कोरोना कहर र राहत प्याकेजको माग «

कोरोना कहर र राहत प्याकेजको माग

सरकारले विकास बजेट कटाएर, आफ्नो सञ्चालन खर्च घटाएर भए पनि आमजनतालाई महसुस हुने गरी राहत प्याकेज दिन सक्नुपर्छ ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले यति बेला नेपालीहरूको समग्र दैनिकी, जीवनशैली खलबलिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलो लहरभन्दा खतरनाक बनिरहँदा धेरैले ज्यानसमेत गुमाइरहेका छन् । बिरामीको बढ्दो चापले अस्पतालहरूसमेत आत्तिएका छन् । अवस्था यस्तोसम्म आएको छ कि बिरामीलाई चाहिने अक्सिजन, आईसीयूलगायतको अभावमा अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने भनेर विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् । सरकारले शीघ्रता, व्यग्रताका साथ महामारी नियन्त्रणको पहलकदमी लिइरहेको छैन । बरु यही संकटको घडीमा सत्ता संघर्षको वितण्डा मच्चाइहेका छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि खोप आयात गर्नु र आमजनतासम्म खोप पु-याउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । उल्टै खोप आयातको क्रममा कमिसनको कुरा नमिलेर खोप खरिद रोकिएको समाचार आएका छन् । महामारीका बेला सरकारको यस ढंगको रबैयाको व्यापक भत्र्सना भइरहेको छ । नाराले भष्टाचार नसहने बताइरहे पनि बहुमत गुमाएर कामचलाउमा सीमित भएको सरकारले आफ्नै वरपरकाबाट भएको भ्रष्टाचारजन्य कुकृत्यको मूकदर्शक मात्रै भइरहेको छ ।
अहिले देशका करिब ६० जिल्लामा कडा निषेधाज्ञा जारी छ । सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन् । श्रमजीवी जनताले रोजगारी गुमाएका छन् । खासगरी मध्यम तथा ठूला सहरमा श्रममा आधारित रोजगारी गर्दै आएकाहरूको निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । श्रमजीवी वर्ग मात्रै नभएर ससाना लघु उद्यम गरेका, पसल, होटल चलाएर जीविका चलाएका, विभिन्न पेसा, व्यवसाय गरेका तथा सरकारी नोकरी नभएकाहरू अहिले चरम आर्थिक संकटमा परिसकेका छन् । जनताको यस ढंगको आर्थिक संकट, गुजाराका संकटहरू सरकारले हेरि मात्रै रहेको छ । राहत दिने ढंगले कत्ति पनि तयारी गरेको छैन । बजेट बन्दै छ । बजेटबाट आमजनतालाई नै एकसरो राहत दिने हिसाबको कार्यक्रम आउनु जरुरी देखिन्छ । तर, यस विषयमा कत्ति पनि बहस, छलफल हुन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि यसै समयमा कोरोना महामारीकै कारण देशव्यापी लकडाउन भएको थियो । सरकारले पोहोर अपर्भmट लकडाउन गरेपछि धेरै श्रमजीवी, मजदुर एव विद्यार्थी वर्ग काठमाडांैलगायतका सहरहरूमा अड्किएका थिए । सहरहरूमा अभाव र पीडाबीच थन्किएका उनीहरूलाई सरकारले गाउँ जानसम्म दिएन । बडो दुःखकष्टसाथ उनीहरू हिँडेरै गाउँसम्म गएका घटनाहरू अझै ताजा छन् । सरकारले पोहोर राहत पनि निम्छरो खालको दिएको थियो । त्यो प्रतिव्यक्ति हिसाब गर्दा जेनतेन २८ रुपैयाँबराबरको पथ्र्यो । यसरी नेपाली जनतालाई सरकारले निरन्तर राजस्वको स्रोत मात्रै बनाएको छ । तर, चरम अभाव र संकटको घडीमा प्रभावकारी ढंगले सघाएको छैन । त्यसकारण यसपटक बजेटले नै कोरोना लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
सरकारले कोरोना कहरले पिल्सिएका जनतालाई तत्काल विशेष सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सरकारसँग पैसा हुनु वा नहुनुभन्दा पनि सरकारको तनमन जनताको दुःखमा मल्हम लगाउने खालको छ कि छैन भन्ने हो । उदाहरणका लागि अमेरिकाले दुई–दुई पटक कोरोना विशेष विशेष राहत प्याकेज जनतालाई दियो । उसले सरकारसँग पैसा भएर भन्दा पनि ऋण गरेरै त्यो खालको प्याकेज दियो । जापान वा अरू धनी देशहरूले त्यसैगरी जनतालाई विशेष राहत दिए । गरिब देशहरूले पनि जनतालाई संकटको घडीमा अनगिन्ती सघाएका छन् । कम्तीमा जनजीविकालाई सहज बनाइदिएका छन् । भारतले पनि कोरोनाका बीच जनतालाई रासनपानीको व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालले जनतालाई यो विघ्न संकटको घडीमा राहत दिनेबारे थोरै मात्रै पनि सोचेको छैन ।
सरकारले केवल लकडाउन र निषेधाज्ञाको घोषणा गर्ने बाहेक अरू आफ्नो दायित्व होइन भन्ने जसरी लिएको छ; निरन्तरको लकडाउन, निषेधाज्ञा, आर्थिक अभाव, विविध चुनौतीलगायतले समाजमा अहिले धेरै खालका समस्या बढेको छ । अघिल्लो पटकको लकडाउन सुरु भएयतादेखिको एक वर्षमा देशभर झन्डै ३ हजार जनाले त आत्महत्या नै गरेको समाचार नै आएको थियो । एउटा सानो देशमा त्यो संख्या भनेको डरलाग्दो हो । तर, सरकारले समाजमा पर्ने त्यस्ता प्रभावको कत्ति पनि ख्याल गर्न जानेको छैन ।
हिजोआज निराशा र डिप्रेसनको सिकार हुनेहरू अचाक्ली बढिरहेका छन् । यस्ता समस्यामा सरकार लगभग आँखा चिम्लिरहेको छ । तर यस्ता समस्याले जनतालाई दीर्घकालीन रूपमा रोगी बनाउने र त्यसले देश नै रोगी हुने कुरामा सरकारलाई विश्वास छैन । मानिसहरू तनाव, अभाव, पीडा, चुनौती आदिले मानसिक रोगी हुँदा निश्चय नै त्यो देश रोगी नै हुन्छ ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि त्यसविरुद्धको संघर्षको अग्रपंक्तिमा पत्रकारहरू पनि छन् । सरकारकै अभियानमा सघाउ पु-याउन उनीहरू हरतरहले फिल्डमा खटिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारी, स्वाथ्यकर्मी आदिले अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता, बिमा सुविधालगायत विविध सुविधा पाइरहेका छन् । तर, पत्रकारहरूको भने तलबको नै ग्यारेन्टी छैन, भत्ताको कुरै छाडौं । बरु कोरोनाको पहिलो लहर आउँदा भएको ६ महिना अवधिको लकडाउन र कोरोनाको प्रभावले अनगिन्ती पत्रकारहरूले जागिर गुमाए । मिडिया हाउसहरू विज्ञापन अभावमा कतिपय बन्द भएका छन् भने चलेकाहरू पनि बडो कष्टसाध्य बेहोरिरहेका छन् । अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । तर, सरकारलाई त्यसले छोएको छैन । पत्रकारिता मात्रै होइन, आम पेसा–व्यवसाय कोरोना कहरको मारमा छ । त्यसकारण पनि कोरोना कहरलाई बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
कोरोना नेपालको स्थानीय भाइरस होइन । सो भाइरस नेपालका लागि विदेशी मूलको पर्यटक भाइरस हो । हालसम्म ४ लाख बढी कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । दोस्रो लहरसँगै कोरोना नेपालमा समुदायस्तरमै फैलिएको छ । ४ हजारभन्दा बढीले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा दिनप्रतिदिन जटिलता थपिएको छ । यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उचित कूटनीतिक पहकदमी गरेर आवश्यक खोप तथा सहयोग जुटाउन नसक्ने हो भने कोरोनाको कहरबाट राहत पाउन सकिन्थ्यो । तर, सरकार नै भेडाबाख्राको गोठालोजस्तो भएपछि त्यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो ।
अहिले त खासगरी छिमेकी चीन, युरोप तथा अमेरिकाले नै खोप निर्माण भएसँगै धेरै हदसम्म कोरोना नियन्त्रण गरिसकेका छन् । उनीहरूको अर्थतन्त्रमा कोरोनाको खासै प्रभाव परेको छैन । बरु कोरोना जनिन समस्याको औषधि उपकरण बनाएर ठूलो धनराशि कमाउने होडबाजीमा छन् । हाम्रो सरकारको ध्यान कहिल्यै त्यता गएन । विज्ञान, प्रविधि र नवीनतम कार्यमा ध्यान दिन सक्नेहरू संकटको घडीमा पनि धनी भइरहेका छन् ।
खासगरी कोरोनाबाट वृद्धवृद्धा, बालबालिका र रोगीहरूलाई बढीजसो खतरा रहेकाले उनीहरूलाई जोगाउन पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नैपर्छ । राज्यसँग आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेसिन, प्रविधि, मेडिसिन छैन । त्यसकारण समुदायमै फैलिएको यस महामारीले नेपाललाई अझै एक–दुई वर्ष सताउन सक्छ । त्यो तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै भनिसकेको छ । त्यसकारण सरकारले विकास बजेट कटाएर, आफ्नो सञ्चालन खर्च घटाएर भए पनि आमजनतालाई महसुस हुने गरी राहत प्याकेज दिन सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्र तहसनहस हुन थालेको छ, उद्योग, कलकारखाना पूरै संकटउन्मुख छन् । सरकारले त्यसलाई पनि कसरी सक्रिय तुल्याउने, बजारलाई कसरी सक्रिय तुल्याउने र रोजगारी गुमाएकाहरूलाई कसरी रोजगार बनाउने भन्नेमा संवेदनशील हुन जरुरी छ । कोरोना महामारीले तत्काल नछोड्ने भएकाले पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
सरकारले स्थानीय तहलाई नै लकडाउन वा निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार दिएबाट कोरोना अप्रभावित जिल्लाहरूलाई राहत मिलेको छ । सोलोडोलो लकडाउन गरेर समस्याको समाधान हुने पनि होइन । त्यसैगरी सरकारले विभिन्न विधि, प्रक्रिया अपनाएर कोरोनासँग जुध्दै जनता पनि जोगाउने, रोजगारी पनि जोगाउने, अर्थतन्त्र पनि जोगाउने गरी अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । सरकार हरेक कुराप्रति बढी नै संवेदनशील हुन जरुरी छ । सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको यस कठिन घडीमा सबै खालका जिम्मेवारी लिएर दायित्वबोध गर्न सक्नुपर्छ । विडम्वना हालसम्मको सरकारी काम–कारबाहीले जनतालाई फगत निराश मात्रै बनाएको छ । विगतलाई पाठका रूपमा लिएर सरकारले आगामी दिनमा संवेदनशील भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्