४० हजार करार र अस्थायी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षामा समेटिएनन्

सरकारले निकै महत्वका साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारी सेवामा काम गर्ने लगभग ४० हजार करार र अस्थायी कर्मचारी नै सूचीकृत नभएको पाइएको छ ।
निजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण हुन दबाब दिँदै आएको सरकारले आफ्ना करार र अस्थायी निजामती कर्मचारीलाई भने योजनामा सामेल गराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा नै सरकारी सेवामा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गराउने योजना रहेको भए पनि हाल आएर कार्यक्रम नै अलपत्र परेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गराइएको पटक पटक भाषण गदै आए पनि हालसम्म उनीहरु योजनामा सामेल हुन सकेका छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करार र अस्थायी कर्मचारीलाई योजनामा सामेल गराउन छलफल भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको छ । “प्रधानमन्त्रीले भनेकै आधारमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गराउन नसकिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ रहँदै आएको छ,” स्रोतले भन्यो “कोष र अर्थबीच बारम्बार छलफल भए पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई योजनामा सामेल गराउने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।”
अर्थ मन्त्रालयले भने देशभरका कर्मचारीको विवरण माग गरिएको र सबै विवरण नआएका कारण योजनामा कति कर्मचारी हुने भन्ने नै जानकारी नभएको जनाएको छ । हाल देशभर लगभग ३५ देखि ४० हजार करार र अस्थायी कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले हालसम्म १८ हजार कर्मचारीको विवरण आएको जनाए पनि सबै कर्मचारीको भने नआएको जनाएको छ । बजेट वक्तव्यको ७७ नम्बर बुँदामा सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सूचीकरण हुन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई यसको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालन सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरिने उल्लेख छ ।