घोषणा एउटा काम अर्र्कै «

घोषणा एउटा काम अर्र्कै

बहुमत आएपश्चात् नेकपाले केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनायो । सरकार बनेको १० महिना वितिसकेको छ । जनताका आशा, निराशामा परिणत भइरहेका छन् । तीन तहका सरकारबीच तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन । सत्तारुढ दलले घोषणापत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त विशेष पहिचानायुक्त बनाउने विषेश योजना ल्याइने घोषणा गरे पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय र प्रदेशहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिरहेको छैन ।

एक वर्ष अघि र अहिलेको नेपालमा तात्विक भिन्नता छैन । संविधान अनुरूपका तीन तहका निर्वाचनबाट सरकार बनेका छन् । तर, काम गर्ने तौरतरिका उस्तै छ । जनताले फरक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा’ नारा कति मीठो छ । तर, अनेकौं कारणले जनताले अधिकार होइन, सिंहदरबारका ‘राजा’ मात्रै गाउँमा भेटेका छन् । त्यो पनि जनप्रतिनिधिका रूपमा । निर्वाचनताका जनतामा फरक किसिमको उर्जा थियो । लामो समयको प्रतिक्षापछि प्राप्त संविधान, त्यसअनुरूपका नयाँ संरचनाको निर्वाचन र दलहरूको प्रतिवद्धताले पक्कै पनि मुलुकले अव गति लिनेछ र हाम्रा सास्तीका दिन सकिनेछन् जनताले यस्तै अनुभूती गरेका थिए ।
निर्वाचन भयो, जनप्रतिनिधि आए, सरकार बन्यो तर जनताका अपेक्षा पुरा हुन सकेका छैनन् । विकास, समृद्धि र स्थिरताको अपेक्षासहित तत्कालिन बाम गठबन्धन (हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी)लाई जनताले बहुमत दिए । नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख विकास, समृद्धि र स्थिरताको नारा नेताहरूले प्रत्येक भाषणमा रटिरहे । बहुमत आएपश्चात् नेकपाले केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनायो । सरकार बनेको १० महिना वितिसकेको छ । जनताका आशा, निराशामा परिणत भइरहेका छन् । तीन तहका सरकारबीच तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन । सत्तारुढ दलले घोषणापत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त विशेष पहिचानायुक्त बनाउने विषेश योजना ल्याइने घोषणा गरे पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय र प्रदेशहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिरहेको छैन ।
केन्द्र सरकारले कर्मचारी र आवश्यक कानुन नदिँदा काम गर्न नसकिएको आरोप प्रदेश सरकारले लगाइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न विभाग आफू मातहतमा ल्याएर थप शक्तिशाली बन्न खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ । यति मात्रै होइन सरकार एकपछि अर्को विवादमा फसिरहेको छ । सरकारले कञ्चनपुरकी १३ बर्षिया निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउने काममा गरेको आलटाल होस् या विवादित संस्थाले एसिया प्यासिफिक समिटका नाममा गरेको धर्म प्रचारको कार्यक्रममा सहभागिताको विषय होस्, अनेकौं विवादमा फसिरहेको छ । जसले नागरिक अपेक्षा अनुसारका काम हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । दुइतिहाइ मत प्राप्त सरकारलाई काम गर्न सकैले रोक्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । तर, सरकार आफैं जनसरोकारका काम गर्नुको सट्टा पटक–पटक विवादमा फसिरहनु राम्रो संकेत नभएको विश्लेषकरूले बताइरहेका छन् ।
सरकारको कार्यशैलीको जनस्तरबाट मात्रै होइन, सत्तारूढ दलभित्रबाटै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । घोषणपत्र र चुनावी वाचा विर्सिएर सरकार उल्टो दिशामा हिँडेको आभास हुन थालेको छ । जुन, चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न लोकप्रिय घोषणा गर्ने दलहरूले सत्तामा पुगेपछि नागरिक सामु गरिएका बाचा भुल्ने गरेका छन् ।
घोषणापत्रको कुरा त परै जाओस् वर्तमान सरकार आफैंले गरेको सिन्डिकेटको अन्त्य, ३३ किलो सुन प्रकरण, सडकका खाल्डा पुर्ने घोषणा, समयमा काम नगर्ने ठेकेदारमाथिको कारबाही, एनजिओमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धतामा समेत नराम्ररी चुकेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा रेलमार्ग, पानीजहाज, रोजगारीलगायतका अनेकौं सपना बाँढेका थिए । यद्यपी पूर्वाधार विकासको काममा १० महिना परिणाम देखिँदैनन् । तर, ती पूर्वाधार निर्माणका आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । अरू त अरू घोषणापत्रमा उल्लेख भएका र ओलीले प्रत्येक भाषणमा रटान लगाउँदै आएको वृद्धभत्ता ५ हजार पु-याउने घोषणा उनै नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदा समावेश गर्न सकेन् । नागरिक स्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको विश्वास विस्तारै घटेको छ । उनीप्रति नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा राखे पनि उनले त्यो अपेक्षालाई उपेक्षा गरेको संकेत उनकै कार्यशैलीले देखाउँछ ।
केवल आश्वासन देखाएर सपना बाँड्नुभन्दा समान्य घोषणा गरेर प्रतिबद्धता पुरा गर्ने कुरा नै नैतिक हिसाबले उपयुक्त हुन्छ । जसले जनताको विश्वासमा घात गर्दैन । हरेक पटक दलहरूका अनेकौं लोकप्रिय घोषणा तर कार्यान्वयन शून्य हुँदा जनता आजित बनिसकेका छन् ।
नेपालमा पटक–पटक घोषणापत्रका कुरा सत्तामा पुगेपछि किन दलहरूले विर्सन्छन् त ? राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, “हामीले नेपालीमा प्रणाली मात्रै प्रजातान्त्रिक अपनायौं । तर अभ्यास हाम्रो प्रजातान्त्रिक भएन । जवाफदेही हुन नसक्नुनै घोषणापत्र केवल प्रतिवद्धतामा सिमित हुँदै आएका छन् ।”
घोषणापत्रमा भोट तान्न लोकप्रिय कार्यक्रम राख्ने र पुरा नहुनुको पछाडी जनताप्रति जवाफदेहिता नहुने शैली नै मुख्य कारक रहेको उनको भनाइ छ । “जवाफदेही हुनपर्दैन, घोषणा गरिदिए पुगिहाल्छ । घोषणापत्रका कुरा परका भए, यही सरकार आफैंले सुरु गरेका केही काम अहिले आफैंले विर्सेको छ । खुद्रा काममा त सरकारको शैली यस्तो छ भने घोषणापत्र अनुसार काम हुन्छन् भनेर पत्याइहाल्नु कठिन हुनेछ,” उनी भन्छन् ।
‘मर्निङ सोज् द डे’ भने झैं सरकारको १० महिने कार्यकाललाई हेर्दा आशा भन्दा निराशा बढी देखिन्छ । वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको छ । यस्तै चालू आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । तर, वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सरकारको त्यो लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा हरेक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आगामी ५ वर्षमा उपभोग्य बस्तुमा आत्मनिर्भरता कायम गरिने बताइए पनि मुलुक झन्झन् परनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर हुँदै गएको छ । कहाली लाग्दो व्यापार घाटासँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव देखिएको छ । विकास खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने निराशाजनक अवस्था छ । यसरी हेर्दा समृद्ध नेपालको नारा दिएर बनेको सरकारले पहिलो वर्ष नै आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने देखिन्छ ।
एकातिर सरकार समृद्धीको नारा लगाइरहेको छ भने अर्को तर्फ अर्थतन्त्रका सूचकांक नकारात्मक विन्दूतर्फ उन्मुख छन् । तथ्यांक हेर्ने हो भने देशले चार महिनामै ४ खर्ब ५४ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ व्यापार घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ र यो ग्राफ बढ्दो क्रममा छ । मंसिर १९ गतेसम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था ११.१४ प्रतिशत मात्र छ । बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारको पुरानै रोग हो । यही अवस्था रहने हो भने सरकारको ‘समृद्धि’को नारा केवल नारामै सिमित रहने खतरा देखिन्छ ।
यद्यपी अहिले नै सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न र विकास समृद्धिको दिशामा काम गर्न सक्दैन भनेर निष्कर्ष निकाल्न भने हतार हुनेछ । किनकी सरकारसँग अझै चार बर्ष काम गर्ने समय छ । तर यसका लागि सरकारले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । साथै एकैपटक सबै कुरा गर्छु भनेर अघि बढ्ला कुनै पनि काममा सफलता हात नलाग्न सक्छ । त्यसैले प्राथमिकता तय गरेर सोहीअनुरूपको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सत्तारूढ दलका नेता मणि थापा भन्छन्, “प्रतिबद्धता पूरा गर्ने पर्याप्त समय हामीसँग छ, त्यसलाई पूरा गर्न हामी प्रतिवद्ध हुनै पर्दछ ।” यदि सरकार घोषणापत्रका प्रतिबद्धता पुरा गर्ने बाटोमा अघि नबढ्ने हो उसले जनसमर्थन विस्तारै गुमाउँदै जानेछ । र त्यसको मूल्य सत्तारूढ दलले अर्को निर्वाचनमा चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जनताको मत पाएर बनेको सरकार जनमतले नै अस्विकार गरिदिनसक्छ । किनकी लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठूलो र शक्तिशाली अरू कोही हुन सक्दैन । त्यसकारण वर्तमान सरकार जनतालाई निराशा पार्ने बाटोमा अग्रसर नहोस् । यसले नेपाललाई थप पाँच बर्ष पछि धकेल्नेछ ।
केवल आश्वासन देखाएर सपना बाँड्नुभन्दा सामान्य घोषणा गरेर प्रतिबद्धता पुरा गर्ने कुरा नै नैतिक हिसाबले उपयुक्त हुन्छ । जसले जनताको विश्वासमा घात गर्दैन । हरेक पटक दलहरूका अनेकौं लोकप्रिय घोषणा तर कार्यान्वयन शून्य हुँदा जनता आजित बनिसकेका छन् ।

 बहुमत आएपश्चात् नेकपाले केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनायो । सरकार बनेको १० महिना वितिसकेको छ । जनताका आशा, निराशामा परिणत भइरहेका छन् । तीन तहका सरकारबीच तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्