आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता

कोरोना र त्यसको असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषय नै बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसबाट नै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नजिकिँदै छ । त्यससँगै राजनीतिक अन्योलता पनि टुंगिदै छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, गत शुक्रबार राति राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अवस्था परिवर्तन भएको छ । जेजति अवस्था परिवर्तन भए पनि जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यसैले सदन नै नभएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट आउने निश्चित भएको छ ।
वास्तवमा बजेट आउनुअगाडि संसद्मा पूर्वबजेट छलफल हुनुपथ्र्यो । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुनुपथ्र्यो । त्यसैअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गर्ने र प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । तर, कानुन र प्रणालीअनुसारका कुनै पनि काम भएनन् । सरकारले ती सबै मिचेर गयो । अब, अध्यादेशमार्फत बजेट आउँदा माथिका कुनै पनि प्रक्रिया पूरा हुनेछैनन्; अर्थात् एकलौटी बजेट प्रस्तुत हुने देखिन्छ । सरकारले कत्तिको महŒवाकांक्षी बजेट बनाउँछ, त्यसले अन्य राजनीतिक दललाई के असर गर्छ, त्यसको राजनीतिक प्रभाव के रहला, एक ठाउँमा छ । बजेट प्रस्तुत भएपछि क्रमशः बुझ्दै पनि गइएला, तर अहिले आमनागरिकलाई कस्तो बजेट आवश्यक छ भन्ने विषयमा केही विचार ।
नेपाललाई अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त पारेको छ । हो, कोरोनाको समस्या अन्य देशमा पनि छ । तर, पछिल्लो समय नेपाल त्यसको नराम्रो चपेटामा परेको छ । दैनिक सयौँ मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामीको बेहाल छ । कतिपय अस्पतालले त सिँडीमा राखेर बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् । त्यसमाथि कहिले अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन्छ त कहिले सिलिन्डरभित्रको अक्सिजन । समग्रमा भन्दा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक रहेको छ ।
संविधानको धारा ३५ को उपधारा १, २, ३ र ४ ले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैअनुसार नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । हो, अहिले महामारी लागेको छ । समस्या जटिल छ । तर, राज्य अभिभावक हो । ऊ भोकै बसेर भए पनि जनतालाई खुवाउनुपर्छ । त्यो अभिभावकको दायित्व पनि हो । त्यसैले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पहिलो कोरोना भाइरसको लहरबाट पाठ नसिक्दा दोस्रो लहरले ठूलो क्षति प-याएको छ । अब भने पाठ सिक्न जरुरी छ । स्वास्थ्यमा केके सुधार गर्नुपर्ने रहेछ ? अब आत्मनिर्भर हुन के गर्ने ? कुन–कुन ठाउँमा कस्ता–कस्ता क्षमताका अस्पताल निर्माण गर्ने ? कति भेन्टिलेटर र आईसीयुको व्यवस्था गर्ने ? कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? उनीहरूको गुणस्तर कस्तो हुने ? कुन–कुन ठाउँमा अक्सिजन प्लान राख्ने ? स्वास्थ्य जटिलता देखिएमा जनशक्तिको परिचालन कसरी गर्ने ? समस्यासँग कसरी जुध्ने ? यी र यस्तै यावत् कुराको अध्ययन गरी त्यसैअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले साधारण व्यक्तिले संस्थागत अस्पतालमा उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थात् नेपालका स्वास्थ्य संस्था निकै महँगा छन् । अब महँगा छन् भनेर मौलिक हकबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउनु त भएन । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैंको पहुँच पु¥याउन, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले नागरिकहरूको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराउनेदेखि अन्य कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको मौलिक हक प्रत्याभूति हुने गरेर राज्यले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो हो, शिक्षा । मुलुकलाई कहाँ पु-याउने भन्ने कुरा शिक्षाले निर्दिष्ट गर्छ । शिक्षित र शिक्षितमा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादान गर्न सकियो भने देशको मुहार फेरिन समय लाग्दैन । त्यसैले शिक्षामा केन्द्रित बजेट आउनुपर्छ । शिक्षामा पनि हरेक समुदाय, जाति र वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय निजी शैक्षिक संस्थाहरू निकै नै अगाडि आएका छन् । तर, त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरू धेरै नै महँगा हुँदा आमनागरिकको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले सामुदायिक शिक्षणसंस्थाको गुणस्तरमा सुधार गरी संस्थागत सरह बनाउनुपर्छ । त्यसमा भौतिक पूर्वाधारले त असर गर्छ नै, तर पुग्दैन । त्यसका लागि दक्ष शिक्षक र गुणस्तरीय व्यवस्थापन पनि आवश्यक पर्छ । त्यसैले सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।
त्यस्तै अहिले मुलुक कोरानाको मारमा मात्र परेको छैन । त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको मारमा पनि परिरहेको छ, जसका कारण सम्पूर्ण संघसंस्थादेखि उद्योग कलकारखाना ठप्प हुन पुगेका छन्, जसका कारण बेरोजगारी बढिरहेको छ । वार्षिक लाखौँको राजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा भएका रोजगारीका अवसरहरू पनि गुम्दै गएका छन् । त्यसैले लकडाउनपछि बेरोजगारी सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुनेवाला देखिन्छ । त्यसैले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि बजेटमा नै गुरुयोजना ल्याउनुपर्छ । अन्यथा देशको ठूलो युवावर्ग पुनः बिदेसिन बाध्य हुनेछ । बालबच्चा र वृद्धहरू मात्र मुलुकभित्र रहने, युवा सबै रोजगारीका लागि बिदेसिनु मुलुकको दुर्भाग्य हो । त्यसैले मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय खुल्नु र रोजगारी सिर्जना हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि बजेटले आवश्यक रोजगारीको प्रबन्ध हुन सक्ने गरी योजना ल्याउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रमार्फत के–कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय आयोजनाहरूबाट कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? अन्य सरकारी परियोजनाबाट कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यस्तै, बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश नगरे पनि चालू विकासका आयोजना, परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
अहिले कारोनाको मारमा विभिन्न व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा पनि परेका छन् । देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका निजी व्यवसायहरूलाई अहिले बचाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र धराशायी हुने निश्चित छ । पर्यटन, यातायात तथा होटल व्यवसायले कोरोना झेल्न नसकेर हात नै उठाएको अवस्था छ । त्यसैले आउँदो बजेटमार्फत उनीहरूका मागहरू पनि पूरा हुनु आवश्यक छ । त्यो राज्यको उत्तरदायित्व पनि हो । उनीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिएर हुन्छ वा ब्याजमा छुट दिएर यो संकटको समयमा सरकारले बचाउनुपर्छ ।
त्यस्तै यसभन्दा अघि व्यवसायीमाथि लगाइएका करका दरहरू असाध्यै अव्यावहारिक छन् । गत वर्षका कर पनि अव्यावहारिक देखिए । नागरिक तथा उद्योग–व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गराउने अथवा व्यवसाय विमुख गराउने करदरलाई सरकारले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा राज्यलाई राजस्व दिनमात्र के व्यवसाय चलाउनु भन्ने मानसिकता बढ्दै जाने देखिन्छ । यस्तो भयो भने त्यो राज्यका लागि दुर्भाग्य हो । सबैलाई व्यवसाय गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ र त्यसैअनुसारको कर लगाउनुपर्छ । त्यस्तै आयकारको दर पनि व्यावहारिक देखिँदैन । अब सरकारले दुई जनाको परिवारलाई कति करमा छुट दिने, तीन जनाको परिवारलाई कतिसम्म र पाँच जनाको परिवारलाई वार्षिक कतिसम्म आरकरमा छुट दिने, कतिभन्दा माथिलाई छुट नदिने, त्यसको एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
पाँच जनाको परिवारलाई साढे ४ लाखभन्दा माथि उच्च कर लगाएर उसले ४ लाखले परिवार व्यवस्थापन गर्न सक्छ त ? कमसेकम पाँच जनाको परिवारलाई वार्षिक १०-१२ लाख सम्ममा आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयकरको सिलिङलाई केही खुकुलो गर्नुपर्छ । २५-३० हजार मासिक तलब खाने एउटा कर्मचारीलाई कर लगाउनु भएन । शैक्षिक सामग्री प्रकाशनमा कर लगाउनु भएन । शैक्षिक सामग्री ढुवानीमा कर लगाउनु भएन । नभइनहुने औषधिलगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्रीमा कर लगाउनु हुँदैन । मदिराजन्य उद्योग–व्यवसायीलाई उच्च कर र नभइ नहुने खाद्यान्नका लागि केही न्यून कर लगाउनुपर्छ । हुन त कामचलाउ चुनावी सरकारले करका दरमा के–कति हेरफेर गर्न सक्छ, तर, जनचाहनाअनुसार कर व्यावहारिक हुनु आवश्यक छ ।
अहिले मुलुक निर्वाचनमा जाँदै छ भन्ने छ । अदालतले फैसला नगरेसम्म मुलुक कता जान्छ निश्चित छैन । सरकारले आउँदो बजेटमा त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिन्छ होला, तर कोरोना र त्यसको असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषय नै बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसबाट नै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । अन्यथा अनुत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने निश्चित नै छ ।