डब्लूटीओ र कृषि सम्झौताका सकस «

डब्लूटीओ र कृषि सम्झौताका सकस

विश्व व्यापार संगठनमा एग्रिमेन्ट अन एग्रिकल्चर नामले चिनिने कृषि क्षेत्रमा अलग्गै सम्झौता भएको छ । यसलाई विश्व कृषि व्यापारको संविधान भन्नु अत्युक्ति हँुदैन । यसो त ग्याटको सातौं राउन्डसम्ममा कृषि क्षेत्र ग्याटमा समावेश भएको थिएन । ग्याटमा समेट्न नसक्दा कृषि क्षेत्रले अनेकन अड्चनहरू बेहोर्नुपरेको थियो । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सन् १९८० को दशकमा कृषि वस्तु वाणिज्य वस्तु (टे«डएबल गुड्स) का रूपमा उदय भइरहेको थियो । ग्याटको आठौं राउन्डमा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना तयारी गर्दै गर्दा कृषि क्षेत्रलाई विश्व व्यापार संगठनमा समेट्न गृहकार्य भयो । तदनुरूप विश्व व्यापार संगठनको स्थापनासँगसँगै सन् १९९५ जनवरी १ बाट कृषि क्षेत्र विश्व व्यापार संगठनमा समेटियो । सम्झौतामा सबै कृषि वस्तुहरू समेटिएका छन् ।

डब्लूटीओ प्रावधान
सम्झौताअनुरूप अतिकम विकसित मुलुकबाहेक सबैले कृषि वस्तुको आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा दिने सब्सिडी कटौती गर्नुपर्छ । कृषि वस्तु आयातमा लगाउँदै आएको सबै खाले गैरभन्सार अवरोधहरूलाई भन्सारको दायरामा ल्याउनुका अतिरिक्त घरेलु बजार सदस्य मुलुकका लागि खुला गर्नुपर्छ र भन्सारको उच्चतम दर निर्धारण गरी चरणबद्ध रूपमा कम गर्दै लैजानुपर्छ । अनुदान अर्थाते सब्सिडीको हकमा सदस्य मुलुकहरूले सबै खाले बाली (नन प्रोडक्ट स्पेसिफिक) र निश्चित बाली (स्पेसिफिक प्रोडक्ट) गरी दुई किसिमको घरेलु सब्सिडी उपलब्ध गराउन सक्छन् । तथापि सदस्य मुलुकहरूले सन् १९८६–९० लाई आधार मानी मूल्यमा ३६ प्रतिशत र परिमाणमा २१ प्रतिशतका दरले निर्यात सब्सिडी कटौती गर्नुेपर्ने प्राबधान छ । जहाँ मानव स्वास्थ्य, जनावर स्वास्थ्य, वनस्पति स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने कृषि वस्तुको निर्यातमा स्यानेटरी तथा फाइटो स्यानेटरी मानक अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सर्त तथा मुद्दा
महसुल दर कटौतीको सवालमा सन् १९९५ लाई आधार मानी विकसित मुलुकले ६ वर्षभित्र (सन् २००० भित्र) ३७ प्रतिशतसम्म र विकासशील मुलुकले १० वर्षभित्र (२००४ भित्र) २४ प्रतिशतसम्म महसुल कटौती गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा अतिकम विकसित मुलुकलाई भने कुनै त्यस्तो सर्त राखिएको छैन ।
कृषि क्षेत्रमा के–कस्ता मुद्दाहरू रहेका छन् भन्ने सवाल कृषि बजारलाई गैरकृषि बजारसँग जोड्न (नन एग्रो मार्केट एक्सेस) विकसित मुलुकहरूले दबाब दिइरहेका छन् । मुलभूत रूपमा भारत तथा चीनको बजार औद्योगिक वस्तुका लागि खोल्न विकसित देशहरूले दबाब दिइरहेका छन् । विकासशील र अल्पविकसित देशहरूले कृषि क्षेत्रलाई अहिले पनि जीवनभरणको आधार मान्छन् भने विकसित देशहरूले कृषि क्षेत्रलाई कर्पाेरेट वस्तुका रूपमा अगाडि सार्ने गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको आकार
सन् २०१९ मा कुल व्यापारमा उत्पादनमूलक वस्तुको हिस्सा ७० प्रतिशत रहेकोमा कृषिको वस्तुको हिस्सा १० प्रतिशत पुगेको रहेको थियो । सन् २०१९ मा कृषि वस्तुमध्ये प्रशोधित कृषि वस्तुको हिस्सा ४४ प्रतिशत, अर्धप्रशोधित कृषिवस्तुको हिस्सा २७ प्रतिशत, प्राथमिक कृषि वस्तुको हिस्सा १६ प्रतिशत र हर्टिकल्चर हिस्सा १३ प्रतिशत रहेको थियो । कृषि वस्तु उत्पादन सन् २०१०–१९ अवधिमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा विश्व जीडीपीमा हिस्सा करिब २० प्रतिशत रहेको छ

मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन
हरेक मन्त्रीस्तरीय छलफल कृषि मुद्दामा किचलो हुँदा निष्फलजस्तै हुने गरेको छ । सन् १९९९ मा अमेरिकाको सियाटलमा सम्पन्न तेस्रो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषि विषयमा व्यापक छलफल भए तापनि सदस्य मुलुकहरू ठोस सहमतिमा पुग्न सकेनन् । सन् २००१ मा कतारको दोहामा सम्पन्न चौथो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषिमा लाग्ने कर र दिइने सब्सिडी कटौती गर्र्ने विषयमा छलफल भए तापनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन । सन् २००३ मा मेक्सिको क्यानकुनमा सम्पन्न पाँचांै मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन कृषिमा दिइने सब्सिडीमा कुरा मिल्न नसक्दा असफलजस्तै बन्यो । सन् २००५ मा हङकङमा सम्पन्न छैटौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषिमा दिइने सब्सिडी कटौतीको मुद्दा बुलन्द बनाइए तापनि नतिजा विगतको भन्दा भिन्न निस्किएन । सन् २०१३ मा इन्डोसियाको बालीमा सम्पन्न नवौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा खाद्य सुरक्षा, कृषि वस्तु निर्यातमा दिइने सब्सिडी कटौती, कटनको व्यापारको विषयमा छलफल भए तापनि निष्कर्ष सुखद रहेन । सन् २०१५ को केन्याको नौरबी सम्मेलनमा कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको सब्सिडी अन्त्य गर्न विकसित मुलुक समहत भए, विकासशील मुलुकहरूलाई विशेष सेफगार्ड मानकअन्तर्गत कृषि वस्तु आयातमा अस्थायी रूपमा महसुल वृद्धि सहमति दिइयो । सन् २०१७ मा अर्जेन्टिनाको ब्युनसआइरसमा सम्पन्न एघारौंै मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा खाद्य सुरक्षा र फिसिङ सब्सिडी विषयमा छलफल भए तापनि ठोस निष्कर्षमा भने पुग्न सकिएन ।

कृषि क्षेत्रका सकसहरू
वस्तुतः कृषि सम्झौतामा ५६ वटा सर्तहरू राखिएको छ । अधिकांश सर्तहरू गरिब मुलुकहरूको हितअनुकूल छैन । मूलतः कृषि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहुलियत अवधि (ग्रेस पिरियड) निर्धारण गरिएको भए तापनि उक्त अवधि समाप्त भइसकेको छ । जबकि विकासशील र अतिकम विकसित मुलुकहरूले कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्न सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा लाउँदै आएको सबै खाले गैरभन्सार दरलाई भन्सार महसुलमा रूपान्तरण गरी भन्सारदर कटौती गर्नुपर्दा त्यसको सीधा असर राजस्वमा पर्न गएको छ ।
बजार पहुँचको सर्तअनुरूप सदस्य मुलुकले वर्षभरमा उत्पादन गर्ने कृषि वस्तुको ८ प्रतिशतबराबरको हिस्सा अर्को सदस्य मुलुकबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कुनै कृषि वस्तु आवश्यक नपर्दा पनि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता विकासशील तथा अतिकम विकसित मुलुकलाई आइलागेको छ ।
विकासशील तथा अतिकम विकसित मुलुकहरूले कृषि क्षेत्रलाई खाद्य सुरक्षासँग जोडेर अगाडि सारेका छन् । करिब ८० करोड भोका र कुपोषितको नागरिकको विषयका ठान्छन् । न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अन्त्य गरिएमा विकासशील र अल्पविकसित मुलुकको कृषि क्षेत्र डामाडोल हुने ती देशको जिकिर छ । जहाँ विकासशील देशले खाद्य सुरक्षाको स्थायी समाधान चाहन्छन् भने विकसित देशहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित मुलुकहरूले कृषि क्षेत्र बाह्य मुलुकलाई खुला गराउँदा विकसित मुलुकको आधुनिक प्रविधिसामु विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकसामु स्वाभाविक रूपमै चुनौती खडा भएको छ ।

विकसित मुलुकहरूको रबैया
कृषि क्षेत्रमा अनुदान (सब्सिडी) दिन नपाइने, भन्सारका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न नपाइने विश्व व्यापार संगठको नियम हुँदाहँुदै पनि विकसित मुलुकबाटै यस्ता प्रावधान कुल्चने गरिएको छ । ईयू तथा अमेरिकाले कृषि क्षेत्रमा सब्सिडी उपलब्ध गराउँदा विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित मुलुकको कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ । ल्याटिन अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका २ करोड ५ लाख किसानले कफीमा ७० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाएर बिक्री गर्नुपरेको अक्सफामको अध्ययनले देखाएको छ । ब्रुकिनफासो, बेनिन, चाँद, मालीजस्ता पश्चिमी अफ्रिकन मुलुकहरूले कटनको मूल्यमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुको मूल कारण अमेरिकाले कटनमा ठूला मात्रामा सब्सिडी उपलब्ध गराउनुलाई लिइन्छ, जहाँ अमेरिकाले मकै, सोयाबिन, कटन, गहुँ तथा धान लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा निर्यात गर्ने गरेको छ ।
सब्सिडीको हकमा, ईयू तथा अमेरिकाले ठूलो परिमाणमा सब्सिडी उपलब्ध गराउने गरेका छन् । जापानले चामल आयातमा १ हजार प्रतिशत भन्सार लगाउने गरेको छ । विकसित मुलुकहरूले कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सब्सिडी दिँदा विकासोन्मुख मुलुकहरूले २४ अर्ब अमेरिकी डलर नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । चीन, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, थाइल्यान्ड तथा भारतले यस्तो नोक्सानी झेलिरहेका हुन् । त्यस्तै विकसित मुुलुकहरूको संरक्षणवादी कृषि नीतिका कारण ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन र मध्यअफ्रिकी सब–साहरा मुलुकहरूले कृषि क्षेत्रमा वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतका दरले नोक्सानी बोहोर्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ । स्मरण रहोस्, विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकमा कृषि क्षेत्र अहिले पनि निर्वाहमुखी अवस्थामा रहेको छ भने विकसित मुलुकहरूले कृषिलाई कर्पोरेट दर्जामा पु¥याएका छन् ।

नेपालको आफ्ना कुरा
नेपालका लागि कृषि सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा हो । यस कारणले कि कुल जीडीपमा कृषि क्षेत्रमा करिब २८.२ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने ६५ प्रतिशत जनसंख्या यसै क्षेत्रले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । पछिल्ल्लो एक दशकमा कृृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि भने ३ प्रतिशतभन्दा मुनि रहने गरेको छ ।
भूपरिवेष्टित भौगोलिक अवस्था, कमजोर पूर्वाधार, सानो आकारको कृषि, न्यून उत्पादकत्व, प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम कृषि क्षेत्रमा चुनौतीहरू हुन् । छिमेकी भारत तथा चीनले कृषि क्षेत्रमा मनग्य सब्सिडी उपलब्ध गराइरहेको र कृषि प्रविधि अत्याधुनिक रहेकाले नेपाली कृषि वस्तुहरूले भारतीय कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । स्मरण रहोस्, नेपालले कृषि वस्तु निर्यातमा प्राविधिक सहायता, रासायनिक मल आयात तथा ढुवानी, माटो परीक्षणमा सब्सिडी मात्र दिन सकेको छ ।
त्यसमाथि कृषि वस्तु निर्यातमा अनेकौं अड्चनहरू झेल्नुपर्दा निर्यात व्यापार प्रभावित हुने गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुनुको नाताले कृषि वस्तु निर्यात गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नु बाध्यकारी छ । जबकि कतिपय प्रावधान चाहेर पनि नेपालले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । कृषि वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षणको कुरा गर्ने हो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला निर्माण (बिजुली, पानी, स्यानिटेशन प्रबन्ध) गर्नु नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो । नेपालमा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला नहुँदा अदुवालगायतका कृषि वस्तु नाकामा थन्क्याएर मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र जुटाउन भारतको लखनउसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ, जहाँ परीक्षणका लागि १०÷१५ दिन व्यतीत हुँदा कृषि वस्तु कुहिने समेत गरेका छन् । यहाँसम्म कि युरोपमा एउटा कृषि वस्तुको नमुना परीक्षणका लागि औसत ५ सय युरो चुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।
अदुवा, अलैंची, कफीलगायतका निर्यातजन्य कृषि वस्तु असंगठित कृषकहरूबाट संकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि वस्तु उत्पादक गर्ने कृषक, प्रयोग भएको बीउ, मल तथा विषादीको अवस्था, उत्पादन प्रक्रिया पहिचान गर्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसमाथि कृषिमा प्रविधिको प्रयोग नाजुक रहेकाले प्याकेजिङ, लेबलिङ, ग्रेडिङ, गुणस्तर नियन्त्रणमा समेत समस्या झेल्नुपरेकोे छ । यी यावत् कारणहरूले गर्दा नेपालले स्यानेटरी तथा फाइटोस्यानेटरी मानकसम्बन्धी समस्या झेलिरहेको छ ।
यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाका लागि लेभल अफ प्लेइङ फिल्ड समान हुनुपर्छ । यसका निमित्त नेपालजस्तो अतिकम विकसित देशको कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि नहुन्जेलसम्मका लागि नीति निर्माण गर्ने छुट र कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा विकसित तथा विकासशील देशको ध्यान आकृष्ट गराउनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्