राजनीतिक परिवर्तनमा बजेटका प्राथमिकता के ?

नेपाल अहिले कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनिरहेको छ । दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ । कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । सोमबारमात्र कोरोनाकै कारण १ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । देशमा स्वास्थ्य संकट गहिरिँदै जाँदा राजनीतिक संकट पनि गहिरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको छ । देशमा राजनीतिक अन्योलता छाएको छ । स्वास्थ्य संकटका बेला सबै राजनीतिक दल एक भई महामारीविरुद्ध लड्नु पर्नेमा सत्ताको खिचातानीले स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यान नदिई सत्ता केन्द्रित राजनीति हावी भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । सोमबारको राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा कसले ल्याउने भन्ने अन्योल बढेर गएको छ । तर, बजेट जसले ल्याए पनि स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित भई अर्थविद्सँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

स्वास्थ्यका पूर्वाधार बढाउन सरकारले बढी जोड दिनुपर्छ
डा. शंकर शर्मा
अर्थविद्
नेपालमा बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु भएको छ । यहाँको बजेट निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने आधारभूत कामहरू पूरा नगर्दै ठूला आयोजनालाई बजेटमा राख्न हतारो गरेको देखिन्छ, जसका कारणले न त्यो आयोजना समयमा पूरा हुन सक्छ, न त छुट्याएको बजेट नै खर्च हुन्छ । अब आउने बजेटमा त्यसलाई ध्यान दिएर के कहाँ कति कमी–कमजोरी भए, त्यसलाई सुधार गरेर बजेटको निर्माण गर्नुपर्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा त्यसका स्रोत विभिन्न माध्यमबाट जुटाइन्छ । एउटा हो, विदेशी सहयोग । धेरैजसो ठूला कार्यक्रमहरू विदेशी सहयोगमा नै निर्माण हुन्छन् । अब त्यस्ता आयोजनाहरू पूरा हुन आयोजनाको कार्यालय बन्नुप-यो । जग्गा लिन त्यसको मुआब्जा तिरेको हुनुप-यो । ठेक्कापट्टाको समय तालिका तयार भएपछि मात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ ती कुनै पनि काम नहुँदै बजेटमा राख्न हतार गर्छौं । बजेट परिसकेपछि बल्ल आयोजना अफिस बनाउन थालिन्छ । हाम्रो आफ्नै लगानीमा बन्ने आयोजनाहरूको त झनै डीपीआर पनि तयार नहुँदै बजेट पारिन्छ ।
तर, धेरैजसो विदेशी आयोजनाहरूमा भने डीपीआर तयार भएको हुन्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै आयोजना तयारी अवस्थामा नभई बजेटमा हाल्नु नै हो । त्यस्तै विदेशी आयोजनाहरू समयमा निर्माण नहुनुका अरू दुईवटा कारण पनि छन् । कति आयोजनामा उनीहरूले विभिन्न सर्तहरू राखेका हुन्छन् । ती सर्त पूरा नगरी फन्डिङ हुँदैन । पहिला सरकारले सर्त मान्छु भनेको हुन्छ । तर, पछि विभिन्न कारणले ढिलाइ हुन्छ । विश्व बैंक तथा एसियाली बैंकहरूले केही न केही सर्त नराखी आयोजना सञ्चालन गर्दैनन् ।
नेपालमा आयोजनाका आधारभूत कामहरू पूरा नगर्दै त्यसलाई बजेटमा राख्ने हतारो हुन्छ । कतिपय विदेशी आयोजनाहरू त यसपालिको बजेटमा नराख्नु नै भनेर तोकेको हुन्छ । तर, त्यति भन्दाभन्दै पनि बजेट ठूलो देखाउनकै लागि त्यस्ता आयोजनाहरू पनि राखिन्छ, जुन त्यो वर्षमा बन्न सम्भव नै हुँदैन ।
त्यस्तै नेपालले आफ्नै खर्चमा बनाउने आयोजनाहरूमा समन्वयको निकै अभाव छ । बल्लबल्ल आयोजना सुरु हुन्छ, जग्गा लिने विषयमा कुरा मिल्दैन । आयोजना सुरु भइहाल्यो भने पनि बारुद विस्फोटक पदार्थ के–कसरी कति समयमा ल्याउने भन्ने कुरा अन्योलमा हुन्छ । उता स्थानीयहरूसँग समन्वय नहुँदा बेला–बेला दुःख दिने गर्छन् । गिट्टी–बालुवा, ल्याउने ढिलाइ हुन्छ । स्थानीय राजनीतिक समूहहरूले दबाब दिन्छन् । सरकार त्यसमा चुप लागेर बस्छ । ठेकेदारले समयमा काम गर्दैनन् । बजेट बढाउनुप¥यो भनेर ढिलाइ गर्छ । त्यसैले अब आयोजनाको छनोट गर्दा सरकारले आधारभूत काम सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै अहिले कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू बढाउन सरकारले बढी जोड दिनुपर्छ । म्यानपावरहरू थप्नुपर्ने कामदेखि संरचनाहरूको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । तर, स्रोतसाधन कम भएको अहिलेको समयमा अन्य क्षेत्रका नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु हुँदैन । भएका कार्यक्रमहरूलाई पूरा गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । अघिल्लो बजेटमा ल्याइएका रोजगारीका कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म सुरु भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु नै हुन पाएको छैन । अहिलेको संकटबाट पाठ सिकेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

बजेटलाई वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ
डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थविद्
कोरोना महामारीबाट भर्खर लय समात्न थालेको अर्थतन्त्रमा दोस्रो लहरले पुनः अर्को चुनौती थपिएको छ । पर्यटनदेखि विभिन्न क्षेत्रहरू अहिलेसम्म उठ्न सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल देखिएको संक्रमणले अर्थतन्त्रमा थप प्रतिकूलता थप्ने स्थिति आएको छ । राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अस्थिरता बन्ने हो कि भन्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माण गर्ने काम ज्यादै जोखिम र जटिल रहेको छ । जुन मान्यतामा बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ, कोभिड–१९ ले त्यसमा अन्योलता थपेको छ । राजस्व कति उठ्ला ? त्यो राजस्व उठेन भने प्रस्ताव भएका कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने ? भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ । स्वास्थ्य, जनजीवनदेखि लिएर अर्थतन्त्रका जहाँजहाँ जुन क्षेत्रहरू संकटग्रस्त छन् तिनीहरूलाई कसरी उकास्ने भनेर जानका लागि ठूलो स्रोतसाधनको खाँचो पर्छ । अहिले लकडाउन भइरहेको अवस्थामा तत्काल राजस्वमा असर पर्न सक्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माण गर्नु ज्यादै जोखिम र जटिल रहेको छ ।
अब सरकारले बजेटमा चार–पाँचवटा पक्षमा विशेष ध्यान पु-याउनुपर्छ । स्वास्थ्य र कोभिड नियन्त्रणमा हामी यो समयभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउँछौं भनेर बजेटमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने अमेरिकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत रकम कोभिड उत्प्रेरणाका लागि ल्याएको थियो । अमेरिकी जनताको सहयोगका लागि अत्यन्त घाटा बजेटका रूपमा भए पनि वित्तीय प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्यायो । कोरोनाले जनताको जनजीवन तथा रोजगारीमा पु-याएको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अघिल्लो वर्ष हाम्रो सरकारले पनि मौद्रिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम त ल्याइएको थियो ।
तर, हामीले स्थानीय तहबाट दुई–तीन महिना खाद्यान्न बाँड्ययौं । केही उद्योगको कर तिर्ने भाका सा-यौं । त्यस्तै केही राहत दियौँ । तर, वित्तीय प्रोत्साहन प्याकेज भनेर ल्याएनौं ।
त्यसैले अबको बजेटमा जनतालाई राहत दिनेदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र मानवीय सुरक्षा हुन सक्छ । त्यसैसँग जोडेर अर्थतन्त्रको मारमा परेका उद्योग–व्यवसाय तथा क्षेत्रहरूलाई उकास्ने गरी वित्तीय प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यी दुईलाई एक–अर्कोमा परिपूरक बनाउने गरी बजेटको निर्माण गर्नुपर्छ ।
यति भन्दै गर्दा अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्नका लागि लगानीको पनि आवश्यकता पर्छ । अन्यथा अर्थतन्त्रको भविष्य नै अनिश्चित हुन जान्छ । अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा कोभिडले सिकाएको पाठलाई हाम्रा विगतमा नीति कार्यक्रम तथा विकासको लक्ष्यसँग जोडेर पाँच–छवटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ ।
पहिले त कृषि र उद्योगलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उद्योगले पूर्वाधार माग गर्छ । बैंकिङ सेक्टरको सेवा, बजार, प्रविधिदेखि लिएर थुप्रै कुरा माग गर्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्यका विषयलाई समेत तान्ने काम गर्छ । बजेटमा उत्पादनका क्षेत्र कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार र मानव स्रोत संसाधनलाई विशेष जोड दिनुपर्छ ।
त्यस्तै सिंगो परियोजनालाई परिणाममुखी बनाउन बजेटलाई वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । संघ र केन्द्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने, हटाउने, अनुत्पादक खर्चहरू कटौती गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न बजेटमा ध्यान दिनुपर्छ ।

बजेट आमनागरिकले अपनत्व गर्ने खालको हुनुपर्छ
शान्तराज सुवेदी
अर्थविद्
बजेट दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुन्छ भने अर्को साधारण प्रशासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित । सामान्य प्रशासन सञ्चालन तथा चालू खर्चको विषय हाम्रो संगठन संरचना, आवश्यकता र कार्यक्रमहरूमा आधारित हुन्छ र त्यसैअनुरूप बजेट निर्माण गरिन्छ । अर्कातिर बजेट निर्माण गर्दा विकास–निर्माणका काम र जनचाहनालाई केन्द्रमा राखिन्छ ।
सरकारले बजेट बनाउँदा निर्वाचनमा जानुअगाडि आफूले गरेका वाचा तथा प्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमा राख्छ । त्यस्तै नेपालको संविधानले के भनेको छ ? समावेशी तथा पूर्वाधार विकासका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ? मौलिक हक संरक्षण गर्ने तथा सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने कुरालाई पनि बजेट निर्माण गर्दा सरकारले ध्यान दिन्छ । त्यस्तै आवधिक योजनालाई पनि ध्यानमा राखिन्छ । आवधिक योजनाका लक्ष्य केके हुन्, त्यसलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिइन्छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा हामीले विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका छाँै । सन् २०३० सम्ममा ती लक्ष्यहरू हासिल गर्ने भनेका छाँै । त्यसलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्न महिलालाई केन्द्रमा राखेर समान हकहितका लागि बजेट तयार गरिन्छ । गरिबी निवारणका योजनाहरूलाई पनि केन्द्रमा राखिन्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ । त्यो नै बजेट निर्माणको आधार हो ।
बजेट बनाउँदा मुख्य दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा प्रतिबद्धता र अर्को स्रोत । स्रोत सदैव सीमित हुन्छ । राजस्व सीमित उठ्छ । वैदेशिक सहायता पनि सीमित आउँछ भने आन्तरिक ऋण पनि सीमाभन्दा बढी लिन पाइँदैन । त्यही सीमित स्रोतसाधनमा आधारित भएर सरकारले बजेट निर्माण गर्ने हो ।
बजेट आमनागरिकले अपनत्व गर्ने खालको हुनुपर्छ । जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसका लागि बजेटमा उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्ने हुन्छ । बजेटमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने त्यसको मूल्यांकन हुन्छ । त्यस्तै बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पूर्वाधार र सामाजिक विकास हो । गाउँगाउँका मानिसलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकियो भने उनीहरूको चाहना पूरा हुन्छ । संविधानले पनि जनचाहनालाई नै पूरा गर्ने भनेको छ ।
बजेटमार्फत गाउँगाउँ घरघर सडक पु¥याउनुप¥यो । सञ्चारलाई सहज बनाउनुप¥यो । उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले बजेट बनाउँदा विज्ञ, निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग सुझाव लिइन्छ । जनतासँग सुझाव लिइन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव लिइन्छ । संविधान कानुनका व्यवस्था हेरिन्छ । सबै हेरेर बजेट बनाउँदा बजेटमा जनसहभागिता हुन्छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बजेटले जनताको आवाज सुन्न नसकेको अवस्था छ । बजेटमा राम्रो कार्यक्रम आउने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुनु अहिलेको मुख्य समस्या हो । बजेट निर्माण गर्नु ठूलो कुरा होइन । यसको कार्यान्वयन मुख्य पक्ष हो । अहिले कोरोनाले आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वाधारका विषयमा पनि ठूला र अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्दै लैजानुपर्छ ।

नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ
पुरुषोत्तम नेपाल
अर्थविद्
स्थानीय तहलाई चैत मसान्तसम्ममा संघ र प्रदेशबाट बजेट गइसक्नुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय तहको अध्यक्ष तथा मेयरको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिले आफ्नो स्थानीय तहको स्रोत स्टिमेट गरेर पाँचवटा विषयगत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्छ । आर्थिक– सामाजिक पूर्वाधार, वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, सुशासन र संस्थागत विकासको क्षेत्र गरी पाँचवटा क्षेत्रमा प्रत्येक वडालाई बजेट विनियोजन गरिन्छ । बजेट अनुमान समितिले बजेटलाई अन्तिम स्वरूप दिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा बजेट निर्माण गर्दा मुख्य चारवटा कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसमा संघीय तहबाट गएको निर्देशनमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने र पन्ध्रौं योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय पहिलो हो । त्यस्तै गत सालदेखि कोभिडको समस्या भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, संक्रमितको उद्धार र क्वारेन्टाइनका कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथसाथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका मजदुरहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूलाई रोजगारी दिने विषय स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । त्यस्तै एक वर्षपछि निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले त्यसको तयारीका साथसाथै सरकारले आफ्ना योजनाहरूलाई जोड दिएर बजेट निर्माण गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहले हालसम्म गरिरहेका काममा कुनै निकै प्रभावकारी भएका छन् भने कुनै प्रभावकारी भएको देखिँदैन । कामहरू प्रभावकारी नहुने समस्या अहिले मात्र होइन, विगत देखि नै हुँदै आएका छन् । विगतमा गरिआएका कुराहरूमा पनि धेरै प्रश्न उठेकै थिए, अहिले पनि उठि नै रहेका छन् । तर सुधारको पक्षमा त्यति ध्यान पु¥याएको देखिँदैन ।
२०५४÷५५ मा मैले स्थानीय निकायमा काम गर्दा २ अर्ब ९६ करोड बजेट जान्थ्यो । आज ३ खर्ब २६ अर्बको बजेट जन्छ । ३ अर्बबाट ३ खर्बमा बजेट जाँदा पनि खासै फरक महसुस गर्न सकिरहेका छैनाँै । विनियोजनमा दक्षता, खर्चमा प्रभावकारिता नआउँदा यस्तो समस्या भएको देखिन्छ । त्यो पाटोलाई अनुगमन गरेर आउँदो बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।
कोरोनाको पहिलो कहरबाट राज्य उठ्न नपाउँदै दोस्रो लहर आएको छ । त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने खालको बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि अघिल्लो वर्ष बजेटमा परेका योजनाहरू कोरोनाका कारण पूरा हुन पाएका छैनन् । ती योजनाहरूलाई पूरा गर्नुप¥यो । कोभिडका कारणले मानिसहरूले महिनौँ काम गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँबाट उब्जिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ ।
अहिले भइरहेको बजेटको विश्लेषण गर्दा सडकमा अत्यधिक खर्च भएको देखिन्छ । पूर्वाधार मात्र विकास होइन, त्यहाँ आर्थिक समृद्धिको कुरा पनि छ । पैसा हुनेले पो गाडी कुदाउँछ, चढ्छ । अरूले त धूलो खानुपर्छ ।
त्यसैले सबैले गाडी चढ्न सक्ने गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसमाथि शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचलाई वृद्धि गरी निःशुल्क बनाउनुपर्छ । अहिले एकजना मानिस बिरामी भयो भने उपचार गर्न हजाराँै खर्च हुन्छ । त्यसलाई समाधान गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ ।
सिँचाइ, खानेपानीलगायत अन्य पूर्वाधारका विषयमा पनि बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । बाढी आउँछ, पहिरो जान्छ, आगलागी हुन्छ । त्यसलाई रोक्नु स्थानीय निकायको काम हुन्छ । विपद् व्यवस्थापनको कुरादेखि नदी सफा गर्ने कामलाई पनि बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । संस्थागत विकास क्षमता वृद्धि गरी सन्तुलित बजेट बनाउनुपर्छ ।