमा अर्थतन्त्र संकटको दिशातिर जान्छ

गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ने भन्ने थियो । तर २.१ प्रतिशत ऋणात्मक भयो । यस वर्ष ७ प्रतिशत वृद्धिदर भनिएको थियो । केही समय अघि राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले ४ प्रतिशतको हाराहारमिा भनेको थियो । तर चालु वर्षमा पनि ऋणात्मक हुने अवस्था छ । अर्को वर्षको लक्ष्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन, यसै भन्न सकिँदैन । कोभिड नियन्त्रण हुन्छकि हुँदैन र राजनीति स्थितिले स्थिरता प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले यसको निर्धारण हुन्छ । राजनीतिक असाधारण भयो भने कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ । कार्यान्वयनमा गएन भने प्रतिफल हुँदैन । यो परिस्थितिजन्य भएको छ । भविष्यमा हेर्नुपर्छ । पहिलो शिक्षा, दोस्रो सडक पूर्वाधार, तेस्रोमा स्वास्थ्यमा राम्रो बजेट छुट्याएको छ । भ्याक्सिनमा सुरुकै दिनदेखि सरकारले जोड दिनुपर्छ । यसो ग¥यो भने नागरिक जीवन पनि सहज हुन्छ, आर्थिक जीवन पनि राम्रो हुन्छ । यसले बजेट कार्यान्वयनको क्षमता बढेर जान्छ । रोजगारी र उत्पादन बढेर जाने वित्तिकै आर्थिक र जनजीवन दुवै राम्रो हुन्छ । यसले सकारात्मक बन्दै जान्छ । तर त्यो दिशामा नगए लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन भने बुझ्नुपर्छ । अर्को कुरा दुई वर्षदेखि हाम्रो राजस्व बराबरजस्तो १० खर्बको आसपासमा छ । यो वर्षमा पनि त्यही लक्ष्य छ । राजस्व १० अर्ब हुँदा चालु खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च घट्दै गएको छ । बजेट पौने १५ खर्बबाट साढे १६ खर्ब पुगेको छ । राजस्व नबढेपछि ऋणमा आन्तरिक ऋणको चाप बढेको छ । यस वर्ष आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋण बढेको छ । २ सय ९९ अर्बबाट ३०९ अर्ब तथा आन्तरिक ऋण २२५ अर्ब रहेकोमा २५० अर्ब भनिएको छ । आन्तरिक ऋणमा बढी चाप हुने वित्तिकै यसले समस्या ल्याउँछ । यसले आयात बढाउँछ । यसले विदेशी मुद्रामा पनि चाप बढ्छ । यसले भविष्यमा अर्थतन्त्र संकटको दिशातिर जान्छ । यसले राजस्व बढेन भने भविष्यमा समस्या ल्याउँछ । यसकारण राजस्व बढाउनुपर्छ, चालु खर्च कटौती गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कोभिडबाट बढी भ्याक्सिन ल्याएर यसलाई अघि बढाउनेमा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा लयमा फर्कन्छ । रोजगारीमा पनि सहयोग पुग्छ । कोभिडको अवस्था र राजनीतिक अस्थिरता हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर हासिलको सम्भावना कम छ । यता वृद्धिदर घटिरहेको, उता ऋण बढिरहेको, राजस्व नबढिरहेको, व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्था छ । अहिले बजेट उपभोगमा जोड दिएर आएको छ, यसले आयातलाई वृद्धि गरिहाल्छ । यसपछि हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ । वैदेशिक सहायता दिनेले पनि ऋण तिर्न सक्दैनौ, यो सर्त मान, ऊ सर्त मान भन्न थाल्छन् । यो कुरा हामी जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि गम्भीर हुन्छ ।