संकटका बीच विकासमा निरन्तरता «

संकटका बीच विकासमा निरन्तरता

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो लहरदेखि नै स्थानीय सरकार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेको छ । दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सीमावर्ती जिल्लामा संक्रमण रोकथाम थप जटिल बन्दै गइरहेको छ । सीमा नाका हुँदै हरेक दिन नेपाल भित्रिने, सीमामा अलपत्र परेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको छ । सीमा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेलाई बसोबास र खानपानको व्यवस्था, पीसीआर परीक्षणको व्यवस्थामा पनि स्थानीय सरकार अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेको छ ।

कोरोना संक्रमितको संख्या प्रत्येक दिन बढ्दो दरमा छ । स्थानीय तहमै आइसोलेसन बेड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूको काँधमा थपिएको छ । साथै संक्रमणका बीच पनि विकास निर्माणलाई स्थानीय तहले निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन् । यद्यपि दोस्रो लहरको कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका कमजोर रहेको टीकाटिप्पणीसमेत स्थानीय तहले खेप्दै आएका छन् । व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । विकासको बजेट कोरोना रोकथाममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएसँगै बजेट अभावसमेत बढ्दै गएको स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतको भनाइ छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी देखिएको र देखिन सक्ने सम्भावनाका आधारमा स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग प्रशासकीय अधिकृतहरूको रहेको छ । संघीय संरचनामा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न सरकार मानिन्छ । स्थानीय सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व र वित्तीय कामको अधिकार प्रशासकीय अधिकृतले प्राप्त गरेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समन्वय गरेर कोरोना नियन्त्रण र विकासका योजना सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय नीति निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि हुन् । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । कोरोनाको रोकथामसँगै स्थानीय तहले संकटको सामना गर्दै कसरी विकास गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सरोकारवालासँग कारोबारकर्मी मनीषा चम्लागाईंले गरेको कुराकानीको सार ः

कोभिडले तोकिएको समयमा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या

गणेशप्रसाद दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बिर्तामोड नगरपालिका

पहिलो लहरको कोरोना संक्रमण मंसिरदेखि पुसको समयवधिमा आइपुग्दा वृद्धिदरभन्दा घट्दो दरमा थियो । बिर्तामोड नगरपालिकाले साविकमा ५० बेडको आइसोलेसन केन्द्र र पाँच बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बीचमा संक्रमणको दर घटेकाले आइसोलेसन केन्द्र र कोभिड अस्पताल बन्द भयो । अहिले संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा सबै पालिकामा कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्ने निर्देशन नेपाल सरकारले गरेको छ । हामीले साविककै आइसोलेसन सेन्टर र कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेका छौँ । हामीसँग कोभिडको अनुभव लामो भयो । संक्रमितहरू आज घरमा नै प्यार, स्नेह र सद्भावका साथ बस्न थालिसकेका छन् । समयक्रमले मनोभावमा भएको परिवर्तनले कोभिड लागेका बिरामीलाई पनि सद्भाव आवश्यक पर्छ भन्ने धारणा समाजले पनि बनाउन थालिसकेको छ । हामीले सम्बन्धित घरमा नै आइसोलेसन राख्दा नगरपालिकाले पनि सहकार्यको भूमिका खेल्छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै कोरोना संक्रमणको त्रासका कारणले धेरै योजना नियमित हुन सकेनन् । नियमित हुन नसकेका कार्यक्रमलाई नगरसभाले निर्णय गरेर आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा निरन्तरता दिने गरी क्रमागत योजनाको रूपमा राखियो । यसले गत आर्थिक वर्षदेखि नै कोरोना संक्रमणको प्रभावबाट तोकिएको समयावधिभित्रमा तोकिएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न चुनौती थपियो र सम्पन्न हुन सकेनन् । त्यसमा अधिकांश योजना पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित नै रहेका छन् । सडक निर्माण, कल्भर्ट निर्माण र कृषि विकास प्राथमिकतामा छ । गत वर्ष सम्पन्न गरिने भनिएको हिल्टी प्रेजेक्ट सम्पन्न हुन सकेन । यो योजना चालू आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । सडक कालोपत्रेका धेरै योजनाहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । बहुवर्षीय योजनाहरू पनि समयमा नै सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणस्थलमा कामदार राखेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन

मोहनप्रसाद न्यौपाने  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कन्काई नगरपालिका

स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासनले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै काम अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट बच्नका लागि आवश्यक मापदण्ड पालना गरेर अघि बढ्न हामी आग्रह गरिरहेका छौँ । आइसोलेसन सेन्टर निर्माणको हकमा व्यक्तिले चाहेमा संक्रमण उच्च नभएमा घरमा नै बसेर उपचार गराउने व्यवस्था छ । यदि व्यक्तिले नचाहेमा हामीले कन्काई–१ दुर्गापुरमा क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि स्वास्थ्य शाखालाई परिचालन गरेका छौँ ।

हामीले विकास–निर्माणका कामलाई नियमित रूपमा अघि बढाइरहेका थियौँ । तर, आज विकास–निर्माणलाई थप कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय बहसमा आएको छ । नेपाल सरकारले निर्णय भएअनुसार हामी पनि चल्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । विकास–निर्माणका काम गर्दा काम गर्ने स्थलमा नै कामदार राखेर काम गर्ने निर्देशन आएको छ । हामीसँग स्थानीय सरकारका योजना साना हुन्छन् । संघीय सरकारका योजना ठूला हुन्छन् । राज्यले निर्माण स्थलमा कामदार राख्नु भने पनि स्थानीय योजनामा बजेट कम हुन्छ । गत वर्ष समग्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै कोभिडले असर पा¥यो । कन्काई सुरुङ्गा झापा सडक निर्माण, लक्ष्मीपुर सडक निर्माण गत वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने योजना हुन् । ती पूरा हुन सकेनन् । यी योजना यस आर्थिक वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । कन्काई, बिर्ता, अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहरमैला व्यवस्थापन लिमिटेड चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । मेयर आवास कार्यक्रम सम्पन्न गरी विपन्न तथा भूमिहीन सम्पूर्ण नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउने योजना पनि चालू आवमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

उच्च जोखिमसँगै विकास पनि भइरहेको छ 

खेमराज ओझा   प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मेचीनगर नगरपालिका

मेचीनगर नगरपालिका भारतसँग सीमा जोडिएको पालिका हो । अहिले हामी कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा छौँ । नगरपालिकाले मेचीनगर–११ स्थित धाइजनमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, मेचीनगर–६ काँकडभिट्टा माविको खेलमैदानमा १ हजार जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सुरु गरेका छौँ । होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक परे नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्नेछ ।

मेचीनगर कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै नगरपालिकाले सम्पन्न गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण योजना पनि यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा छन् । मेचीनगर–११ मा महिला सीप विकास केन्द्र निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । महिलाहरूलाई सीप सिकाउने उद्देश्यले ४ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरिएको सीप विकास केन्द्र यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ । नगरपालिकाभित्र चालू आवमा ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको छ । यो काम प्रक्रियामा गइसकेको छ । मेचीनगर–११ मा आदिवासी संग्रहालय निर्माण पनि हामी यसै आर्थिक वर्षमा गर्नेछौँ । मेचीनगर नगरपालिका कृषि उपज उत्पादनका हिसाबले पनि प्रदेशकै नमुना नगर हो । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै हामीले कृषि अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौँ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टानजिकै ४ करोड रुपैयाँको लागतमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । भ्यू टावरबाट नेपाल तथा भारतका विभिन्न भेगको दृश्यावलोकन गर्न सकिनेछ । धुलाबारीमा कृषि मण्डी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ । त्यस्तै विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा बस पार्क निर्माण, सपिङ कम्पेलक्स निर्माणलगायतका योजना सञ्चालनका क्रममा छन् ।

योजना कृषकसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी

खेमराज थापा   प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, झापा गाउँपालिका

पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरको कोभिडले हामी सबैलाई समस्या ल्याउने देखिन्छ । झापा गाउँपालिकामा भारतबाट आएका दुईजना संक्रमितले ज्यान गुमाउनुभएको छ । हामीले पहिलो लहरबाटै दुई बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । त्यसलाई आइसोलेसन वडासहित विस्तार गर्दैछौँ । क्वारेन्टाइनका लागि हामीसँग ३ कोठा बराबरका १५ वटा घर रहेका छन् । यसैमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन ल्याउँदै छौँ ।

गत वर्ष कोरोनाकै कारण हामीले कुनै पनि योजना स्थगित भने गर्नु परेन । झापा गाउँपालिकामा भौतिक विकासको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । तर, निकट भविष्यमा विकास निर्माणमा समेत समस्या उत्पन्न हुने स्थिति देखा परेको छ । गाउँपालिकामा सातवटा गौरवका आयोजना सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक पालिकामा एक–एकवटा योजना १ करोडबराबरका रहेका छन् । यी योजना सञ्चालनमा कोभिडले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । हामीले स्वास्थ्य भवन, कार्यपालिका भवन निर्माणलाई यस वर्ष सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौँ । झापा गाउँपालिका कृषि उत्पादनको दृष्टिले उर्वर भूमि मानिन्छ । नेपाल सरकारले झापा गाउँपालिकालाई मकै जोन क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गाउँपालिकामा मात्र १६ सय बिघामा हाइब्रिड मकै खेती हुन्छ । मकै उत्पादनको चरणमा छ । उत्पादित मकैको बजारीकरणको व्यवस्थामा समेत पालिकाले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ । हालसालै नेपाल सरकारले ३० लाख रुपैयाँबराबरको कृषि उपकरण र मल तथा बीउबिजन उपलब्ध गराएको छ । हामीले ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकसम्म पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

पालिकामा आवश्यक बजेटको अभाव

कुमार बस्नेत   प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कचनकवल गाउँपालिका

कचनकवल गाउँपालिका भारतसँग सीमा जोडिएको पालिका हो । दोस्रो लहरको कोभिड सुरु भएसँगै गर्दै आइरहेका काममा पनि बाधा सिर्जना हुन थालेको छ । हामीले पुरानै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ । सीमा नाकामा सुरक्षाको व्यवस्था उच्च छ । त्यसै कारणले पनि होला । अहिलेसम्म पालिकामा कोरोनाले भयानक रूप लिएको छैन ।

कोभिड महामारीले विकासमा अवरोध त गरेकै छ, पालिकाले ऋण पनि बेहोर्नुपरेको छ । यहाँ गरिने पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय मजदुरको प्रयोग गरिन्छ । मजदुर अभावका कारण पनि विकासमा बाधा पुगेको छ । योजनाको बजेट कोरोना रोकथाममा खर्च गर्दै आइरहेका छौँ । यस वर्ष बजेट अभावसमेत बढ्दै गएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी देखिएको र देखिन सक्ने सम्भावनाका आधारमा स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै बन्दाबन्दी सुरु भइसकेको छ । मजदुर तथा विपन्न वर्गलाई राहत आवश्यक परेकाले यसतर्फ प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा ५० लाखभन्दा बढीका तीनवटा योजना सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाखसम्मका १ सय १५ वटा आयोजना रहेका छन् । ५ लाखभन्दा कमका १ सय ७८ वटा योजना रहेका छन् । गाउँपालिकाले निर्माण गर्दै गरेको नेत्र शाखा मार्ग कोरोना महामारीको कारण रोकिएको छ । कचनकवल–१, घेराबारीस्थित अदुवाखोलाको पुल निर्माण हुन सकेको छैन । यी योजना पूरा गर्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्