अशक्तावस्थाः कति मानसिक, कति शारीरिक ?

मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको ।
यस लोकोक्तिसँग हामी सबै नेपाली परिचित छौं । र, अन्तर्निहित दुवै विकल्प कहालीलाग्दा छन् ।
भन्नै परेन, मर्ने विकल्पमा जानुअघि तपार्इं–हामी बहुलाउने विकल्प रोज्छौं । किनभने बहुलाएको मानिसको सद्दे हुने सम्भावना रहन्छ, तर मर्ने विकल्पमा गएपछि त अरु कुनै सम्भावना बाँकी रहँदैन । अस्तित्व नै समाप्त हुन पुग्छ ।
बहुलाउनुलाई परिष्कृत शब्दावलीमा मानसिक सन्तुलन खल्बलिएको अवस्था भनेर बुझ्ने प्रचलन छ । यसरी सन्तुलन बिग्रेको मानिस मानसिक रोगी कहलिन्छ । उसलाई शारीरिक बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालमा लगिंँदैन । मानसिक उपचार गर्ने अस्पतालमा पु¥याइन्छ ।
जग–जाहेर कुरो छ, रोग–व्याधिले यो राजा यो रङ्क भनेर छुट्याउँदैन । मृत्युको सूचना दिने कालले जस्तै । ‘राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो’ भन्ने कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको ‘काल महिमा’को पङ्क्ति परिचित अभिव्यक्ति हो ।
 
शासक सशक्त, व्यवस्था अशक्त ?
शारीरिक वा मानसिक जे रोग लागे पनि रोगले चापेपछि मानिस अशक्त हुन पुग्छ अर्थात् आफ्ना नियमित कार्य गर्न नसक्ने हुन्छ । राजा पनि बिरामी हुन सक्छन्, कडा र असाध्य रोग लागेमा अशक्तावस्थामा पुग्छन् । त्यस्तो बेलामा राजकाज वा राज्य–व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । सात सालपछिको नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वि सं २०१७ साल यताका राजा सर्वशक्तिमान् भएका हुन् । २०१९ सालको संविधानअनुसार राजा महेन्द्र राज्यशक्तिका मूल स्रोत थिए । धारा २० ले नेपालको सार्वभौमसत्ता राजामा निहित रहेको ‘र कार्यकारिणी व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार मौसूफबाट निःसृत हुन्छन्’ भनेर किटेको देखिन्छ । तर यति शक्तिशाली राजा पनि मुलुकको जुनसुकै बासिन्दा सरह बिरामी हुनसक्ने कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । धारा २३ मा ‘श्री ५ मानसिक वा शारीरिक अशक्तावस्थाले गर्दा बैठक बोलाउन आदेश बक्सन असमर्थ होइबक्सेको’ बेला के–कसरी काम अगाडि बढाउने भनेर प्रक्रिया तोकिएको छ । अर्थात् राजा पनि मानसिक र शारीरिक रोगबाट मुक्त छैनन् भनेर स्वीकार गरिएको थियो । नभन्दै २०२८ साल माघमा मुटुको व्यथाबाट राजा महेन्द्रको निधन भयो ।
उनीपछिका राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि राजसभासम्बन्धी व्यवस्था यथावत् थियो जुन २०४६ सालसम्म कायम रह्यो । अर्को शब्दमा, राजा पनि मानसिक वा शारीरिक अशक्तावस्थामा पर्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा हेरफेर भएन । वास्तवमा, २०४७ सालको मध्यसम्म यही संविधान क्रियाशील थियो ।
२०४७ साल कात्तिक २३ गते जारी भएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ मा पनि राजाको स्वर्गारोहण र राजगद्दी परित्यागको अवस्थाको साथसाथै ‘श्री ५ मानसिक वा शारीरिक अशक्तावस्था’ मा परेका बखत के–कसरी कार्यसञ्चालन गर्ने त्यसको प्रावधान राखिएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्रमा राजाको भूमिका सीमित थियो तापनि साविकको राजसभालाई राजपरिषद्मा परिवर्तन गरी राष्ट्राध्यक्ष अस्वस्थ भएमा के–कस्तो विधि अपनाउने त्यसको उल्लेख भएको थियो । राजा बिरामी हुने यथार्थलाई स्वीकार गरिएको थियो ।

अलौकिक सामथ्र्य…
वैदिक सनातन मान्यता एवं परम्परामा राजाको यत्रतत्र चर्चा पाइन्छ । यसै मान्यताबाट अनुप्राणित हुनाले नेपाली संस्कृतिमा विविध सन्दर्भमा राजाको भूमिका रहिआएको छ । कुमारीको दर्शन, खड्ग साट्ने चलन, सम्यक पूजा, भोटोजात्रा यिनै क्रमका केही दृष्टान्त हुन् । महाभारतको लडाञी सुरु हुने बेलामा भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई आफ्ना विभूति (अलौकिक सामथ्र्य)बारे गर्नुभएको वर्णन श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १० मा पाइन्छ । ‘मनुष्यहरूमध्ये म राजा  हुँ’–––कृष्णको उद्घोष छ । थप्नुहुन्छः शस्त्रधारीहरूमा राम, पुरोहितहरूमा बृहस्पति, सेनापतिमा स्कन्दकुमार, महर्षिहरूमा भृगु, देवर्षिहरूमा नारद र सिद्धहरूमा कपिल मुनि पनि म नै हुँ । देवताहरूमा इन्द्र, वेदहरूमा सामवेद, नदीहरूमा गङ्गा, छन्दहरूमा गायत्री, ऋतुहरूमा वसन्त, महिनामा मङ्सिर र अचल पदार्थहरूमा म हिमालय हुँ भनेर पनि चिनारी दिनुभएको छ । विभूतिहरूको यो फेहरिस्त लामो छ ।
फरक प्रसङ्गमा हे¥यौं भने राजालाई भगवान् विष्णुको जीवित अवतार मान्ने गरेको पाइन्छ । भगवान् विष्णुले त्रेतायुगमा राम (मनुष्य) को अवतार लिएर बेहोरेका वनवाससमेतका चुनौती र संघर्षबारे रामगाथा पढ्ने सबैलाई थाहा छ । उनले चोटपटक र अस्वस्थताको घटना पटक–पटक सामना गर्नुप¥यो । अयोध्याका राजा दशरथका छोरा भए तापनि मनुष्यको जुनीमा आएपछि  मनुष्य सरह दुःखकष्ट सहन गर्नुपरेको थियो । मनुष्य सरह समाजमा विचरण गरे तापनि राजाका विशिष्ट दायित्व हुन्छन् । यसै भावको उद्गार राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकताका एक विदेशी पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिंँदा बताएका थिए । अलौकिक सामथ्र्य हुने राजाको हैसियतले प्रजाप्रतिको आफ्नो दायित्वबारे आफू सजग रहेको जानकारी दिएका थिए ।
महाभारतकै सन्दर्भमा एकछिन फर्केर हेरौं । कृष्णले मनुष्यहरू मध्येमा आफू राजा हुँ भन्नुको अर्थ म मूलतः मनुष्य समुदायको सदस्य हुँ भन्ने लाग्दछ । र, जहाँ मनुष्य भइयो त्यहाँ औसत मानिस सरह रोग–व्याधिको सामना गर्ने अवस्था पनि आइहाल्छ । त्यसैले राजा पनि अरू मानिसजस्तै शारीरिक र मानसिक रोगबाट बेला–बखत आक्रान्त हुन्छन् । सम्भवतः यसै मान्यतालाई ध्यानमा राखेर २०४७ सालको संविधानमा पनि राजा अस्वस्थ हुनसक्ने स्थितिको उल्लेख गरिएको हो । संविधान निर्माणका बखत विविध भूमिकामा रहेका कतिपय सज्जन जीवितै छन् तिनले यस पक्षको व्याख्या बुझेकै होलान् ।
स्पष्टै छ, देवताको अंश मानिने राजा त बिरामी हुन्छन् भने धर्मकर्म नै नमान्ने नास्तिक (अनीश्वरवादी ) कम्युनिष्ट शासकहरूलाई रोगले नपिरोल्ने प्रश्न नै उठ्दैन । हो, को कति सक्कली कम्युनिष्ट हुन् र असली साम्यवादी मान्यतामा टिकेका छन् त्यो छुट्टै अध्ययनको विषय होला । त्यस्तै, तिनले मान्ने विज्ञान र युरोप, अमेरिकालगायत बाँकी विश्वले पत्याएको विज्ञान उही हो कि भिन्दा–भिन्दै हुन् त्यसबारे गवेषणा भने हुनसक्छ । 

…लौकिक मान्यता
परन्तु अनुसन्धानमा धेरै समय खर्च गर्नु नपर्ने एउटा विषय भने हाल बहाल रहेको संविधानमा टड्कारै देखिन्छ । ठूलो क्रान्ति र बलिदानको सम्मान गरी ल्याइएको (र लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी नेपाली कांग्रेससमेतको सहमतिबाट जारी भएको) देशको मूल कानूनमा सर्वोच्च÷विशिष्ट पदमा पुग्ने व्यक्ति कहिल्यै  बिरामी हुनु नपर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । यस्तो कुरालाई आम नेपालीले आश्चर्यका साथ हेर्ने नै भए ।
अहिलेको संविधानले न राष्ट्रपति न त कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री नै कुनै बखत अस्वस्थ हुने स्थितिको परिकल्पना गरेको छ । अर्थात् यिनलाई बुढ्याञी र व्याधिले प्रभाव किमार्थ नपार्ने रहेछ । हेरौं न, संविधानको धारा ६५ जसमा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने चार अवस्थामध्ये चौथोमा ‘निजको मृत्यु भएमा’ उल्लेख छ । मृत्यु त अपरिहार्य भयो । तर त्यहाँ कडा वा असाध्य रोग लागेर अशक्तावस्था भयो भने के हुने वा गर्ने भनेर लेखिएको छैन । यसको अर्थ राष्ट्राध्यक्षको पदमा रहुञ्जेल राष्ट्रपतिले मानसिक वा शारीरिक अस्वस्थताको सामना गर्नुपर्ने छैन । तर यस्तो कुरोको ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ र ?
छर्लङ्गै छ, गणतन्त्रको संविधान लेख्ने लेखकहरूबाट राजालाई जस्तो मानसिक वा शारीरिक अशक्तावस्था राष्ट्रपतिले बेहोर्नु नपर्ने परिकल्पना भएको रहेछ !
धारा ६७ मा ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा’ उप–राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था त छ तर यस भनाइले राष्ट्रपति विदेश जाँदाको अवस्थालाई मात्र सङ्केत गरेझैं लाग्छ ।  त्यसैगरी, धारा २८० मा सभामुखको थप भूमिकाको चर्चा त छ तर त्यो पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मात्र । ‘रिक्त’ हुने अवस्थाको उल्लेख माथिका हरफहरूमा परिसकेको छ । राजकाजमा शक्तिसम्पन्न हुने प्रधानमन्त्री कहिल्यै बिरामी नपर्ने पूर्वानुमान भएको देखिन्छ । धारा ७७ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने चार अवस्थामा पनि ‘निजको मृत्यु भएमा’ भनेर पुछारको बुँदामा लेखिएको छ ।
यसप्रकार, जिम्मेवार पदमा पुगेका व्यक्ति अस्वस्थ हुने सम्भावना नदेख्नु र त्यस्तो स्थितिलाई सम्बोधन गर्नेबारे संविधानमा केही प्रावधान नराखिनुले संविधानसभाका सदस्य र सञ्चलाकहरूको (अ)क्षमतालाई छर्लङ्ग पार्दछ । तर देखिएकै छ, संविधान जारी भएको लगत्तै पछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने दुवै व्यक्तित्व कमजोर स्वास्थ्यस्थितिका साथ ती पदहरूमा बहाली गर्न पुगेका हुन् । यो इतिहास होइन, वर्तमानकै प्रसङ्ग हो ।
जग–जाहेर छ, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको दोस्रो मिर्गौला–प्रत्यारोपण भएको केही महिना मात्र भएको छ । यस्तोमा सजिलै तर्क गर्न सकिन्छः निरन्तर चिकित्सकको निगरानीमा रहेर औषधि सेवन गर्दै, आराम गर्दै, पथ–पहरेजमा बस्नुपर्ने व्यक्तिले राजकाजका पेचिला चुनौतीहरू कति दह्रो ढङ्गले सम्हाल्नु भएको होला ? यस अवस्थाका सरकार प्रमुखले लिएका नीतिगत निर्णयहरू कति सुसङ्गत (कन्सिस्टेण्ट) होलान् ? दलीय कलह  सुल्झाउन कुन बेला समय निकाल्नु हुँदो हो ? प्रश्न उठाउन सकिने यस्ता अनेक विषय छन् । एउटा हो, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको मामिला । सुरुमा कालापानीको विवाद सतहमा आउँदा नक्सा किन चाहियो र भनियो, पछि नक्सा झिक्नै परेपछि आफ्नै मात्र पहलले प्रकाशित भएको (झिकिएको) दाबी गरियो र तत्पश्चात् फेरि नयाँ नक्सा समावेश भएको पाठ्यपुस्तक बिक्री–वितरणमा कठिनाइ उत्पन्न गराइयो । सिलसिला मिलेका छैनन्, काम–गराइ उल्टोपाल्टो छ ।
देश हाँक्ने दायित्व पाएकाहरू नै राजनीतिक दाउपेचमा अल्झेका कारणले देखापरेको चौतर्फी अस्तव्यस्तता हेर्दा २०७२ को संविधानको आयु त्यसै पनि लामो छ जस्तो लाग्दैन । किनभने यो लिखत अन्तर्विरोधहरूको पुलिन्दा हो जसलाई साह्रै हतारमा तयार पारिएको थियो । नेपालको भू–भागसमेत राम्ररी नसमेटिकन छापिएको नक्सापछि निशान छापमा समावेश गर्नुपर्दा संविधान नै संशोधन गर्नुपरेको घटना पुरानो होइन ।
 
संशोधनको निकास
परन्तु, कदाचित् विद्यमान अस्तव्यस्ततालाई नै ‘व्यवस्था’ मानेर बाँच्नुपर्ने बाध्यतामा हामी नेपाली अझै केही समय रहने भयौं भने मानसिक, शारीरिक अशक्तावस्थासम्बन्धी प्रावधान राख्न संविधान तत्कालै संशोधन गर्नु आवश्यक छ । हालको उदेकलाग्दो अवस्था त यसै पनि रहन दिनु भएन, उसै पनि राख्न वाञ्छनीय हुँदैन ।