बजार चलायमान हुने बजेट आवश्यक : महासंघ «

बजार चलायमान हुने बजेट आवश्यक : महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्थासहितको आउनुपर्ने माग गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसँग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोश्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।
महासंघले महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप र स्वास्थ्य पुर्वाधार सगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गत वर्ष महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण नकारात्मक दिशामा गएको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै कारोनाको दोश्रो लहरले छोपेपछि अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजेटले बजार चलायमान बनाउने गरी अर्थतन्त्रका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोपसहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकतासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । कोरोनाको दोश्रो लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण ९० प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले बजार चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रको वर्गिकरण गरी व्यवसायीले अनुभूत गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि उनको जोड त ।
उद्योगको उत्पादनलाई आधार मानि श्रमिकको न्यूनतम वेतनको व्यवस्था गरी स्टार्टअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमि आउने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै निर्यात बढाउने तर्फ सरकारका कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“अति प्रभावित क्षेत्र, पर्यटन, मनोरञ्जन, सञ्चारलगायत क्षेत्रहरुलाई विशेष राहत, उद्योगहरुका लागि व्यावसायिक निरन्तरता र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उनले भने, “रि फाइनान्सिङमार्फत राहत उपलब्ध गराउनुपर्र्छ, पुर्नतालिका र व्याजदर कम गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने कृषिलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु आउनुपर¥यो । पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादन क्षेत्रमा दीर्घकालिन लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”
मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका साना र मझौला उद्योगका समस्या सम्बोधन गरी कर्जा प्राप्तीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले विद्यमान अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगीले कर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेकाले विद्यमान कानुनलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए । उनले महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि साना र मझौला व्यवसायमा लागेकालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने पनि बताए ।
उनले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नेपालमा अहिलेसम्म नभएको कारण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नबढ्ने पनि बताए । “उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन, कर उठाउन र करको दायरा बढाउन सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ र उत्पादन क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्छ ।” उनले भने ।
कम कर लगाउँदा बजार चलायमान हुने र सरकारलाई पनि राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले करको दरमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्स्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने भन्दै उनले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई समग्र ७० प्रतिशत राजस्वमा योगदान पु¥याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट आउनुपर्ने बताए ।
“आगामी बजेटले पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारीबाट बचाउनका लागि, रोकथामका लागि खोपलाई दिनुपर्छ । महामारीबाट बचाउन स्वास्स्थ्य पूर्वाधारका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोभिड महामारीबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने र व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने किसिमको कार्यक्रम सहित बजेट आउनुपर्छ ।” उनले भने, “बन्द भएका साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि प्राथमिकता दिँदै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”
घरेलु उत्पादन र घरेलु कच्चा पदार्थलाई पनि सपोर्ट गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ७० प्रतिशत राजस्वमा योगदान प¥याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने प्राथमिकतासहितको बजेट आउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष ढकालले गतवर्ष सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट व्यावसायिक क्रियाकलापलाई सपोर्ट गर्ने केही कार्यक्रम ल्याएपनि सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिका कारण केही जटिलताहरु देखिएको भन्दै आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्न सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्