आन्तरिक ऋणको सदुपयोगका लागि संघीय सरकार जिम्मेवार

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउने क्रममा एउटा प्रमुख स्रोत आन्तरिक ऋण हो । बजारमा रहेको पैसा सरकारले उठाएर विकासका कार्यमा लगाउँदा पैसाको बढी उपयोग हुन गई दीर्घकालमा त्यसले पुँजी निर्माणमा सघाउ पुर्याउने मान्यताअनुरूप बजारबाट सरकारले पैसा उठाउने गर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसका लागि सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न एउटा सीमा तोकिदिने प्रचलन छ । यसै क्रममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि आव २०७८/०७९ का लागि आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा तय गरिदिएको छ । आगामी आवका लागि आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट गत साता प्रक्षेपित चालू आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । जसअनुरूप सरकारले आगामी आवमा अधिकतम २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ । गत आवमा पनि आयोगले चालू आवका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतको सीमाभित्रै आन्तरिक ऋण कायम गर्नु वाञ्छनीय भए तापनि चालू आव तथा आगामी आवमा पनि कोरोनाका कारण स्रोत संकुचन हुने तथा आन्तरिक आय संकुचन हुने कारणले प्रकोप व्यवस्थापन गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न समेत थप स्रोतको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणको अधिकतम सीमा ५.५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । हुन त सरकारले आयोगले तोकेभन्दा बढी पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ, तर यसरी सरकारले बजारको पैसा सबै उठाइदिँदा निजी क्षेत्रलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न गाहो हुन्छ र निजी क्षेत्रको क्षमता घट्न गई फेरि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नै नकारात्मक असर पर्छ । सरकारले पनि बजारको पैसा उठाएर विकास निर्माणमा खर्च गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा सघाउ पु¥याउने हो भने निजी क्षेत्रले पनि बजारकै पैसा परिचालन गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हो । तसर्थ निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाएर सरकारले सबै आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नेपालजस्ता अविकसित तथा राजनीति बढी हाबी हुने मुलुकमा स्रोत परिचालनमा सरकाभन्दा निजी क्षेत्र बढी जिम्मेवार हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सरकारले अरूको खल्तीको पैसा परिचालन गर्दा जिम्मेवार ढंगले नगर्ने हुँदा भ्रष्टाचारजन्य कारणले स्रोतको दुरुपयोग बढी हुन्छ । नेपालजस्तै अन्य अल्पविकासित मुलुकका अभ्यास, अर्थतन्त्रको प्रशोचन क्षमता, विद्यमान आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण, आर्थिक स्थायित्व र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने चुनौती, सैद्धान्तिक आधार र प्रभावकारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गरिनुपर्ने कारणले पनि सरकारलाई एउटा निश्चित सीमा तोकिदिनुपर्ने आवश्यकता भएको हो ।
आयोगले प्रदेश सरकारका लागि पनि आगामी आवमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । साथै, स्थानीय तहका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । तर, प्रदेशहरूले अहिलेसम्म कानुनको अभावमा आन्तरिक ऋण उठाउने अभ्यास गरेका छैनन् । केही प्रदेशले बजेटमा व्यवस्था गरे तापनि हालसम्म कानुन तथा संरचनाको अभावमा आन्तरिक ऋण उठाउन भने सकेका छैनन् भने स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा आन्तरिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन भएको पाइँदैन । तर संघीयता बलियो बनाउन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि छिटै अन्तरिक ऋणको अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि संघीय सरकारले यथाशीघ्र कानुन तथा संरचना तयार गर्न सघाउनु आवश्यक छ; अन्यथा संघीयताको मूल मर्म मर्न जानेछ ।