कोरोना कहरमा कर्णालीको व्यावसायिक क्षेत्र «

कोरोना कहरमा कर्णालीको व्यावसायिक क्षेत्र

पहिलो चरणको कोभिडले कर्णालीका होटल–व्यवसाय, उद्योग–कलकारखाना करिब नौ–दस महिना पूर्णरूपमा बन्द भए । त्यतिबेला सरकारले व्यवसायीको राहतका लागि भनेर ब्याज मिनाहा गर्ने, घरभाडा मिनाहा गर्ने, व्यवसायीको ब्याज सरकारले तिरिदिनेजस्ता राहत प्याकेज ल्यायो । तर, उक्त राहत प्याकेज कर्णालीका अधिकांश व्यवसायीले पाउन सकेनन् भने धेरैले ब्याज अनुदान पाउन बैंकमा समन्वय गर्ने कुरासमेत थाहा पाएनन् । केही निश्चित बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका नजिकका मान्छे मात्र सरकारको राहत प्याकेजबाट लाभान्वित भएको पाइयो । तर, विस्तारै गएको माघ महिनादेखि पुरानै लयमा फर्किन थालेको कर्णालीको होटल–व्यवसाय, उद्योगधन्दा फेरि दोस्रो चरणको कोरोना लहरले गर्दा बन्द भएको छ । गत वर्षकै ऋण चुक्ता गर्न नभ्याएका कर्णालीका व्यवसायीहरूलाई दोस्रो लहरको कोरोनाले झनै ऋणमा डुबाएको छ । विगतमा लकडाउन भए पनि संस्थागत आइसोलेसन सञ्चालन भएको हुँदा संक्रमितलाई खाना खुवाउने काम पाएर थोरै राहत होटल–व्यवसायीले पाएका थिए । तर, यस वर्ष होम आइसोलेसन नीति अपनाएको र स्थानीय सरकारले कोभिड रोकथामसँगै निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने नसोचेकै कारण व्यवसायी दोहोरो मारमा परेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीपछि दोस्रो ठूलो सहरका रूपमा विकसित हुँदै गएको जुम्ला सदरमुकाममा मात्रै साना–ठूला गरी चार दर्जनभन्दा बढी होटल, दुईवटा फलफूल प्रशोधन उद्योगलगायत अन्य व्यापार–व्यवसाय थुप्रै छन् । पहिलो चरणको कोरोनाबाट नौ–दस महिना थलिएर पुरानै लयमा फर्किएका होटल–व्यवसायी अब राम्रोसँग कमाइ गर्ने सोचमा थिए । तर, विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोनाले व्यवसाय बन्द हुँदा बाँकी रहेको वर्षकै घाउमा फेरि नुनचुक छर्किएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
गत वर्ष बैंक–वित्तीय संस्थाले ब्याज मिनाहा गर्ने भनिए तापनि अवस्था सामान्य हुनासाथ ब्याजसहित ऋण चुक्ता गर्न ताकेता दिए । सरकारले ब्याज मिनाहा गर्ने भनेको कार्यक्रमबाट केही निश्चित व्यक्तिले फाइदा लिए । वर्षको असर बाँकी छँदै फेरि दोस्रो लहरको कोरोनाले व्यवसाय क्षेत्र थला परेपछि अर्थतन्त्र धराशायी हुनुका साथै व्यवसायीको करोडौं को लगानीसमेत डुब्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
दोस्रो लहरको कोरोनाले एकातर्फ मानवीय क्षति बढाएको छ भने अर्कातर्फ देशको अर्थतन्त्र अबको एक दशकसम्म लयमा नआउने गरी थला पारेको छ । व्यवसायीहरू दैनिक लाखौंको घाटा बेहोरिरहेका छन्, तर पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार आफ्नै सत्ता र स्वार्थको खेलमा मात्रै रुमलिएको छ । गत वर्ष राहत प्याकेज ल्यायो, तर त्यसको प्रभावकारिताबारे अनुगमन निरीक्षण गर्न सकेन । अहिले फेरि व्यवसाय क्षेत्र डुबेको छ । व्यवसायी ऋण निकाल्दै किस्ता तिर्न बाध्य छन्, तर तीन तहका सरकार भने निजी क्षेत्रप्रति उदासीन देखिन्छन् ।
विगतको भन्दा कडा लकडाउन भएपछि जुम्लाको व्यावसायिक क्षेत्र अबको एक दशकसम्म लयमा नआउने गरी थलिएको छ । देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिएका उद्योग, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय सबै बन्द अवस्थामा छन् । गत वर्षको असर बाँकी रहँदै फेरि कडा लकडाउन भएपछि साना व्यापारीलाई व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पु-याएको छ भने ठूला उद्योगी–व्यापारीलाई बैंकको किस्ता तिर्न, कामदारलाई तलब खुवाउनसमेत हम्मेहम्मे भएको अवस्था देखिन्छ । एकातर्फ संक्रमण र मृतकको संख्या बढ्दै जाने, अर्कातर्फ राज्यले व्यवसायीका लागि भनेर कुनै ठोस नीति पनि नलिएकाले जुम्लाका सबै व्यावसायिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द छन् ।
होटल–व्यवसायी त पूर्णरूपमा धराशायी भएको अवस्था छ भने उद्योगीहरूको अवस्था अझै दयनीय छ । व्यापारीहरू किस्ता तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यावसायिक राहत प्याकेजका लागि तीनै तहको सरकारमा बहस भने नचलेको होइन । ब्याज मिनाहा गर्ने, ऋणको भाका सार्ने विषयको पनि निकै चर्चा भए पनि गत वर्ष कार्यान्वयन निकै सुस्त र केही निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ लिएकाले दोस्रो चरणको कोरोनाले थलिएको व्यवसाय उठाउन सरकारले व्यवसायीमुखी तर शीघ्र कार्यान्वयन हुने राहत प्याकेज बनाउन जुम्लाका व्यवसायी तथा उद्योगीले माग गरेका छन् । दोस्रो लहरको कोरोनाले व्यवसाय क्षेत्रमा पारेको असर, सरकारप्रति व्यवसायीका माग तथा अपेक्षा र कोरोना रोकथाममा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकाका बारेमा जुम्लाका उद्योगी–व्यवसायीसँग कारोबारकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार :

व्यवसाय लक्षित राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ
पदमबहादुर महत
होटल व्यवसायी, जुम्ला

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाले अन्य क्षेत्रजस्तै होटल व्यवसाय पनि पूर्ण बन्द भएको छ । गत वर्ष कोरोनाले गर्दा करिब नौं महिना होटल आंशिक रूपमा बन्द भयो । किनकि त्यति बेला जुम्लाका आठै स्थानीय तहले संस्थागत आइसोलेसन बनाएका थिए । आइसोलेसनमा बसेका सबैलाई खाना, नास्ता खुवाउने जिम्मा होटल व्यवसायीलाई दिएका थिए । थोरै कमाइ भएको थियो । तर, बैंकको ऋण चुक्ता गर्न भने मुस्लिक नै थियो । लामो समयसम्म लकडाउन भएपछि होटल व्यवसाय, उद्योगधन्दा बन्द हुुँदा सरकारले व्यवसायीका लागि राहत प्याकेज पनि ल्याएको थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याज मिनाहा गर्ने, घरभाडा तिरिदिने, व्यवसायको प्रकृति हेरेर अनुदान दिनेजस्ता राहत प्याकेज ल्यायो । राहत प्याकेजले ९ महिना थला परेको व्यवसायलाई उकास्न राहत होला भनेर खुसी पनि थियौं । तर, उक्त राहत निश्चित व्यक्तिका लागि मात्रै भएको महसुस भयो । जिल्लामा दशकांैदेखि होटल व्यवसाय गरेरै बसेको मान्छे म नै सरकारको राहत प्याकेजबाट लाभान्वित हुन सकिनँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई राहत प्याकेजको सुविधा दिएको कुरा सुनियो । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीको उत्थानका लागि राहत प्याकेज ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, व्यवसायीलाई भएको राहतका बारेमा अनुगमनसमेत गरेन; जसका कारण सरकारी राहत प्याकेजबाट वास्तविक व्यवसायीभन्दा निश्चित व्यक्तिले फाइदा लिएको कुरा बाहिर आउन सकेन ।
सरकारको राहत प्याकेजले व्यवसायीका पीडामा मल्हम लगाउन नसके पनि माघ महिना लागेसँगै अवस्था सामान्य भएर पर्यटकको चहलपहल सुरु हुन थाल्यो । फागुन र चैत महिनामा होटलमा आन्तरिक पर्यटक थेग्नै नसकिने गरी आए । दैनिक २ सयभन्दा बढी पर्यटक आउँथे । जुम्लाका सबै होटल भरिभराउसमेत भए । नौं महिना थला परेको व्यवसाय बल्ल लयमा फर्किन थाल्यो, थोरै राहत हुने भयो भन्दै खुसी भएका जुम्ली व्यवसायीको खुसी राम्रोसँग दुई महिना टिक्न नपाउँदै दोस्रो लहरको कोरोनाले गर्दा फेरि होटल व्यवसाय थला पारेको छ । फेरि हामी व्यवसायी सरकारकै राहत प्याकेजको पर्खाइमा छौं । विगतको जस्तो आंशिक कमाइ पनि छैन । संक्रमण र मृत्युदर दैनिक बढेपछि निषेधाज्ञा निकै कडा छ । व्यवसाय ठप्प भएको छ । त्यसैले वास्तविक व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी सरकारले राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । तीन तहका सरकारको आउँदो बजेटमा समेत व्यवसाय प्रवद्र्धनका विषयवस्तुहरू प्राथमिकताका साथ समेट्नसमेत माग गर्छु । साथै समग्र व्यवसायीका नाममा आउने राहत प्याकेज बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले केही सीमित व्यक्तिको पोल्टामा पार्ने खेलोमेलोलाई पनि नियालेर गलत प्रयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत आवश्यक छ । सरकारले कुनै राहतका कार्यक्रमहरू नल्याओस्, तर ल्याएपछि त्यसको सही कार्यान्वयनमा जोड देओस् भन्ने मेरो सुझाव छ । दोस्रो लहरको कोरोना आउला भन्ने थाहा भएन । पर्यटकको चाप बढ्न थालेपछि होटल विस्तारका लागि करोडौं लगानी गरियो । तर, फेरि महामारी निम्तिएपछि व्यवसाय धराशायी भएको छ । पहिला नौ महिना बन्द भएको ऋण चुक्ता भएको छैन । फेरि थपिन थाल्यो । कामदारलाई होटल नचले पनि मासिक तलब दिनैपर्छ । घरभाडा, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ऋणको कुरै नगरौं । सरकारको नीति निर्देशन कोरोना अवधिभर मात्रै लागू हुन्छ । अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै बैंकले दिने ब्याज अनुदान, सरकारका राहत प्याकेजका कुरै सुन्दैनन् । सीधै ऋण चुक्ता गर्न ताकेता दिन्छन् । नदिए कालोसूचीमा राख्नेसमेत धम्की दिन्छन् । चौतर्फी रूपमा व्यावसायिक क्षेत्र थलिएको छ । व्यापार घाटा दिनहुँ बढिरहेकै छ । त्यसैले कोरोनाबाट पीडित व्यवसायीको हित हुनेगरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने मेरो माग छ । निश्चित व्यक्तिमात्रै मोटाउने राहत प्याकेजले व्यवसाय क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किन धेरै समय लाग्छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ ।
साथै, केही साता निषेधाज्ञा कडाइ गरे पनि ठीकै छ । केही सातापछि संक्रमण दर र मृत्युदर घटेको खण्डमा होटल व्यवसायलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरी सञ्चालन गर्न हामी तयार छौं । तर केही सातापछि सरकारले होटल व्यवसाय, उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

राहतका लागि पहल गरिरहेका छौं
रज्जबअलि मनिहार
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, जुम्ला

संक्रमण रोकथामका लागि वैशाख महिना सुरु भएसँगै फेरि लकडाउन भएपछि व्यापार–व्यवसाय पुनः थलिएको छ, जसले गर्दा जुम्लाका व्यापारीहरू दोहोरो घाटामा परेका छन् । गत वर्ष सरकारले राहत प्याकेज कार्यक्रम ल्याएपछि जुम्लामा पनि लागू भयो । कुल ऋणको २ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदियो । तर, बुझ्दै जाँदा सरकारले ब्याज तिरिदिएका उद्योगी–व्यापारी वास्तविक थिएनन् । घाटामा परेका व्यवसायीले थाहा नपाउँदै प्याकेज सकियो । पछि व्यवसाय सञ्चालन भएपछि सरकारको राहत प्याकेजतिर व्यवसायीले ध्यान दिएनन् । तर, फेरि दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले व्यवसाय क्षेत्र संकटग्रस्त भएपछि व्यवसायी चिन्तित भएका छन् ।
गत वर्ष ब्याज मिनाहा गर्ने, घरभाडा नलिने भनेर सरकारले निर्देशन जारी गरे पनि अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै बैंक–वित्तीय क्षेत्रले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता दिए । केही दिन पर्खिनुहोस् भन्दा पनि ढिला भए कालोसूचीमा राख्छौं भनेर धम्क्याएको गुनासो आयो । त्यसैले व्यवसायीका तर्फबाट सरकारले अन्य कुरा भन्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याज मिनाहा गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । गत वर्षको जस्तो सीमित व्यक्ति लाभान्वित हुने राहत प्याकेजभन्दा बरु केही महिना ढिला किस्ता दिन मिल्ने व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गर्छौं । कोभिड अवधिभर व्यवसाय बन्द हुन्छ । कमाइ हुँदैन । तर, अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै बैंकले ताकेता दिन सुरु गर्छ । त्यसैले सरकारले ऋण नै नतिरिदिए पनि ऋण तिर्ने भाका केही महिना पर सारिदिने व्यवस्था गर्न व्यवसायीको माग छ । सकभर तीनै तहका सरकारले व्यवसायीमुखी राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । तर, अचानोको पीर खुकुरीलाई के थाहा भनेजस्तै तीनै तहका सरकार तथा अन्य निकाय खासै व्यवसायीका समस्याप्रति गम्भीर भएको देखिएन । त्यसैले गर्दा जुम्लाबाट निरन्तर व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न ठोस नीतिसहित राहतका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघसँग नियमित पहल तथा छलफल भइरहेको छ ।
गत वर्ष सरकारकै भर पर्दा जुम्लाका व्यवसायीले कुनै राहत पाएनन् । त्यसैले यस वर्ष सुरुदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघलाई जुम्लाका व्यवसायी, उद्योगीको समस्या समाधान र राहतका लागि पहल गरिरहेको छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि जुम्लाका व्यवसायीका समस्या समाधानमा चासो लिएको समेत अध्यक्ष मनियारले बताए ।
जिल्लामा केही दिनभित्र व्यवसायीहरूको अवस्था अवलोकन गरिनेछ । सुझाव संकलन गरिनेछ । सकेजति व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि गरिएको पहल सकारात्मक हुने आशा छ । साथै, तीनै तहका सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छौं । व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्थानीय तहबाट दिन सकिने राहतका कार्यक्रमहरू पनि हुन सकेका छैनन् । व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति हुने क्षेत्रमा मात्रै स्थानीय तहको लगानी बढेकाले व्यवसायीका समस्यालाई नजरअन्दाज नगरी राहत र उद्धारका विषयमा गम्भीर बन्न तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छौं ।
कतिपय साना व्यवसायीहरू साँवा र ब्याज तिर्न जायजेथा बिक्री गर्दा पनि नपुग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यापारीहरूले पटक–पटक राहतदेखि ऋण तिर्ने भाका सार्नका लागि महासंघमार्फत अनुरोध गरिदिन माग गरिरहेका छन् । सोहीअनुसार उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत जुम्लाका व्यवसायीको समस्या दर्साएको छु । गत वर्षको व्यापार घाटाको अवशेष बाँकी छँदै थियो । त्यसमाथि फेरि यस वर्ष थलिएको ऋणले व्यवसायी व्यापार–व्यवसायबाट हातमुख धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस कारण व्यवसायीका समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिन अनुरोध गर्दै दैनिक बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि केन्द्रीय महासंघलाई राहत उद्धार समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिदिन पहल गरिरहेको छु ।
कोरोना संक्रमणको दर र मृत्युदरको समीक्षा गर्दै केही सातापछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी होटल व्यवसाय उद्योगधन्दा खोल्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिन अति आवश्यक छ । हैन, यही हिसाबले बन्दाबन्दी केही महिनासम्म मात्रै जारी रहने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ ।

कोरोनाले होटल व्यवसाय थलियो
नोर्बु लामा
पर्यटन व्यवसायी, जुम्ला

चैतदेखि भदौ महिनाको समय जुम्लामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने उत्तम समय हो । चैतदेखि भदौसम्म जुम्लामा हरियाली हुने, मौसम सफा हुने, धार्मिक मेला तथा महोत्सव हुने र पर्यटकीय क्षेत्रमा निकै चहलपहल हुने समय हो । यही समयमा नै होटल व्यवसायीको सबैभन्दा बढी कमाइ हुन्थ्यो । गत वर्ष पूरै कोरोनाले खायो, न त सरकारको राहत पायौं, न त कोरोनाले कमाइ खान दियो । घाटा नै घाटा लाग्यो । २०७७ को चैतदेखि यता पर्यटकको चहलपहल बढेपछि थोरै आशा पलाएको थियो । दैनिक एक सयसम्म आन्तरिक पर्यटक आइरहेका थिए । होटल भरिभराउ पर्यटक हुँदा मन निकै खुसी पनि थियो । कोरोना गुमेको नौ महिनाको आम्दानी अबको केही महिनामा गर्ने आँट आएको थियो । पर्यटकको चाप बढेपछि साबिक कर्णालीकै नमुना बनाउने गरी करिब १ करोड लगानी गरेर सुविधायुक्त पार्टी प्यालेस निर्माण गर्न सुरु गरें । सबै सामग्री बाहिरबाट ल्याएर निर्माण सुरु गरी अन्तिम चरणमा थियो । असार पहिलो साताबाट पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी पनि थियो । तर, दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण मैमाथि आइलागेजस्तो गरी आयो । चैत महिनामै १ करोड लगानी गर्नु, चैत महिनाबाटै कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुनु होटल व्यवसायका लागि ठूलो घाटा हो । करोडौं को लगानी गरेर निर्माण भएका संरचना निषेधाज्ञाले बन्द छन् । शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावित भए पनि सीधै पास गर्ने प्रक्रिया सरकारले चाहेको खण्डमा गर्न सक्छ । विगतमा पनि गरेकै हो । तर, व्यापारीका हकमा भने माछोमाछो भ्यागुतोजस्तै गरेर छक्याउने शिवाय अरू काम भएको छैन, जसका कारण होटल व्यवसाय अरू क्षेत्रभन्दा नराम्री प्रभावित भएको छ ।
गत वर्ष करिब ९ महिना पूर्ण ताला लागेको होटल धौधौ गरी खुलेर चहलपहल बढ्न थालेको थियो । फेरि उस्तै महामारी आएर ताला लगाएका छौं । कहिले खोल्ने हो ? कसरी राहत पाउने हो ? बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ऋण कसरी तिर्ने हो ? भन्ने चिन्ता लागेको छ । होटल बन्द गरी गुठीचौरको फारममा गएर कृषि कर्ममा जुटेको छु । जुम्लाका संक्रमण भयावह भएको भन्दै कडा निषेधाज्ञा गरे पनि व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, मजदुर, सर्वसाधारण मारमा परेको कुरा सबै सरोकारवालालाई थाहा नै छ । गत वर्षको असर बाँकी नै छ । लाखौंले रोजगारी गुमाए, नौ महिना होटल बन्द गरेर करोडौं ऋण तिर्नुप¥यो । सरकारको राहत प्याकेजले माखै मारेन । खालि छलफल र बहस गरेर व्यवसायीका समस्याप्रति सरकारले नजरअन्दाज गरेको मात्रै देखिन्छ । देश कोरोनाले आक्रान्त छ । व्यवसायी बैंकको करोडौं ऋण थाप्लोमा हालेर होटलमा ताला लगाएर बसेका छन् । तर, सत्तामा भएका र अन्य दलहरू आफ्नो स्वार्थको दौडमा मात्रै रुमलिएका छन् । गत वर्षको असरले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ पुग्यो । यस वर्षको महामारीले कहाँ पु-याउने हो ? व्यापारीलाई कसरी राहत उपलब्ध गराउने हो ? नागरिकलाई कोरोनाबाट कसरी जोगाउने हो भन्ने समीक्षा, छलफल कुनै पार्टी, स्वयम् सरकारले समेत गम्भीर रूपमा गरेको छैन । खाली कुर्सी र सत्ताका लागि दौडधूप चलेको छ । कसरी हामी व्यवसायी सरकारले राहत देला भनेर ढुक्क बसौं ? कुनै आशा छैन । निजी क्षेत्रप्रति सरकारको उदासीनताले गर्दा होटल व्यवसाय, उद्योगधन्दा नराम्री थलिएको छ । यसको उत्थान र आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रबाटै ठोस नीति कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
भर्खर ऋण लिएर व्यवसायमा जुर्मुराएका नयाँ व्यवसायीहरूको अवस्था झनै दयनीय छ । अन्त्यमा घरखेत बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । साना व्यवसायीहरू किस्ता तिर्ने चिन्ताले तनावमा छन् । यतिबेला सरकारले व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि बेलैमा नसोचेको खण्डमा अबको एक दशकसम्म पनि पुनस्र्थापना गर्न धौधौ हुने निश्चित छ । पर्यटक आउने, व्यापार हुने समयमा नै पूर्ण बन्द गरेर नराम्री थलिएको होटल व्यवसायलाई लयमा ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रले ठोस नीतिसँगै रणनीति अपनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
सरकारलाई हालको समस्या समाधान भनेकै लकडाउन मात्रै हो भन्ने लाग्छ, तर लामो समयदेखि जारी लकडाउनले बन्द व्यापार–व्यवसाय, उद्योग–कलकारखानाका कारण धराशायी भएको अर्थतन्त्र उकास्न कति समय लाग्छ भन्ने कुराको कुनै ख्याल छैन । त्यसैले गर्दा अबको विकल्प भनेकै संक्रमण र मृत्युदरको अवस्थालाई हेरेर समीक्षा गरेर पूर्ण सावधानीसहित लकडाउन खुकुलो गरेर व्यापार–व्यवसायलाई सहज बनाउन जोडदार माग गर्छाैं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्