निजी क्षेत्रको दृष्टिमा वित्तीय संघीयता

मुलुकमा यतिबेला संघीयतासम्बन्धी बहस घनिभूत ढंगले भइरहेको छ । हालैमात्र सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचका अन्योल, द्विविधा तथा विवादका विषयमा बहस भएको सुनियो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबीचको बढ्दो दूरी घटाउन यो बैठकले गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । यसले संघीयताको राजनीतिक विवादको सम्बोधन हुने भए पनि यसको आर्थिक पक्ष अहिले पनि उत्तिकै जटिल छ । यसको निरूपणका लागि भने कुनै चासो रहेको पाइँदैन ।
संघीयताको आर्थिक व्यवस्थापनको मूल कडी भनेकै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो । संविधानतः यो आयोग कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म गठन हुन नसक्नु मुलुकको दुर्भाग्य नै हो । निजी क्षेत्र पनि संघीयता सफल होस् र मुलुकले समृद्धि हासिल होस् भन्ने चाहनामा छ । यसका लागि राजनीतिक अधिकारका विषयमा कुनै विवाद नहोस् र आर्थिक क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । हामीले संघीय व्यवस्था लागू हुनेवित्तिकै मुलुकमा अतिरिक्त करको भार बेहोर्नु पर्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थियौं र त्यसलाई समयमै सम्बोधन हुनुपर्छ भनिरहेका थियौं । तर, हामीलाई संघीयताले अझ अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले नआत्तिन आग्रह गरिए पनि यथार्थमा हामीले शंका र अनुमान गरेजस्तै भयो । मुलुकभर कर आतंकका समस्याका विषय यतिबेला प्रकाशित प्रशारित भइरहेकै छन् । समृद्ध नेपालको पाइलामा यो अवरोध हो ।

निजी क्षेत्र के हो ?
निजी क्षेत्र मूलतः आधुनिक अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो । विकसित मुलुकहरूको अभ्यास तथा विभिन्न विज्ञहरूको परिभाषाअनुसार निजी क्षेत्र देशको आर्थिक प्रणालीको अंग हो र यसले व्यक्तिगत वा कम्पनीका माध्यमले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा आफ्नो हिस्सेदारी प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ । यससँगै बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने निजी क्षेत्र मूलतः नाफा कमाउने उद्देश्यले नै काम गरिरहेको हुन्छ ।
निजी क्षेत्र के हो भन्ने विषयमा प्रष्ट नभइ यसको भूमिकाका विषयमा टिप्पणी गर्नु र यससँग अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रलाई सरकारको विरोधी वा अन्धसमर्थकको रूपमा चित्रित गरिनु र यसलाई राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा हेरिनु अतिशयोक्तिपूर्ण चिन्तनमात्रै हुन् । राज्यले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विभिन्न साधन स्रोत परिचालन गरी व्यापार व्यवसाय गर्दै आफ्नो क्षमता देखाउने निजी क्षेत्रले राज्यलाई कर बुझाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक औजारमा प्रत्यक्ष संलग्नता जनाइरहेको हुन्छ ।

कहाँ छ निजी क्षेत्र ?
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने २० रूपैयाँ प्रतिकपको चिया बिक्री गर्नेदेखि करोडौंको गाडी बिक्री गर्नेसम्म तथा १५ रूपैयाँ
प्रतिमुठा साग उत्पादन गर्नेदेखि अर्बौं लगानी गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्नेसम्म सबै निजी क्षेत्र नै हुन् । राज्यको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन के किसान, के उद्योगपति सबैको आफ्नो स्थानबाट उत्तिकै योगदान रहेको तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यी सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहित तथा यीनीहरूको प्रबद्र्धनका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । हरेकखाले व्यवसाय समेट्ने हाम्रा वस्तुगत संघहरूदेखि देशको सबै भौगोलिक क्षेत्र समेट्ने जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ र व्यक्तिगत रूपमै ठूलो लगानी गर्ने हाम्रा एशोसियट सदस्यमात्र नभै वाह्य लगानी र व्यापारमा प्रत्यक्ष संलग्न द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघहरूसमेतको प्रतिनिधित्वमार्फत गठन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नै समग्रमा नेपालको निजी क्षेत्रको पर्याय हो भन्न कुनै संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

निजी क्षेत्रको आशा र अपेक्षा
लामो राजनीतिक संक्रमणपछि गठन भएको वर्तमान सरकारप्रति निजी क्षेत्र प्रारम्भदेखि नै निकै आशावादी छ । हामी निजी क्षेत्रमात्र
नभइ सिंगो मुलुक पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको मृगतृष्णामा वर्षौंदेखि छटपटाइरहेको अवस्था थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बामे सर्दै गरेको निजी क्षेत्र विगतको सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछिको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा गतिशील बन्न सकेन । निजी क्षेत्रमात्र नभै यस बेलामा मुलुकको आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था पनि निराशाजनक नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा केही चहलपहल दिइरहे पनि समग्रमा हाम्रो स्रोतसाधनको उपयोग तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउने दिशामा हाम्रा पाइलाहरू अगाडि बढ्नै सकेनन् ।
यस्तै, पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान निर्माणसँगै कार्यान्वयनका लागि भएको निर्वाचनमार्फत मुलुकले विगतको राजनीतिक संक्रमणलाई सदाको लागि अन्त्य गर्ने जनमत पाएको छ । ५ वर्षे सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत ल्याएको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा आफैंमा आकर्षकमात्र नभइ मुलुकको आवश्यकता पनि हो भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको महाअभियान सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसकेको अवस्थामा सरकारले नारासँगै यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ । समृद्धि अभियानमा निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहान्छ ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सबै नेपालीलाई आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार आर्थिक विकासमा सहभागी गराउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध साधन स्रोतको उपयोगमार्फत ससाना घरेलु उद्योगदेखि अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने मध्यम र ठूला उद्योग स्थापनामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । कृषि त एउटा उदाहरणमात्रै हो । कृषिभित्रै पनि अग्र्यानिक खेती, जडिबुटी, माछापालन, पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा उत्पादन विविधीकरण गर्न सकिन्छ भने यसबाहेक लघु तथा घरेलु उद्योग, स्थानीय पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि ससाना होटल र होमस्टे सञ्चालनजस्ता क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र र सरकारबीच हातेमालो गर्दै समृद्धिको महाअभियानमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० जस्ता कार्यक्रमको तयारीकै लागि पनि सरकारले निजी लगानी प्रबद्र्धनका लागि प्याकेज घोषणा गर्न सक्छ । काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने जग्गाको अत्यधिक मूल्यका कारण ५ तारे होटल खोलेर लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न असम्भवजस्तै भइसकेका बेला सरकारले उपयोगविहीन पुराना दरवारहरू हेरिटेज होटल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन सक्छ ।
सरकार होस् वा निजी क्षेत्र दुवैले लगानी गर्ने भनेको उत्पादकत्वका आधारमा नै हो त्यसैले उत्पादक, संकलक, प्रशोधकदेखि भ्यालु एड गर्नेसम्मबीच चेनको विकास गरिनुपर्छ र वस्तुको मूल्यका आधारमा नाफाको समानुपातिक बाँडफाँड प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । नत्र, अहिले तरकारीका क्षेत्रमा भएको जस्तो किसानले न्यून नाफामा काम गर्नुपर्ने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने तर नाफाजति बीचमा काम गर्नेले खाने प्रणालीको पुनरावृत्ति हुनसक्छ ।

आर्थिक विकासको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र
खुला बजार अर्थतन्त्र भएका संसारभरका मुलुकको अनुभव जस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग भइसकेको छ र निजी क्षेत्रको सहभागिता र संलग्नताबिना आधुनिक र समुन्नत अर्थतन्त्रको परिकल्पनामात्रै पनि सम्भव छैन । अझ पछिल्ला दिनहरूमा आर्थिक विकासको नेतृत्व नै निजी क्षेत्रलाई सुम्पन थालिएको छ । सरकारले मार्गनिर्देश गर्ने हो र लगानी गर्ने तथा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षितिजसम्म पु¥याउने निजी क्षेत्रले नै हो । निजी क्षेत्रमा कुनै एकल वा संयुक्त लगानीले सम्भव नभए वाह्य लगानीमार्फत पनि लगानीको क्षेत्रलाई वृहत बनाउन सकिन्छ । तर सरकारको नीतिगत सहयोग भने सँधै हुनैपर्छ । यतिमात्र नभइ भोलिका दिनमा मलाई केही अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा मेरो पछाडि राज्य छ भन्ने आभाष निजी क्षेत्रलाई हुनसक्यो भने मात्रै पनि यस क्षेत्रले छोटो अवधिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।
संसारकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत र संसारकै ठूलो कम्युनिष्ट राष्ट्र चीन दुवै संयोगवश हाम्रा छिमेकी राष्ट्र हुन् । नेपाल भने संविधानमा समाजवादउन्मुख र व्यवहारमा उदारवादी अर्थनीतिको अनौठो अभ्यास गरिरहेको मुलुक भएकाले दुवै मुलुकको अनुभव हाम्रा लागि कामयावी हुन सक्छन् । नेपालले दुवै मुलुकबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने भारत र चीन दुवैले निजी क्षेत्रलाई अधिकतम विश्वास गरेका छन् । चीनले आफ्नो देशका कम्पनीलाई अन्य मुलुकमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्दछ भने भारतले अन्य मुलुकमा भएका आफ्ना उद्यमशील नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । आफ्नो मुलुकको आवश्यकताअनुसार दुवै देशको नीति फरकजस्तो देखिए पनि मूलतः दुवैले निजी क्षेत्रप्रति अधिकतम विश्वास गरेको उदाहरण हो यो ।
नेपालमा निजी क्षेत्र भन्नेवित्तिकै शंकाको दृष्टिले हेर्ने रोग राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनमा मात्र नभइ आम नागरिकसम्ममा छ । निश्चय पनि निजी क्षेत्र कमजोरीरहित छैन तर हाम्रो भनाइ के हो भने आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई हात बाँधेर पोखरीमा पौडन पठाउने नभै शंकाको सुविधा दिएर खुला मैदानमा छाडिदिनु पर्छ । निजी क्षेत्रप्रति सरकारले विश्वास ग¥यो भने र निजी क्षेत्रले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्यो भनेमात्रै सर्वसाधारणमा पनि यसप्रति सकारात्मक धारणा विकास हुनसक्छ । निजी क्षेत्रलाई नाफामुखी र करछली गर्ने समूहका रूपमा नभइ रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्य सञ्चालनका लागि स्रोत अर्थात कर बुझाउने तथा समग्रमा देशको आर्थिक विकासको संवाहक हो भन्ने मान्यता हामी स्थापित गराउन चाहान्छौं ।
(भवानी राणा,अध्यक्षः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)