अब राष्ट्र बैंक तात्नै पर्दैन, बैंकहरू आफैं मर्जरमा जान्छन्

नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिका कारण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेसँगै यतिबेला मर्जरको विषय वाणिज्य बैंकतर्फ सोझिएको छ । यता वाणिज्य बैंकहरू बीचको ‘विग मर्जर’को विषयले बजार तातिरहेका बेला नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल भने अब बैंकहरू आफै मर्जरमा जाने बताउँछन् । बैंकहरूमा पुँजी लगानीको तुलनामा पछिल्ला वर्षमा प्रतिफल एकदमै घट्दै गइरहेका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण कम हुँदै गएको उनको बुझाइ छ । बजारमा बंैकले नाफामात्र कमाउँछन् भन्ने सामाजिक भाष्य निर्माण भइरहेका बेला उनी भने बंैकभन्दा अन्य क्षेत्रमा प्रतिफल बढ्दै गएको तर बैंकको प्रतिफल घट्दै गएको बताउँछन् । बैंकहरू बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा र राष्ट्र बैंकका रणनीतिका कारण लगानीकर्ताको प्रतिफल घटे पनि ग्राहकले पाउने सेवा भने पछिल्ला वर्षमा उत्कृष्ट र सर्वसुलभ हुँदै गएको पनि उनी बताउँछन् । सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहालसँग नेपालको समग्र बैकिङबारे केन्द्रित रही कारोबारले गरेको कुराकानीको सार ः

भुवनकुमार दाहाल
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

कोभिड–१९ को महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भए पनि बैंकहरूको आम्दानीमा खासै असर देखिएन भन्ने बुझाइ छ । अर्थतन्त्र बिग्रिएका बेला पनि बैंकहरूको नाफा राम्रो हुनुको कारण के हो ?
वास्तवमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकहरूको नाफा घटेको छ । समग्रमा बैंकहरूको नाफा औसत हाल १२ प्रतिशत छ । आर्थिक वृद्धिदर नै नकारात्मक भएकाले बेला १२ प्रतिशत कमाउनु नराम्रो त पक्कै होइन । तर, मैले आफैले पनि बैंकबाट २ करोडभन्दा माथि कर्जा लैजाने सबैको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूपमा हेरेको छु । त्यसमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैलाई लकडाउनभन्दा पनि चार महिना अगाडिबाट नै असर परेको देखिन्छ । त्यसबाहेक स्कुल कलेज र यातायातका क्षेत्रबाहेकका ९४ प्रतिशत व्यक्तिले आफ्नै स्रोतबाट ऋणको ब्याज तिरिरहेका छन् । कतिपय क्षेत्रले बैंकले भन्दा पनि बढी नाफा कमाएका छन् । सानिमा बैंकको अघिल्लो वर्ष पुँजीमा प्रतिफल (आरओई) २३ प्रतिशत थियो । हाल १६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैले नाफा कमायौं भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले ऋण वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थामा सहुलियत नदिएको भए केही बैंकबाहेक सबैको नाफा नकारात्मक हुने थियो । यस वर्ष पनि साउन–भदौसम्म विभिन्न क्षेत्रलाई असर ग¥यो । अहिले पनि गरिरहेको छ । तर, चैत महिनामा अर्थतन्त्र निकै राम्रोसँग अघि बढिरहेको छ । बैंकहरू आफै धेरै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । त्यसैले धेरै नाफा कमाउने ठाउँ नै छैन ।

बैंकहरूले कार्टेलिङ गरे मिलेमतोमा व्याजदर फिक्स गरे भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यो पुरानो कुरा हो । अहिले यस्तो छैन । बैंकहरू अनुसार फरक फरक व्याजदर छ । कार्टेलिङ आफ्नो नाफा बढाउनलाई गरिन्छ । हामीलाई त राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड हुन पाउँदैन भनेको छ । व्याजदर कम भए पनि बढी भए पनि हाम्रो स्प्रेड उति नै हो । ५ प्रतिशतमा लिएर १० प्रतिशतमा दिए पनि वा १५ प्रतिशतमा लिएर २० प्रतिशतमा दिए पनि बैंकहरूको नाफा उति नै हो । त्यसैले बैंकहरूलाई कार्टेलिङ गरेर फाइदा छैन ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । वाणिज्य बैंकमात्र २७ वटा छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी जोड्दा ६५ वटा पुग्छ । तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा यी संस्थाको संख्या धेरै हो । संख्या धेरै भएपछि प्राकृतिक रूपमा नै तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाका कारण कहिलेकाहीं सीमा तोड्ने काम कुनैकुनै बैंकबाट हुन्छ । कसैले सीमा मिच्यो भने कहिले हामी भन्छौं, कहिले राष्ट्र बैंकले पनि भन्छ ।

कहिले राष्ट्र बैंकले धेरै नियमन ग¥यो भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीं गर्दिए हुन्थ्यो भनेर अनुरोध गर्नुहुन्छ । हाम्रो बजार परिपक्व नभएको हो वा बजारका खेलाडीहरू स्मार्ट नभएका ?
बैंक सर्वसाधारणको पैसा चलाउने संस्था हो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा बढी बैंकसँग पैसा छ । त्यसैले बैंकका सीईओहरूसँग कुनै मन्त्रीको भन्दा धेरै जिम्मेवारी छ, किनकि हामी जीडीपीको साइजभन्दा धेरै पैसा व्यवस्थापन गर्छौँ । त्यसका लागि हामी धेरै जिम्मेवार हुनुपर्छ । धेरै बैंकहरू जिम्मेवारीका साथ नै चल्नु भएको छ । कहिलेकाहीं सीमा मिच्ने काम हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको ढोका पनि ढक्ढकाउनु पर्छ । नाफा कमाउने संस्था भएकाले सीमा नाघ्नेको संख्या धेरै भयो भने यस्तो रेगुलेसन भयो भने सीमाभित्र बस्न सजिलो हुन्छ भन्छौं । नियमनमा बस्यौं भने यस्ता आक्षेप लाग्दैनन् ।

बैंकका लगानीकर्ता व्यापारी छन्, उनीहरू नै सञ्चालक समितिमा छन् । उनीहरूलाई नाफा पनि चाहिन्छ । फेरि उनीहरू आफै ऋणी भएकाले सस्तो व्याजदर पनि खोज्छन् भनिन्छ । यस्तो स्वार्थ बाझिने काम किन भइरहेको छ ?
अन्य ठाउँमा पनि यस्तो हुने रहेछ । हाम्रोमा पनि छ । तर, विश्वव्यापी रूपमा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउपर्छ भन्ने नै छ । हाम्रोमा एकै पटक छुट्याउन अलि गाह्रो नै हुन्छ होला । बैंकर्स संघमार्फत अर्थ समिति र राष्ट्र बैंकलाई एक तिहाई विज्ञ सञ्चालक, एक तिहाई एक्जिक्युटिभ सञचालक र एक तिहाइ सेयर होल्डर सञ्चालक राखौं भनेर सुझाव दिएका छौं । यदि बैकर्स संघको सुझाव लागू भयो भने यो समस्याको सम्बोधन हुन्छ ।

कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै फेरि लकडाउन हुने अनुमान छ । फेरि लकडाउन भएमा बैंकहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ?
अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्र र बैंकको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । होटलको आम्दानी घट्यो होटलबाट आउने हाम्रो आम्दानी पनि सबै घटेको छ । अर्थतन्त्रको जुनकुनै क्षेत्रमा असर परे पनि त्यसको असर हामीमा देखिन्छ । पहिले पनि १५ दिन लकडाउन भइसकेपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर उद्योगधन्दा सुचारु गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । त्यो गर्न सकेको भए जति असर प¥यो त्योभन्दा कम असर पथ्र्याे । त्यसैले अहिले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराँै तर, लकडाउन नगरौँ । सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न÷गराउन बरू बैंकले सहयोग गर्छ । सुरक्षा महत्वपूर्ण हो । किनकि कसैलाई कोभिड भयो भने, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङका कुराहरू आउँछन् । अफिसका काममा असर पर्छ । यसरी असर त गर्छ तर खाली त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने मात्र हो । उद्योगधन्दालाई त चलाउनै पर्छ । स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाऊँ । अर्थतन्त्रलाई पुनः बन्द ग¥यौँ भने त सबैलाई गाह्रो हुन्छ ।

सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकै प्रकारको बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । हामी अझै ए, बी, सी वर्ग भनेर बसिरहेका छौं । त्यसका लागि बैकर्स संघ इच्छुक नभएको हो ?
रणनीति किन कार्यान्वयन भएन भन्ने जवाफ राष्ट्र बैंकले दिने हो । बैंकहरूको तर्फबाट हेर्ने हो भने अहिले ए, बी, सी वर्गको काम उस्तैउस्तै छ । कि त बी र सीलाई पनि अपग्रेड गरेर ए नै बनाउनु प¥यो हैन भने बाहिरको जस्तै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको काम छुट्याउनुपर्छ । सरकारले बनाएको रणनीति कार्यान्वयन गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू कहिलै पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी होइनन् । ९० प्रतिशत बजार हिस्सा वाणिज्य बैंककै छ । १० प्रतिशत उहाँहरू भएर पनि फेरि हामीलाई नै व्यवसाय सिर्जना गर्दिनुभएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै वाणिज्य बैंकहरूलाई गाउँगाउँमा शाखा खोल्न अनिवार्य गरियो । पहिले नै विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनी पुगेको ठाउँमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्नुभन्दा सहकार्य गरेको भए हुन्थ्यो कि ?
केन्द्रीय बैंकले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा जानु प¥र्या भन्नुभयो । हामीले स्थानीय तहहरूमा शाखा खोल्न जान्न भनेनौं । त्यो हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो भनेर गयौं । अहिले करिब करिब सबै पालिकाको केन्द्रमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको छ । जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्छ । त्यहाँको आर्थिक अवस्था एकदमै फरक हुन्छ । तीव्र विकास भएको देखिन्छ । पक्की घर नभएका ठाउँमा बैंकहरू पुगेपछि घर बन्न थाल्छन् । होटल व्यवसाय सुरु हुन्छ । त्यसैले पालिकाहरूमा शाखा खोल्दा हामीलाई स्थानीय तहको निक्षेप दिनुहोला भन्यौ तर, जादैनौं भनेर विरोध गरेनौं । स्थानीय सरकारको ढुकुटीको रुपमा सरकारले वाणिज्य बैंक नै पु¥याउने नीति लिएको हो वाणिज्य बैंक नै किन भने सुशासन एउटा प्रमुख कुरा हुनसक्छ ।

सुरुमा सीएसआरको रूपमै पालिकाहरूमा शाखा खोले पनि व्यापारको हिसाबले त तपार्इंहरूलाई फाइदा छ नि ?
हाम्रा केही ग्रामीण शाखा घाटामा भए पनि अधिकांश नाफामा मै छन् । सुरुमा सीएसआरको रूपमा शाखा खोले पनि अहिले घाटामा छैनन् । निक्षेप बढिरहेको छ । खाता खोल्नेको संख्या बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र समग्र निक्षेपको तुलना गर्दा हामी दक्षिण एसियामै राम्रो अवस्थामा छौं । राष्ट्र बैंकको दुई वर्ष अगाडिको अध्ययनमा ६१ प्रतिशत मानिसको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेको पाइएको छ । त्यसमा लघुवित्तको सेवालाई त जोडेकै छैन । त्यसैले अहिले जसलाई बैंकमा खाता चाहिन्छ उसले खोलेको अवस्था छ ।

बैंकको ऋण लगानीमा अझै पनि हामी परम्परागत नै छौं । प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिनेजस्ता योजनामा बैंकहरूको रुचि कम हुनुको कारण के होला ?
अहिले महिलालाई दिने सहुलियत कर्जा निकै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई दिने कर्जा पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिन्छ । सहुलियत कर्जामा ७५ प्रतिशत पैसा सरकारको जाने हो २५ प्रतिशतमात्र हाम्रो हो । हामीले युवालाई ऋण दिन्छाँै । तर, उहाँहरूसँग योजना त हुनुप¥यो । जोसँग धितो छ, उहाँहरूले धितो राख्नुभयो भने छिटो कर्जा दिन सकिन्छ । धितो नहुनेलाई पनि कर्जा दिन्छौं, राम्रो व्यवसाय प्रस्ताव हुनुपर्छ । हामीलाई राष्ट्र बैंकले लक्ष्य पनि दिएको छ । त्यो सबै बैंकहरूले पु¥याउँछन् । त्यसमा प्रतिशाखा भनेर दिएको सीमा चाहिँ व्यावहारिक छैन । जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा २० वटा शाखा हुने बैंकले ५ वटा ऋणको कारोबार नै नगर्ने शाखा होलान् । त्यसैले एकमुष्ट वा प्रदेशका आधारमा गणना गर्ने हो भने हामीलाई दिएको लक्ष्य पूरा गर्छौं ।

राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् र कृषिमा अनिवार्य गरेका कारण कर्जा लगानी बढिरहेको छ । सँगै खाद्यान्नको आयात पनि बढिरहेको छ । प्रतिफल किन आइरहेको छैन त ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । बैंकको कर्जाले कति काम ग¥यो भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेछ । समग्रमा हेर्दा जलविद्युत्मा त प्रगति देखिएकै छ, कृषिमा त्यति देखिएको छैन ।

व्याज आम्दानीमा केन्द्रित बैंकहरूलाई स्प्रेडदर निर्धारणले असर परेको छ । बैंकहरूले आम्दानीका लागि अन्य सेवामा जोड दिन नसक्नुको कारण के हो ?
हाम्रो आम्दानीमा व्याजबाहेक अन्य स्रोत पनि छन् । तर, मुख्य चाहिँ व्याजबाट आउने आम्दानी नै हो । बाहिरतिरका बैंकहरूले सेवाका आधारमा शुल्क आफैं निर्धारण गर्छन् । तर, हामीकहाँ ऋणको सेवा शुल्कदेखि यो लिन पाउँदैनौं त्यो लिन पाउँदैनाँै भनेर नियन्त्रण गरिएको छ । अर्कोतर्फ बैंकहरू बीचमा पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा पनि छ । मैले बैंकमा काम गरेको ३० वर्ष भयो । त्यस समयमा एलसी खोल्दा ट्रेडिङ एलसीको कमिसन ०.२५ प्रतिशत परक्वाटर हुन्थ्यो । इन्डस्ट्रियल एलसीको कमिसन प्रतिक्वाटर ०.१२५ प्रतिशत हुन्थ्यो । आज ०.०५ प्रतिशतमा हामी एलसीको काम गरिरहेका छौं । त्यो समयमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फण्ड ट्रन्सफर गर्दा ०.०५ प्रतिशत चार्ज लिन्थाँै । अहिले त्यो निःशुल्क छ । प्रतिस्पर्धा र प्रविधिका कारण बैंकका आम्दानीका स्रोत साँघुरिँदै गएका छन् ।

बैकिङ क्षेत्रमा ३० वर्ष सेवा अवधिमा के कस्तो परिवर्तन देख्नुभयो ?
त्यस समयमा बैंकहरूको पुँजीमा प्रतिफल ४० प्रतिशत थियो अहिले त्यो झरेर १५ प्रतिशत भएको छ । यसको फाइदा बचतकर्तालाई र ऋणीलाई भएको छ । डिजिटल पेमेन्टमा निकै परिवर्तन आएको छ । त्यस समयमा फ्याक्सबाट फण्ड ट्रान्सफर गरिन्थ्यो । अहिले घरबाट नै गर्न सकिन्छ । सानिमा बैंकको मुद्दती निक्षेप मोबाइलबाट खोल्न सकिन्छ । आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि एटीएम फ्याट्ट फुट्ट ठाउँमा मात्र थियो । अहिले २४ सै घण्टा पैसा झिक्न सकिने गरी एटीएम सेवा छन् । ग्राहकको बार्गेनिङ पावर निकै बढेको छ । बैंक बीचको प्रतिस्पर्धा बढेको छ । सर्भिस पनि राम्रो भएको छ । तर, प्रविधिमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छन् ।

बैंकहरूबीच विभिन्न प्रविधि आधारित सेवा बढाउन प्रतिस्पर्धा छ । त्यसको सुरक्षाप्रति कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ?
हामीले कुनै पनि कुरा सुरु गर्दा कर्मचारीबाट गर्छौं । भर्खरै हामिहरूले ई–केवाईसीको काम सुरु ग¥यौं । पहिला कर्मचारीको गरायौँ । कर्मचारीमा परीक्षण गर्दा हामी सन्तुष्ट हुन सकेनौं भने सर्वसाधारणमा जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो नीति हो । बैंकर्स संघमा बैंकका सूचना प्रविधिको सुरक्षा हेर्ने अधिकृतहरूको एउटा कमिटी बनाएका छाँै । त्यहाँ पनि छलफल गर्छौं । राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन पनि छ । हामीले जनताको पैसा खेलाउने हो । त्यसैले कुनै पनि योजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले त्यसको धेरै पटक परीक्षण गर्छाँै । त्यति गर्दा पनि समस्या आउँछन् । एक पटक ह्याक भयो भने त बैंकको शाख नै तल जान्छ । हामी सुरक्षामा सम्झौता गर्दैनौ ।

अबको एक दुई वर्षमा डिजिटल बैंकिङ सेवाको प्रयोग कस्तो होला ?
यस विषयमा गर्भनरको सकारात्मक सोच छ । उहाँले म छोड्ने बेलामा नोटमा हस्ताक्षर गर्न नपरोस् भन्नु भएको छ । त्यस्तो किसिमको सोच भएपछि अप्रत्यासित परिवर्तन आउने रहेछ । अहिले ‘क्युआर कोड’ ठाउँठाउँमा पुगेको छ । भुक्तानी प्रणाली विभागका काममा गभर्नर आफै सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी छ । हामी पनि त्यसमा छाँै । राष्ट्र बैंकले नेसनल पेमेन्टको स्विच बनाउँदै छ । त्यसले गर्दा नेपालभित्रको भुक्तानीका लागि बाहिर पैसा पठाउनु पर्दैन । अबको ५ वर्षमा धेरै परिवर्तन देख्न सकिन्छ ।

डिजिटल बैंकिङ भयो तर सर्भिसको डिजिटलाइजेसन भएन भन्ने गुनासो छ नि । कहिलेसम्म सेवाग्राहीले बैंकमा खाता खोल्न बैंकमै धाउनुपर्ने ?
यो राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग पनि सम्बन्धित छ । त्यसैले बैंकसम्म धाउनु परेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएपछि सेवा पनि डिजिटलाइज गर्न सहज हुन्छ ।

अरु कानुनी बाधा अड्चन के के छन् ?
पहिला भाषा बोल्ने हो त्यसपछि त्यसको व्याकरण सिक्ने हो । पोलिसिले त्यस्तो धेरै रोकेको छैन । एक हदसम्म गर्दै गर्नुहोस् न भन्ने कुरा पनि छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन पनि सहयोगी नै छ । रोबोट सिस्टम बनाएर अगाडि बढ्न पनि यसले रोकेको छैन । त्यसलाई हामीले आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्दै छौं ।

एकातिर डिजिटाइजेसन भन्ने अनि अर्कोतिर बैंकको शाखा खोल्न प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेको छ नि ?
मानिसहरू अहिले पनि बैैंक जान नै रुचाउँछन् । विस्तारै बैंकहरू आफ्नो रणनीतिलाई पुनर्विचार गरिरहेका छन् । अहिले देशको ७० प्रतिशत बचत काठमाडौं उपत्यकामै छ । त्यसैले यहाँ धेरै ब्रान्च खुलेका छन् । गाउँमा धनी भएको मान्छे यहाँ आउँछ । युरोप अमेरिकामा पनि पैसा हुने मान्छे अहिले पनि बैंकमा नै जान्छन् । नेपालमा पनि अहिलेसम्म आउँछन् । तर, विस्तारै घट्छ । ५÷६ वटा बैंकको सट्टामा एउटा कस्टमर केयर खुल्ला । ५ वर्षपछि बैंकका शाखा घट्न सुरु हुन्छ ।

गाउँमा वित्तीय सेवा पु¥याउन सुरु गरिएको ब्रान्चलेस बैंकिङ अवधारणा किन सफल हुन सकेन ?
हाम्रोमा गाउँगाउँमा सहकारी छ । त्यहाँ बैंक पो पुगेको थिएन, सहकारी त थियो नी । सहकारीसँग कारोबार गर्ने मानिसहरूले ब्रान्चलेस बैंकसँग कारोबार नै गरेनन् ।

बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने विषयमा अझै विवाद छ । यस विषयमा बैंकर्स संघको धारणा के छ ?
हामीले ब्रोकर लाइसेन्स चाहिन्छ भनेका थिएनौं । उहाँहरूले नै प्रोत्साहन गर्नुभयो । हामीले कम्पनी खोल्यौं, लाइसेन्सका लागि निवेदन दियौँ । अहिले आएर रोक्नु गलत हो ।

वाणिज्य बैंकहरूको ‘बिग मर्जर’ को चर्चा चलिरहेको छ । यसको आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो । जसको कारण बैंकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । जसका कारण बैंकहरूको प्रतिफल औसत् १२ प्रतिशतमा झरेको छ । अब राष्ट्र बैंक तात्नै पर्दैन बैंकहरू आफैँ मर्जरमा जान्छन् । सानिमा बैंकको विषयमा आमीले हतार नै गरेका छैनाँै । एक÷दुई वटासँग कुरा भएको थियो, मूल्य मिलेन । विस्तारै जान्छाँै ।

सानिमा बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
कोभिडको कारणले तीनचार महिना खासै कर्जा लगानी भएन । कात्तिकदेखि कर्जा प्रवाह गर्न थाल्यौ । अहिले सबै क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह राम्रो भएको छ । निक्षेपको संकलन पनि राम्रो छ । बैंकको खराब कर्जा ०.५ प्रतिशतभन्दा तल छ । क्यामेल्स रेटिङमा सानिमा उत्कृष्ट ५ भित्र पर्छौं । रिर्टन अन इक्विटीमा पनि उत्कृष्ट ५ भित्र पर्छौं । हामी एक सयभन्दा कम शाखा हुने बैंकमै प¥छौं । मुख्य—मुख्य ठाउँहरूमा जानुपर्छ तर, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन भनेर रणनीतिअनुसार नै अघि बढिरहेका छौं ।