सिलिङ तोकेको बजेटले दायित्व बहन गर्न पुग्दैन : सञ्चार सचिव «

सिलिङ तोकेको बजेटले दायित्व बहन गर्न पुग्दैन : सञ्चार सचिव

sf7df8f}F, * j}zfv M cy{ ;ldlt a}7s k|ltlglw;ef, cy{ ;ldltsf] a’waf/ a;]sf] a}7s . a}7sdf rfn’ cfjsf] ah]6 sfof{Gjogsf] cj:yf / cfufdL cfjsf] ah]6 tof/L ;DaGwdf ;~rf/ tyf ;”rgf k|ljlw dGqfno;Fu 5nkmn ePsf] lyof] . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पनि नपुग्ने बताएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएपनि मन्त्रालयको चालु खर्च ८ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको बताए । यस्तै पुँजीगत खर्च १ अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर हुने पनि उनले बताए ।
त्यसैले यसपटक पनि प्राप्त हुने सबै बजेट अनिवार्य दायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । तरपनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न रकम अपुग हुने उनले बताए । मन्त्रालयको योजना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ भन्दा ५ अर्ब बढी रकम अपुग हुने पनि सचिव बस्यालले बताए । त्यसो त मन्त्रालयले हुलाक सेवाका लागि मात्रै ४ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । यो रकम हुलाक सेवामा रहेका १८ हजार जनशक्तिको तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । यति धेरै खर्च हुने हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम भने बजेटको तुलनामा नगन्य हुने पनि उनले बताए ।
त्यसैले ठूलो रकम अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्ने तर बजेटको सिलिङले नभ्याउने सचिव बस्यालले बताए । “हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत यस वर्ष सिलिङ प्राप्त भएको टोटल ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख छ । यसमा चालु वर्षमा जति छ त्यसमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेटको सिलिङ बढेको छ” उनले भने, “त्यसमध्ये हाम्रो मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८४ करोड १४ लाख पुँजीगत खर्च छ । चालु खर्च आठ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ छ ।
छलफलमा सांसदहरुले नेपाल टेलिकमको सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन र भरपर्दो सेवा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यसबाहेक हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधि मार्फत व्यवसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्ने तर्फ कार्यक्रम बनाउन पनि सांसदहरुले सुझाव दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्