अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा महामारी र आगामी बजेट

अहिले दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्काल समस्या समाधानका लागि सहयोगी हुने अल्पकालीन योजना केन्द्रित भएर बजेट आउनुपर्छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको निषेधाज्ञाले अघिल्लो वर्ष आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै भयो, जसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाल पनि प-यो नै । पछिल्ला केही महिना आर्थिक सुधारका शुभसंकेत देखिन नपाउँदै पुनः कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएर सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था अस्तव्यस्त पारिरहेको छ । नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने शून्य दर र संक्रमित पनि एकल अंकमा झरिसकेको थियो । अबचाहिँ जीवनचर्या सहज हुन थाल्यो भन्न नपाउँदै दोस्रो लहरको कोरोना फैलावटले तीव्र रूप लिँदा मुलुक नै ठप्प पारेको छ । अहिले संक्रमित र मृत्यु हुने दुवैको संख्या बढिरहेको छ । यसको असर मानवीय, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा गम्भीर देखिएको छ । महामारीले जनस्वास्थ्य संकट, रोजगारी संकट र अर्थतन्त्रभित्रका बहुआयामिक संकट सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरेको निषेधाज्ञा यो लेख तयार पार्दासम्म ५६ जल्लामा पुगिसक्यो । एक साताका लागि गरेको निषेधाज्ञा अर्को एक साता पनि थपिएको छ । अझै कति समयसम्म यो स्थिति लम्बिने हो, कुनै ठेगान छैन । यो संकटले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिसकेको छ । यो स्थिति जति लम्बिन्छ त्यति नै असर घातक बन्दै जानेछन्, जसको असरबाट कुनै क्षेत्र पनि अछुतो छैन । पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि योगदान गरिरहेको अनुमान छ, जुन क्षेत्र गत वर्षदेखि नै ठप्पै छ । जहाँ एक जना विदेशी पर्यटक आउँदा नौ जनाको रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यातायात क्षेत्र पनि सबैभन्दा बढी मारमा छ । जीवन र जीविका नै खतरामा परेपछि बाहिर डुल्न, निस्किन सक्ने अवस्था तत्काल देखिन्न; जसको असर हवाई उड्डयन, होटल–रेस्टुराँ, कृषि तथा अन्य व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैको आयमा असर पर्नेछ । साना तथा मझौला व्यसायीको हालत झन् खराब छ । चिया पसलदेखि रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस व्यवसायी वा मम पसलसम्म कति असर पारिरहेको छ भनेर हिसाबकिताब नै छैन ।
त्यसो त यो अवस्थामा विश्वभरि नै बहस चलेको छ अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता । अवश्य नै पहिले जनताको ज्यानै जोगाउने हो, तर समग्रमा अर्थतन्त्रको अवस्था पनि नाजुक बन्दै छ । अर्थतन्त्र पनि जोगाउँदै सबैतिरको नकारात्मक असरले पुगेको क्षतिबाट उम्किन राज्यलाई सजिलो भने छैन । यी तमाम चुनौतीका माझ सरकार विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव आकलन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा लागिपरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राजनीतिक दल, नीतिनिर्माता, अर्थविद्लगायतसँग छलफल गरिरहेका छन् । अहिले सिंहदरबारमा बजेटको चटारो छ । विषयगत मन्त्रालयहरू बजेटको तयारीमा छन् । विभिन्न व्यक्ति र नियामकहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले दिनहुँजसो सुझाव संकलन गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेललाई आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर गतिशील बनाउन चुनौतीको पहाड छ । त्यसमाथि बन्दाबन्दीका कारण लक्षित राजस्व संकलन प्रभावित भएपछि खर्च व्यवस्थापन गर्ने, महामारीमा अर्थतन्त्रले भोगेको कष्टलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । महामारीका कारण राजस्व संकलन घट्न गई बजेटमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ नै ।
विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत हुने आकलन गरेको छ । आगामी वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले आफ्नो पछिल्लो अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा जनाएको छ । सन् २०२३ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले रोजगारी सिर्जनालगायतका लागि गठन भएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । नत्रभने सरकारले रोजगारी र समृद्धिको कुरा गरेर नागरिकलाई दुई–तीन महिना पनि गाउँमा टिकाउन किन सकेन । कोरोना कहरमा रोजीरोटीका लागि लामबद्ध भई नागरिकहरू भारततिर ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्ने नै थिएन । हामीकहाँ योजना तथा बजेटहरू कागजी भाषामा राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो छ । आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्यता छैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुन डेढ महिनाअगाडि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्चको पाटो साह्रै कमजोर छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अहिलेको परिस्थितिअनुकूल हुने गरी लोकप्रियताका नाममा अन्धाधुन्ध रकम बाँड्ने शैलीको नभई संयमित र अनुशासित बजेट ल्याउनु जरुरी छ । तर, सम्भावित चुनाव र सत्ता समीकरणका लागि दूरगामी प्रकृतिका भन्दा क्षणिक लोकप्रियता र वाहवाही कमाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । प्रचारमुखी बजेटले उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखीलाई मात्र जोड दिन्छ ।
महामारीबाट प्रताडित अर्थतन्त्र र सामाजिक मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न बजेटले जनस्वास्थ्य संकट सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापनालाई तीव्रता दिनुपर्छ । जनस्वास्थ्यविद्हरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको आकार बढाएर १० प्रतिशतभन्दा बढी छुट्ट्याउन जोड दिइरहेका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउनु राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । अहिले महामारीको बेला अरू सबै आर्थिक गतिविधिहरू बन्दसमेत गर्नुपरेको अवस्थामा यी क्षेत्रमा खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । यति बेला महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्र पनि बचाउनुपर्ने चुनौती छ । अर्थतन्त्रमा राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । रोजगारीका लागि विकास निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण तथा औद्योगीकरणमा विशेष ध्यान पु-याउनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट वृद्धभत्ता बढ्ने बताइसकेका छन् । सम्भवतः सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने तयारीमा छ सरकार । यसले खर्चको आकार बढ्ने निश्चित छ । कोरोना महामारीका बेला रोजगारी गुमाएका, आर्थिक रूपमा विपन्न, कृषकलगायत विभिन्न लक्षित वर्गलाई उत्पादन र सेवामा सहुलियत प्रदान गर्ने बजेट पनि उत्तिकै आवश्यक छ । महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रको अपेक्षा स्वाभाविकै हो । महामारीको कहरका कारण औद्योगिक क्षेत्र धराशायीको अवस्थामा छ । उत्पादन क्षेत्र थला परेको छ । व्यापारको अवस्था सामान्य छैन । सेवा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित छ । यस कारण उद्योगी–व्यवसायीहरूले राज्यका तर्फबाट राहत प्याकेजको आस गरिरहेका छन् ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रसहित समग्र आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई रूपान्तर गर्ने यो अवसर पनि हो । सानासाना परियोजना पनि रोजगारी सिर्जना गर्न उपयुक्त देखिन्छ । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च व्यवस्थापन गर्दै साना उद्योगहरू पनि बचाउँदै कोभिडका प्रभावित क्षेत्रहरूमा लगाउनु लाभप्रद देखिन्छ । स्थानीय तहमै जनप्रतिनधि भएकाले अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरे हुन्छ । अब यसको आवश्यकता छैन । यो बजेट सीधै स्थानीय निकामा पठाए हुन्छ । अहिले दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्काल समस्या समाधानका लागि सहयोगी हुने अल्पकालीन योजना केन्द्रित भएर बजेट आउनुपर्छ । खर्च नभएका बजेट महामारी नियन्त्रणको प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ । राहतभन्दा काम दिने व्यवस्था गरेमा रोजगारी र विकास दुवै हुने देखिन्छ ।
उपयुक्त कार्यक्रमको चयन एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ बजेट र खर्च व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू रहेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थापन समस्याबीच अनियन्त्रित र औचित्यहीन तरिकाले परियोजनामा रकम छर्ने र खर्च गर्ने प्रवृत्ति थपिई खर्चको आकार बढ्दै जाने र प्रतिफल न्यून वा ह्रासोन्मुख हुन गई अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तिमा जटिलता थपिँदै जाने खतरा रहन्छ । त्यसैले अहिलेलाई ठूला सपनाभन्दा पनि आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्दै रोग र भोकबाट बचाउने बजेटको खाँचो छ ।