व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर सिमा हट्यो

स्थानीय तहहरूले खोलेको वाणिज्य बैंकका खातामा सरकारले सोमबार ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको हो ।

बाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमतिमध्ये व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको हकमा हटाएका छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार नेपाल बैंकर्स संघले संस्थागत र ब्यक्तिगत निक्षेपको अनुपात मिलाउन व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरको सिमा हटाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कूल निक्षेपको बढीमा १५ प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने छन् । तर, कुनै पनि बैंकले कूल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम संस्थानहरू, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरूको निक्षेपको अंश ४५ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउँदैनन ।
व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको संख्या बढाउनका लागि भद्र सहमतिमा हेरफेर गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । “नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपको अनुपात मिलाउनका लागि सहज बनाएको हो,” ढुंगानाले भने, “व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा सिमा हटेको छ, बैंकहरू अनुसार फरक हुन्छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकहरूलाई खेल्ने स्पेस छोडेको उनको भनाइ छ । यसअघि बैंकर्स संघले व्यक्तिगत निक्षेपलाई १०.५ र संस्थालाई १० प्रतिशत ब्याजदर दिने सहमति गरेको थियो । त्यसैगरी बचतमा पनि अधिकतम ७ र न्यूनतम ५ प्रतिशतको सहमति गरेको थियो । बैंकर्स संघको सहमति हटेलगत्तै जनता बैंकले जनता मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी मुद्दती निक्षेप योजना सुरु गरेको छ ।

स्थानीय तहको ३८ अर्ब बैंकिङ प्रणालीमा
सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको ३८ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ बायिाज्य बैंकहरूमा आएको छ । सरकारले स्थानीय तहको बजेटको ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूमा पठाएको हो ।
स्थानीय तहहरूले खोलेको वाणिज्य बैंकका खातामा सरकारले सोमबार ३८ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ जम्मा गरेको हो । स्थानीय तहको बजेट राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा बसेको भन्दै बैंकरहरूले स्थानीय तहले नै बैंकहरूको खातामा राख्न पाउने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । महालेखा नियन्त्रकले नमान्दा नमान्दै पनि सरकारले कार्यविधि संशोधन गरे डेढ वर्षपछि स्थानीय तहको पैसा बाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप राख्न पाउने ब्यवस्था भएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको बजेट बैंकिङ प्रणालीमा आउन सुरु भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । “कर्जा लगानी योग्य रकम अभाव भएको बैंकिङ प्रणालीमा त्यो रकम आउँदा केही सहज त हुन्छ नै,” उनले भने, “आगामी दिनमा सरकारी पैसा आउने भएपछि सहज हुन्छ ।” सरकारी ढुकुटीमा पैसा बस्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको थियो । सरकारी पैसा बाणिज्य बैंकहरूमा आएपछि कसिला अवस्थामा रहेको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात भने केही सहज हुने देखिएको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६७७ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन् । स्थानीय तहमा धेरै शाखा हुने बैंकलाई भने बढी फाइदा हुने देखिएको छ ।