विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सपना

प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्डसमेत पार गरेर विकासशील बन्ने सपना पूरा गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नतर्फ सबै सरोकारवालाहरू एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक जोखिम सूचक र मानव सम्पत्ति सूचकमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक नै रहे तापनि प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न नेपाललाई आगामी वर्षहरूमा नै पनि कठिनाइ पर्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपालले वि.सं. २०७९ (सन् २०२२) भित्र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा परिभाषित अतिकम विकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गरी विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको लामै समय बितिसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूका आवधिक योजना एवं वार्षिक बजेटसमेत यही लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ निर्देशित रहेका देखिन्छन् । यसबीचमा केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) को समीक्षा बैठकले नेपाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने गरी सिफारिस गरेको छ । यसबाट नेपालको स्तरोन्नतिको सपना पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विभाजनअनुसार तुलनात्मक रूपमा विकासको स्तर अत्यन्त न्यून रहेका मुलुकहरू अतिकम विकसित मुलुकमा पर्छन् । विश्वमा हाल नेपाललगायत ४६ वटा अतिकम विकसित मुलुकहरू रहेका छन् । विश्वका मुलुकहरूलाई यस किसिमले स्तरीकरण गर्ने र सूचीकरण गर्ने अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७१ बाट अघि सारेको हो । हाम्रो देश नेपाल सूचीकरणको सुरुवातदेखि नै हालसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएको छ । अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई स्तरोन्नति गरी विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले निश्चित मापदण्ड र सूचकहरू निर्धारण गरेको तथा सोही मापदण्डका आधारमा मुलुकहरूको मूल्यांकन गरी स्तरोन्नति गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको पाइन्छ ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी) ले तीनवटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । पहिलो, प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय, दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकर र तेस्रो आर्थिक जोखिम सूचक । सीडीपीले यी तीनवटै सूचकहरूको सीमा वा थ्रेसहोल्डसमेत निर्धारण गरेको छ । यस किसिमको थ्रेसहोल्ड सीडीपीले हरेक तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने गर्छ । हाल २०२१, फेब्रुअरीमा निर्धारित सीमाअनुसार अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि तीनवटा सूचकहरूमध्ये प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयको सीमा १ हजार २ सय २२ डलर रहेको छ, जुन सीमा लगातार तीन वर्षसम्म पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकमा ६६ अंकको थ्रेसहोल्ड पार गर्नुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो सूचकका रूपमा रहेको आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्ने हुन्छ । अर्कातर्फ सीडीपीको मापदण्डअनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि यी तीनवटै सूचकहरूको थ्रेसहोल्ड पार गर्न भने पर्दैन । तीनमध्ये न्यूनतम दुईवटा सूचकहरूको थ्रेसहोल्ड पार गरेमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य ठहराउँदै सीडीपीले सिफारिस गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् हुँदै सामान्यतया तीन वर्षभित्र राष्ट्रसंघीय महासभाले विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नतिको मान्यता दिने अवस्था रहन्छ ।
प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयबाहेक बाँकी दुईवटा सूचकको थ्रेसहोल्ड पार गरी नेपाल सन् २०१५ बाट नै स्तरोन्नतिका लागि योग्य बन्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई सन् २०१८ मा नै विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी गरेको तर नेपाल सरकारले तत्कालीन समयमा भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायतका कार्य बाँकी रहेका कारण अतिकम विकसित राष्ट्रमै रहिरहने अडान राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय बैठकमा पेस गरेको थियो । दुईवटा सूचकहरूको बलमा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि उति बेलै सक्षम देखिए पनि प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगर्दै स्तरोन्नति हुने हो भने नेपालले अनेकन् जटिलताहरू झेल्नुपर्ने अवस्था रहने थियो । मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक गरी दुईवटा सूचकको थ्रेसहोल्ड पार गरेर नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन जति सहज हुन्छ, विकासशील राष्ट्रको ‘ट्याग’लाई टिकाइराख्न उति नै खतरापूर्ण रहन सक्छ । तत्पश्चात् हरेक तीन वर्षमा बस्ने सीडीपीको समीक्षा बैठक सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा बसेको थियो । उक्त बैठकले नेपाल सन् २०२२ अगावै स्तरोन्नति हुन सक्ने भए तापनि कोभिड–१९ का कारण देखा परेको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गरी पाँच वर्षको तयारी अवधि थप गरी सन् २०२६ मा स्तरोन्नति गर्ने सिफारिस गरेको छ । यसबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा र गन्तव्य भने प्रस्ट भएको छ ।
अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा रहँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट अनेकौं सहयोग, सुविधा र सहुलियतहरू प्राप्त भइरहेको छ । विकासका साझेदार निकाय र देशहरूले विकास सहायता, अनुदान सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण आदि प्रवाह गरिरहेका छन् । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि देशले अधिकारकै रूपमा विभिन्न देशहरूमा कोटा, भन्सार छुटलगायतका सहुलियत र व्यापारिक पहुँच स्थापित गर्न पाइरहेको छ । देश हालको अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात् यी अवसरहरूबाट वञ्चित रहनुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नति भएको तीन वर्ष पुगेपश्चात् अतिकम विकसित मुलुकका हैसियतले नेपालले पाइरहेका विभिन्न १ सय ३६ किसिमका सहयोगहरू गुमाउनुपर्ने अवस्था रहने राष्ट्रिय योजना आयोगले ठम्याएको छ । यसैगरी स्तरोन्नतिपश्चात् वैदेशिक सहायतामा अनुदानको मात्रा घट्न गई ऋणको मात्रा बढ्ने अवस्था रहन्छ । यतिमात्र हैन, विश्व व्यापार संगठनको खुला बजार अर्थनीतिका तुलनात्मक रूपमा केही कठोर सर्तहरू पनि विकासशील मुलुकका हैसियतले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातर्फ विश्वको हालसम्मको इतिहासमा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगर्दै कुनै पनि मुलुक स्तरोन्नति भएका छैनन् । निर्धारण भएको नयाँ समयसीमामा पनि मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकका आधारमा मात्रै स्तरोन्नति हुने हो भने यस किसिमको स्तरोन्नति दिगो र खतरामुक्त नरहने प्रस्ट देखिन्छ ।
हालको स्थितिमा नेपालले सीडीपीले निर्धारण गरेको आर्थिक जोखिम सूचक ३२ भन्दा तल रहनुपर्ने थ्रेसहोल्ड हासिल गरिसकेको छ । नेपालको आर्थिक जोखिम सूचकांक २८ दशमलव ४ मा झरिसकेको छ । यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकमा पनि नेपालले ६६ अंकको थ्रेसहोल्ड पार गरिसकेको देखिन्छ । हाल नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांकमा वृद्धि भई ७१ दशमलव २ पुगेको देखिन्छ । तर, प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय भने ८ सय डलर हाराहारी मात्रै रहेको छ । आर्थिक जोखिम सूचक र मानव सम्पत्ति सूचकमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक नै रहे तापनि प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न नेपाललाई आगामी वर्षहरूमा नै पनि कठिनाइ पर्न सक्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा दोस्रो चरणको कोभिड महामारीले नेपालको आर्थिक विस्तारमा व्यापक रूपमा संकुचन आइरहेको छ । सामाजिक एवं आर्थिक उत्थानशीलतामा नकारात्मक असर पुग्नुका साथै नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीका बहुआयामिक असरहरू परिरहेका छन् । यो स्थितिमा नेपालले प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयको थ्रेसहोल्ड सहजै हासिल गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै चुनौतीहरू थपिएको स्थिति विद्यमान छ ।
सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेको नेपाल आधा शताब्दीभन्दा बढी यो सूचीमा बसेर तोकिएका सुविधा र लाभ लिइरहनुभन्दा विकासशील बनेर आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयत्न गर्नु नेपालीजनका लागि आफैंमा खुसीको विषय हो । यसका लागि हालै सीडीपीको समीक्षा बैठकले नेपाललाई तयारीका लागि प्रशस्त समय उपलब्ध गराउनुका साथै स्तरोन्नतिको समयसीमा समेत सन् २०२६ मा हुने गरी निर्दिष्ट भएको छ । यो समयसीमा अझै केही वर्ष बाँकी नै रहेको र बाँकी अवधिमा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा बढोत्तरी हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्डसमेत पार गरेर विकासशील बन्ने सपना पूरा गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नतर्फ सबै सरोकारवालाहरू एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत छन् ।)